खाद्यान्नमा विषादी सामान्य परीक्षणको भरमा ‘भ्रम’ छरिँदै

नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणाली आज एक गम्भीर तर धेरै हदसम्म अदृश्य संकटबाट गुज्रिरहेको छ, जसले जनस्वास्थ्य, कृषि अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका ‘र्‍यापिड बायोएसे फर पेस्टिसाइड रेजिड्यू’ (आरबीपीआर) प्रयोगशालाहरूले बजारमा आउने फलफूल तथा तरकारीलाई ‘सुरक्षित’ भनेर प्रमाणित गरिरहेका छन्, तर यी परीक्षणहरू मुख्यतः पुराना विषादीका दुई समूह-अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट मात्र पत्ता लगाउन सक्षम छन्।

सरकारी नियामक निकायले दुई प्रकारका सामान्य परीक्षणको भरमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी र साग खान लायक छ भनेर भ्रमपूर्ण सन्देश छर्दै आएको छ।

यथार्थमा भने नेपाली कृषकहरूले र विदेशबाट आयातित उत्पादनमा पछिल्लो दशकमा प्रयोग गरिने विषादीहरूको स्वरूप व्यापक रूपमा बदलिएको छ । जसमा नियोनिकोटिनोइड्स, पाइरेथ्रोइड्स, विभिन्न प्रकारका फङ्गिसाइड्स (जस्तै: कार्बन्डाजिम, ट्रायजोल र स्ट्रोबिल्युरिन समूह) तथा अन्य सिन्थेटिक विषादीहरू प्रमुख छन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ- हामीले प्रयोग गरिरहेको परीक्षण प्रणालीले आजको वास्तविक जोखिम देख्नै सक्दैन ।

यस अवस्थालाई विषविज्ञानमा ‘डिटेक्सन ग्याप’ भनिन्छ, जुन सबैभन्दा खतरनाक प्रकारको खाद्य सुरक्षा विफलता हो । किनकि यसले उपभोक्तालाई झुटो सुरक्षितताको अनुभूति दिन्छ ।

महत्वपूर्ण सन्दर्भ के हो भने, आरबीपीआर प्रयोगशालाहरू सन् २०१४ मा स्थापना गरिएका थिए, जसको मूल उद्देश्य बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग भएका विषादीहरूको स्तर अनुगमन गर्नु, अत्यधिक अवशेष भएका उत्पादन ल्याउने किसानहरूलाई पहिचान गर्नु र उनीहरूलाई आफ्नै गाउँमा सुरक्षित विषादी प्रयोग, उचित मात्रा र सही समयबारे तालिम दिई अवशेष घटाउने दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्नु थियो ।

अर्थात्, आरबीपीआरको लक्ष्य केवल परीक्षण मात्र होइन, व्यवहार परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरण थियो । तर अहिले आएर यो उद्देश्य नै क्रमशः विचलित भएको देखिन्छ ।

किसान पहिचान र क्षमता विकासको पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ र प्रणाली ‘पास/फेल’ प्रमाणपत्र दिने सीमित भूमिकामा मात्र खुम्चिएको छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने, आयातित तरकारी तथा फलफूलको बढ्दो हिस्साले गर्दा उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्, तर आरबीपीआर प्रणालीले ती उत्पादनमा रहेका आधुनिक विषादी अवशेषलाई प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्न सकेको छैन । विशेषगरी, हालको आरबीपीआर प्रविधि फङ्गिसाइड्स, सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स, नियोनिकोटिनोइड्स तथा अन्य आधुनिक रसायनहरूको अवशेष पत्ता लगाउन लगभग असक्षम छ ।

यसको अर्थ, आयातित वा स्वदेशी उत्पादनमा यस्ता विषादीको उच्च मात्रा भए पनि परीक्षणले ‘नदेख्ने’ सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमाना वा बजारमा आरबीपीआर प्रयोगशाला राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; यदि प्रविधि नै अद्यावधिक छैन भने त्यही पुरानो प्रणालीलाई विस्तार गर्नुले उपभोक्तालाई अझ बढी भ्रमित बनाउँछ । यसले वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा ‘सुरक्षित’ भन्ने गलत सन्देश दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्यमा पर्छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सुधार गर्नुपर्छ-

पहिलो, आरबीपीआर प्रणालीलाई या त व्यापक रूपमा उन्नत (अपग्रेड) गर्नुपर्छ वा चरणबद्ध रूपमा अत्याधुनिक प्रविधि-जस्तै ‘जिसी-एमएस/एमएस’ र ‘एलसी-एमएस/एमएस’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसले फङ्गिसाइड्स, सिन्थेटिक विषादी र अन्य आधुनिक रसायनहरू सहित सयौँ प्रकारका अवशेषहरूलाई अत्यन्त न्यून स्तरमा पनि पत्ता लगाउन सक्छ ।

दोस्रो, आयातित तरकारी तथा फलफूलको नियमित र व्यवस्थित अनुगमन अत्यावश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक प्रमुख भन्सार नाकामा साप्ताहिक रूपमा ‘जिसी-एमएस/एमएस’ वा ‘एलसी-एमएस/एमएस’ मार्फत नमुना परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले कुन नाकाबाट कस्तो स्तरको विषादीयुक्त उत्पादन भित्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । यस्तो डेटामा आधारित अनुगमनले मात्र नीति निर्माण र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

तेस्रो, आरबीपीआरको मूल उद्देश्य-किसान पहिचान र तालिमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनमा उच्च अवशेष भेटिएमा किसानसम्म पुगेर ‘आइपीएम’ (इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट) र सुरक्षित विषादी प्रयोग सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

चौथो, सीमाना र बजार दुवैमा परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्दा ‘कहाँ राख्ने?’ भन्दा पहिले ‘कति सक्षम छ?’ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै उपभोक्ता सुरक्षाका लागि परीक्षण नतिजाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, जसले पारदर्शिता र विश्वास दुवै बढाउँछ ।

समग्रमा, आरबीपीआर प्रणालीको वर्तमान स्वरूपले आफ्नो मूल उद्देश्य गुमाउँदै गएको छ र आधुनिक कृषि अभ्याससँग मेल नखाने अवस्थामा पुगेको छ । यदि यसलाई समयमै सुधार गरिएन भने, यसले उपभोक्तालाई झुटो सुरक्षितताको भ्रम दिँदै दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउनेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले अब ढिला नगरी प्राविधिक सुधार, नीतिगत स्पष्टता, र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा ‘सुरक्षित’ बनाउन कदम चाल्नुपर्छ।

(लेखक कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशकका साथै विषादी विज्ञ हुन् । शर्मा विषादी विषयमा नेपालमा पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका छन् ।)

नेपालमा ‘ज्यानै जाने विषादीयुक्त तरकारी’ को आयात, हुँदैन सघन वैज्ञानिक परीक्षण