‘आर्थिक रुपान्तरणमा भारतले भोगेका चुनौती र अनुभवलाई नेपालले आत्मसात् गर्दा फाइदा हुन्छ’

आजभन्दा ठीक एक दशकअघि भारतको आर्थिक अवस्था अहिलेको नेपालको जस्तै अनिश्चित र चुनौतीपूर्ण थियो । त्यतिबेला भारतलाई विश्वका पाँच सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको समूह ‘फ्रजायल फाइभ’ मा गणना गरिन् थ्यो । तर, दृढ संकल्प र साहसिक सुधारका कारण आज भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र मात्र बनेको छैन, आगामी दुई वर्षभित्र विश्वको तेस्रो ठूलो शक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर छ ।

भारतले भोगेका चुनौती, गरेका गल्ती र प्राप्त गरेका तीता-मीठा अनुभवहरू नेपालका लागि विकासको एउटा बलियो पाठ हुन सक्छन् । किनकि आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत सिद्धान्तहरू विश्वव्यापी हुन्छन्, जसलाई नेपालले पनि आफ्नो माटो सुहाउँदो ढङ्गले आत्मसात् गर्न सक्छ ।

भारतको रूपान्तरण कुनै संयोग मात्र थिएन, यो त गहिरो संरचनात्मक सुधार, बृहत् डिजिटल क्रान्ति र कार्यान्वयनमा देखाइएको कठोरताको प्रतिफल हो ।

एक दशकअघि भारत ‘ट्विन ब्यालेन्स सिट’ को गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा खराब कर्जाको थुप्रो थियो भने कर्पोरेट क्षेत्र ऋणमा डुबेको थियो । विकास दर सुस्त थियो, मुद्रास्फीति उच्च थियो र वैदेशिक लगानीकर्ताको भरोसा धर्मराएको थियो ।

भारतसँग असीमित सम्भावना त थियो, तर त्यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्ने प्रणालीको अभाव थियो । अहिले नेपाल पनि उस्तै मोडमा छ, जहाँ सम्भावना र चुनौती दुवै सँगसँगै छन् ।

यस सन्दर्भमा पहिलो महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको एकीकृत राष्ट्रिय बजारको निर्माण हो । भारतले २८ वटा विभिन्न कर र १८ वटा सेसलाई खारेज गरेर ‘जीएसटी’ लागू गर्‍यो, जसले एउटा जटिल संघीय अर्थतन्त्रलाई एउटै आर्थिक फ्रेमवर्कभित्र ल्यायो ।

यसले आन्तरिक बजारमा हुने अवरोध र झन्झटलाई अन्त्य गर्‍यो । कर प्रणालीलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने औजारको रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नेपालले आफ्नो विशिष्ट क्षमता भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यहाँ लक्षित औद्योगिक नीति लागू गर्नुपर्छ । भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ मार्फत जुन सफलता पायो, त्यसको पछाडि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन योजनाको ठूलो हात छ ।

१० वर्षअघि भारतमा केवल दुईवटा मोबाइल उत्पादन इकाई थिए र ८१ प्रतिशत फोन चीनबाट आयात हुन्थ्यो । आज भारत विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल उत्पादक बनेको छ, जहाँ ३०० भन्दा बढी उद्योगले वार्षिक ३३ करोड फोन उत्पादन गरिरहेका छन्।

नेपालले पनि जलविद्युत्, उच्च मूल्यको कृषि, जडीबुटी र आईटी सेवा जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो ‘स्केल’ बढाउनुपर्छ । यहाँ प्रोत्साहन उत्पादनको आधारमा दिइनुपर्छ, केवल इच्छाको आधारमा होइन ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको अर्को अनिवार्य सर्त हो। भारतले १.५ अर्ब मानिसलाई डिजिटल परिचय दियो र ५५ करोड बैंक खाताहरू खोलेर वित्तीय क्रान्ति गर्‍यो ।

आज भारतमा सडकका साना व्यापारीले समेत मोबाइलबाटै तुरुन्त भुक्तानी लिन्छन् । ७१० वटा सरकारी योजनाको पैसा सिधै लाभार्थीको खातामा जान्छ, जहाँ भ्रष्टाचार वा चुहावटको कुनै ठाउँ छैन ।

नेपालको जटिल भूगोलका कारण भौतिक सेवा प्रवाह गाह्रो हुन सक्छ, तर डिजिटल पूर्वाधारले ती सबै अवरोधहरूलाई चिर्न सक्छ । ५जी केवल छिटो इन्टरनेट मात्र होइन, यो टेलिमेडिसिन, स्मार्ट लजिस्टिक र डिजिटल सार्वजनिक सेवाको मेरूदण्ड हो।

नेपालले तत्कालै गर्नुपर्ने अर्को साहसिक काम भनेको अनावश्यक नियमनको अन्त्य (डीरेगुलेसन) हो । दशकौँदेखि थुप्रिएका झन्झटिला नियम, कानुन र प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारका उर्वर भूमि हुन् ।

नेपाल जस्तो संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्यलाई सस्तोमा बेच्नु अन्याय हो; यहाँको प्रति रातको बसाइ कम्तीमा १५०० डलरको हुनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणको शुल्क बढाएर गुणस्तरीय र दिगो बनाउनु पर्छ

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरूमा नियम बनाएर नियन्त्रण गर्ने जुन मोह छ, त्यसलाई ‘रेगुलेटरी गुयोटिन’ मार्फत खारेज गर्नुपर्छ ।

उद्यमीहरूलाई लाइसेन्स र निरीक्षणको पासोमा पार्नुको सट्टा सरकार सहजकर्ता बन्नुपर्छ । यदि नेपालले व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउने हो भने आगामी तीन दशकसम्म ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।

त्यस्तै, लगानी आउनुअघि नै पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । भारतले पछिल्लो १० वर्षमा अस्ट्रेलियाको जनसंख्याभन्दा बढी मानिसलाई घर, ब्राजिलको जनसंख्याभन्दा बढीलाई खानेपानी र जर्मनीको जनसंख्याभन्दा बढीलाई शौचालय दियो ।

८८ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भयो । नेपालले पनि अनुदान बाँड्ने मोह त्यागेर त्यो पैसा सडक, रेल, विमानस्थल र प्रसारण लाइनमा खर्च गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नै त्यो माध्यम हो जसले जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउँछ र अर्थतन्त्रमा ‘मल्टिप्लायर’ असर देखाउँछ ।

पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ हो। तर नेपालले आफूलाई केवल ‘बजेट ट्रेकिङ’ गन्तव्यको रूपमा मात्र बेच्नु हुँदैन। केरालाले जसरी आफ्नो पर्यटनलाई परिमार्जन गर्‍यो, नेपालले पनि उच्च मूल्यको विलासी पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल जस्तो संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्यलाई सस्तोमा बेच्नु अन्याय हो; यहाँको प्रति रातको बसाइ कम्तीमा १५०० डलरको हुनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणको शुल्क बढाएर गुणस्तरीय र दिगो बनाउनु पर्छ । साथै, अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने रामायण सर्किट जस्ता सांस्कृतिक सेतुहरूले पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ, तर त्यो निजी क्षेत्र इमानदार हुनुपर्छ । धन सिर्जना गर्दा भ्रष्टाचारको साहारा लिनु हुँदैन र राजनीतिज्ञलाई भ्रष्ट बनाउनु हुँदैन । नेपालको नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्धमा छ ।

यो पुस्ताको जोश र प्रविधिको शक्तिलाई प्रयोग गर्दै नेपालले आफ्नो आर्थिक भविष्य कोर्नुपर्छ । भारत सधैँ नेपालको प्रगतिको साझेदारको रूपमा साथमा रहनेछ । यदि नेपालले कार्यान्वयनको गतिलाई ‘निर्दयी’ रूपमा अघि बढाउने हो भने, नेपाल विश्वका लागि दिगो र समावेशी विकासको एउटा उदाहरणीय मोडल बन्ने निश्चित छ ।

(भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले बाह्रखरी मिडियाले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र: सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीलाई गरेको सम्बोधनको भावानुवाद ।)