यूएईले तेल निर्यातक समूह ओपेकबाट बाहिरिने निर्णय किन लियो ?

काठमाडौं । संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) ले तेल निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेकबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने घोषणा गरेको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा व्यवस्थाका लागि सन् १९६० मा यस कार्टेलको स्थापना भएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल हो ।

दशकौंसम्म यूएईलाई भियनास्थित यस संगठनभित्र साउदी अरबको एक वफादार तर महत्त्वाकांक्षी कनिष्ठ साझेदारको रूपमा हेरिन्थ्यो ।

ओपेकबाट बाहिरिने यूएईको निर्णय अचानक आएको नभई एक दशक लामो रणनीतिक सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियाको पराकाष्ठा हो । यस कदमले परम्परागत रूपमा तेलको माध्यमबाट बनेको भाइचाराको अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यक्तिवादको उच्च जोखिमपूर्ण युगको सुरुवातको संकेत गर्छ ।

यूएईको उत्पादन क्षमतामा भएको ठूलो पुँजी लगानी र ओपेकको प्रतिबन्धात्मक कोटा प्रणाली बीचको गहिरो विरोधाभास नै यूएई ओपेकबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण हो ।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको नेतृत्वमा यूएईले आफ्नो उत्पादन क्षमता दैनिक ५० लाख ब्यारेल पुर्याउनका लागि अबु धाबी नेशनल आयल कम्पनीमा १५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ।

साउदी अरबले आफूलाई पश्चिम एसियाको एकमात्र व्यापारिक र लजिस्टिक हबको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रीय मुख्यालय रियादमा सार्न वा सरकारी ठेक्का गुमाउन बाध्य पारेको गतिविधिलाई यूएईले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ

यूएईले साउदी अरबको नेतृत्वमा ओपेक प्लसले लगाएको उत्पादन कटौतीको बन्देजमा आफूलाई झन् झन् जकडिएको अनुभव गरेको छ । साउदी अरबले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी भिजन २०३० परियोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यवृद्धि गर्न खोजेको थियो ।

यूएईका लागि यी प्रतिबन्धहरू बढ्दो अवसर लागत (अपर्च्युनिटी कस्ट) हुन् । विश्वव्यापी ऊर्जा शक्तिको रूपमा पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक आवश्यकताहरूलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो क्षमतालाई निष्क्रिय राख्नु व्यावहारिक सार्वभौम रणनीति नरहेको यूएईले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वको झुकावसँगै तेलको राजस्वलाई अधिकतम बनाउने समय घर्किंदै गइरहेको छ र माग उच्च विन्दुमा पुग्नुअघि नै उनीहरू आफ्नो भण्डारलाई आक्रामक रूपमा नगदीकरण गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा यूएईले बुझेको छ ।

यसबाहेक यस बहिर्गमनले अबु धाबी र रियाद बीचको पारस्परिक र संस्थागत सम्बन्धमा आएको गहिरो परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । मोहम्मद बिन जायद र साउदीका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बीच कुनै समय निकै मिल्ती थियो । तर, अहिले आर्थिक प्रभुत्वका लागि उनीहरूबीच तीव्र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धा यमन र सुडानमा छताछुल्ल भएको छ ।

साउदी अरबले आफूलाई पश्चिम एसियाको एकमात्र व्यापारिक र लजिस्टिक हबको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रीय मुख्यालय रियादमा सार्न वा सरकारी ठेक्का गुमाउन बाध्य पारेको गतिविधिलाई यूएईले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ ।

ओपेक छोडेर यूएईले साउदी नेतृत्वको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको छ । यूएईले अब आफ्नो प्राथमिक राजस्वको स्रोतलाई आफ्नो ठूलो छिमेकीको आन्तरिक बजेट आवश्यकताहरूद्वारा निर्देशित हुन दिने छैन भनी साहसी निर्णय लिएको छ । यो तेलको विवाद मात्र नभई क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको दर्जा प्राप्त गर्ने लडाइँ हो ।

यूएई ओपेकबाट बहिर्गमनको समय ह्वाइट हाउसमा डोनल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँग पनि अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा र सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा समेत ट्रम्प ओपेकको कडा आलोचक रहेका थिए । उनले बारम्बार यस कार्टेललाई अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लुटमा संलग्न रहेको र विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको अहित हुने गरी बजार हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ ऊर्जा नीतिलाई तीव्र पारेको छ । त्यसले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै सहयोगीहरूलाई प्रतिस्पर्धा विरोधी संरचनाहरूबाट अलग हुन दबाब दिइरहेको छ ।

यूएईका लागि ओपेक छोड्नु वाशिङटनसँगको कूटनीतिक तालमेलको उत्कृष्ट कदम हो । कार्टेलको एकतालाई भंग गरेर अबु धाबीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विदेशनीतिमा सुन्दर विजयको उपहार दिएको छ । ट्रम्पले लामो समयदेखि विश्वव्यापी तेल मूल्यमा ओपेकको पकडलाई कमजोर बनाउन खोजेका थिए ।

यस कदमले यूएईलाई लेनदेनमा आधारित अमेरिकी प्रशासनको नजरमा विशेष राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्छ । त्यसले सम्भवतः उन्नत सैन्य उपकरण, परिष्कृत सुरक्षा ग्यारेन्टी र प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा गहिरो सहयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।

यस बहिर्गमनका व्यापक भूराजनीतिक असरहरू छन् र यसले पश्चिम एसियालाई सम्भावित रूपमा अस्थिर बनाउन सक्छ । दशकौंसम्म ओपेकले स्थिरताको आवरण र तेल उत्पादक राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्व समाधानको संयन्त्र प्रदान गरेको थियो ।

यूएई बाहिरिएसँगै रुसलाई समेत समावेश गर्ने ओपेक प्लस गठबन्धनले संकटको सामना गरिरहेको छ । यूएई यस संगठनको चौथो ठूलो उत्पादक थियो । उसको प्रस्थानले साउदी अरबलाई उत्पादन कटौतीको बोझ एक्लै बोक्न बाध्य पार्नेछ । अन्यथा यूएईलाई दण्डित गर्न बजारमा तेलको बाढी ल्याउँदा मूल्यमा पूर्ण गिरावट आउने जोखिम हुनेछ ।

यसले सन् २०२० को अस्थिरता जस्तै मूल्य युद्ध (प्राइस वार्स) को उच्च सम्भावना सिर्जना गर्छ तर यसपटक परिणामहरू थप संरचनात्मक र गहिरा हुनेछन् । यूएईको सन्तुलनकारी प्रभावबिना ओपेकका बाँकी सदस्यहरू विभाजित हुन सक्छन् र साना उत्पादकहरूले पनि अबु धाबीको सिको गर्दै आफ्नै स्वतन्त्र बाटो रोज्न सक्छन् । यसले अन्ततः यस कार्टेललाई साउदी–रुसी अक्षमा केन्द्रित नाममात्रको संस्थामा सीमित गरिदिनेछ ।

प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी वातावरण तर्फको यस परिवर्तनले ठूला ऊर्जा आयातकहरूलाई फाइदा गर्नेछ तर यसले यूएई जस्तो विविधीकृत सार्वभौम कोष र न्यून उत्पादन लागत नभएका कमजोर ओपेक सदस्यहरूको आर्थिक सन्तुलनमा हलचल ल्याउनेछ

साथै, यूएईको बहिर्गमनले पर्सियाली खाडीको सुरक्षा संरचनालाई नयाँ आकार दिन्छ । ट्रम्प प्रशासनको ऊर्जा लक्ष्यहरूसँग नजिक रहेर यूएईले अमेरिकी संसद्को (ओपेकविरोधी) नोपेक कानुनको सम्भावित कानुनी पहुँचबाट आफूलाई सुरक्षित राखेको छ ।

एक स्वतन्त्र उत्पादकको रूपमा यूएईले अब आफूलाई भरपर्दो र गैर–कार्टेल ऊर्जा साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसले गर्दा आफूलाई साउदी नेतृत्वको समूहको अविश्वसनीयताबाट अलग देखाउन सक्छ ।

यस परिवर्तनले अब्राहम सम्झौता मार्फत इजरायलसँगको सम्बन्धको सामान्यीकरणलाई थप सुदृढ पार्दै यूएईलाई पश्चिमा केन्द्रित आर्थिक क्षेत्रमा अझ बढी एकीकृत गर्छ । अबु धाबीले परम्परागत अरब–केन्द्रित शक्ति गुटहरू भन्दा बाहिर रहेर अर्थ, प्रविधि र ऊर्जा लजिस्टिकको विश्वव्यापी केन्द्र बन्नुमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको ठानेको छ ।

यस कदमले विश्वव्यापी बजारमा पर्ने प्रभावलाई कम आँक्न सकिँदैन । छोटो अवधिमा व्यापारीहरूले यूएईको आपूर्ति बढ्ने अपेक्षा गर्दा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना छ । प्रतिस्पर्धी र गैर–कार्टेल मूल्य निर्धारण मार्फत विशेषगरी एसियाका उच्च वृद्धि हुने बजारहरूमा आफ्नो हिस्सा कब्जा गर्नु यूएईको उद्देश्य हो ।

यस कदमले आधा शताब्दीदेखि तेल उद्योगलाई नियन्त्रण गर्दै आएको व्यवस्थित बजारको दर्शनलाई सीधा चुनौती दिन्छ । यूएई उच्च उत्पादनको मात्रा कायम राख्दै आफ्नो आर्थिक स्थिरता जोगाउन सफल भयो भने यसले स्रोतमा धनी अन्य राष्ट्रहरूका लागि सामूहिक मूल्य निर्धारण भन्दा राष्ट्रिय उत्पादनको मात्रालाई प्राथमिकता दिने मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ ।

प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी वातावरण तर्फको यस परिवर्तनले ठूला ऊर्जा आयातकहरूलाई फाइदा गर्नेछ तर यसले यूएई जस्तो विविधीकृत सार्वभौम कोष र न्यून उत्पादन लागत नभएका कमजोर ओपेक सदस्यहरूको आर्थिक सन्तुलनमा हलचल ल्याउनेछ ।

यस नयाँ वास्तविकतामा रुसको भूमिका पनि उत्तिकै अनिश्चित छ । ओपेक प्लस साझेदारी पश्चिम एसियामा भ्लादिमिर पुटिनको प्रभावको आधार र रुसी राज्यको खर्च धान्न तेलको मूल्य उच्च राख्ने प्राथमिक उपकरण थियो । यूएईको बहिर्गमन र ट्रम्पको नेतृत्वमा यूएई–अमेरिका सम्बन्ध बलियो हुँदा ओपेक प्लस समूहको एकता मौलिक रूपमा कमजोर भएको छ ।

आफ्नै आर्थिक विस्तारको साटो रुसको भूराजनीतिक उद्देश्यहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्ने संरचनामा रहन नचाहेको संकेत यूएईले दिएको छ । यसले सम्भवतः ट्रम्प प्रशासनलाई खुसी बनाउँछ । ट्रम्प प्रशासनले साउदी र रुस दुवैको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्दै अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको छ ।

यूएईभित्रको आन्तरिक तर्कले यस निर्णयको स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउँछ । यूएई तेल उत्पादक मात्र नभई हरित हाइड्रोजन, आणविक ऊर्जा र नवीकरणीय प्रविधिको विश्वव्यापी केन्द्र बन्न चाहने राष्ट्र हो । ओपेकबाट बाहिरिएर अबु धाबीले तेल कार्टेलमाथि लागेको नकारात्मक ट्याग हटाउने भएको छ ।

यूएईको नेतृत्वले तेललाई अस्ताउँदो उद्योगको रूपमा हेरेको छ, चाहे त्यो अस्त हुन अझै दशकौं लाग्नेछ । भविष्यको पोस्ट आयल (तेल पछिको) अर्थतन्त्रमा जानका लागि आजैका दिनमा सम्भव भएसम्म ब्यारलका ब्यारल तेल निकालेर बेच्दै अधिकतम राजस्व संकलन गर्नु अमिरातीहरूको रणनीति हो । ओपेकमा रहनु र जबर्जस्ती उत्पादन कटौतीमा बाँधिनु उनीहरूको भविष्यमाथिको कर जस्तै थियो ।

यूएईले ओपेक छोडेर नयाँ, थप खण्डित र उच्च प्रतिस्पर्धी ऊर्जा युगको सुरुवातको संकेत दिएको छ । उसले २१औं शताब्दीको ऊर्जा महाशक्तिको रूपमा नयाँ नियमहरू लेख्न खोजिरहेको छ

समग्रतामा ओपेकबाट यूएईको बहिर्गमन ऐतिहासिक मोड हो जसले सन् २०२६ को दशकको नयाँ रियलपोलिटिकलाई झल्काउँछ । यो क्षेत्रीय एक्यबद्धता भन्दा राष्ट्रिय आर्थिक सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिने र भियनाको परम्परागत सहमतिमा आधारित कूटनीति भन्दा पनि लोकप्रियतावादी अमेरिकी राष्ट्रपतिको लेनदेनमा आधारित गठबन्धनलाई रोज्ने सुनियोजित जोखिम हो ।

यस कदमले साउदी अरबसँगको कूटनीतिक दरार र चरम बजार अस्थिरताको जोखिम बोकेको भए पनि यूएईले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा स्वतन्त्र पात्र हुनुको फाइदा ओपेक सदस्यताको लाभ भन्दा धेरै बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सामूहिक तेल कूटनीतिको युग ओझेलमा पर्दै गएको र त्यसको सट्टा प्रत्येक राष्ट्रले तीव्र प्राविधिक परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक वफादारीको परिदृश्यमा आफ्नो बाटो आफैं बनाउनुपर्ने घोषणा यूएईले गरेको छ ।

यूएईले ओपेक छोडेर नयाँ, थप खण्डित र उच्च प्रतिस्पर्धी ऊर्जा युगको सुरुवातको संकेत दिएको छ । उसले २१औं शताब्दीको ऊर्जा महाशक्तिको रूपमा नयाँ नियमहरू लेख्न खोजिरहेको छ ।