पर्यटन मातहतका ३३ पदाधिकारी पदमुक्त, लुम्बिनी विकास कोषदेखि पर्यटन बोर्डका सीईओसम्म परे

105
Shares

काठमाडौं। सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सातवटा निकायमा कार्यरत ३३ जना पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पदमुक्त भएकाहरुका लागि सामूहिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ को आधारमा उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका यी पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम मिति २०८३ वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुन निकायबाट को-को हटे ?

 पशुपति क्षेत्र विकास कोष:
कोषका सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटासहित सदस्यहरू हरिवंश ढकाल, शिक्षित पराजुली, बाबु शरण सुवेदी, डा. भरतप्रसाद बडाल, रामेश्वर संगत, रेनुका पराजुली र राजु कुमार खत्री पदमुक्त भएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोष:
कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव इ. दिपक क्षेत्री र सदस्यहरू श्याम बहादुर मिजार, गोपी कृष्ण शर्मा, विश्वराज पौडेल, राम नरेश कोहार, श्रीराम यादव, राजेश शाक्य, प्रकाश भट्टराई र धनराज कँडेललाई हटाइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड:
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक जोशीसहित सदस्यहरू नरेन्द्र कुमार देव, कुमार मणी थपलिया, ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्र बहादुर लामा र राम प्रसाद सापकोटा पदमुक्त भएका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम:
निगमको कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य राम प्रसाद खतिवडालाई पदबाट हटाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण:
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरू रविन्द्र सिलवाल र श्री भिम प्रसाद पन्त पदमुक्त भएका छन् ।

सांस्कृतिक संस्थान:
संस्थानका अध्यक्ष चन्द्र कुमार राई र सदस्य पुजा श्रेष्ठलाई पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्:
परिषद्का अध्यक्ष शितल साह पूर्वेसहित परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पत्राचार गरी पदमुक्त गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका यी पदाधिकारीहरूलाई नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार पदमुक्त गरिएको हो । यससँगै अब यी निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।