अमेरिकी प्रतिबन्धको छुट समय सकिन लागेपछि इरानको चाबहार बन्दरगाहमा काम थाल्ने भारतको तयारी

एजेन्सी । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको चाबहार बन्दरगाहमा आफ्नो हित सुरक्षित गर्न भारतले इरानसँग एउटा व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता गरिरहेको छ किनकि अमेरिकाले आइतबारपछि प्रतिबन्धको छुट थप्ने सम्भावना कम छ ।

सरकारले तेहरानसँग यस्तो संयन्त्र बनाउन वार्ता गरिरहेको छ जसमा स्थानीय बन्दरगाह प्राधिकरणले बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्नेछ र प्रतिबन्ध हटेपछि सञ्चालन अधिकार पुनः भारतमा फिर्ता हुने ग्यारेन्टी रहनेछ ।

भारतको रणनीतिक र व्यावसायिक हितको रक्षा गर्ने समाधानमा पुग्न वार्ता जारी छ यद्यपि यस क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण प्रगति सुस्त भएको छ ।

सन् २०२५ को अक्टोबरमा भारतले चाबहारका लागि ६ महिनाको अमेरिकी प्रतिबन्ध छुट प्राप्त गरेको थियो जुन आइतबार समाप्त हुँदैछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको एक संसदीय समितिले गत महिना हालका घटनाक्रमले बन्दरगाहको भविष्यमा छाया पारेको उल्लेख गरेको थियो, साथै यसको प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग केन्द्र सरकारको निरन्तर संलग्नताको स्वागत गरेको थियो ।

इरानसँग १० वर्षको सम्झौता अन्तर्गत सन् २०२४ देखि बन्दरगाह व्यवस्थापन गर्दै आएको इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडले स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन अघि बढाउन सक्छ जसमा पछि अधिकारहरू भारतमा फिर्ता हुने सुनिश्चितताको प्रावधान हुनेछ ।

नयाँ दिल्लीले तेहरानबाट कानुनी ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ ताकि बन्दरगाह प्राधिकरणहरू बीचको कुनै पनि अन्तरिम व्यवस्थाको पालना होस् ।

इरानको मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतको उपस्थिति कमजोर भयो भने चीनले चाबहारमा भूमिका खोज्न सक्छ । त्यो परिदृश्य भारतको रणनीतिक हितका लागि हानिकारक मानिन्छ ।

चाबहार अफगानिस्तान र मध्य एसियाली देशहरूका लागि हिन्द महासागर र भारत तथा खाडी क्षेत्रका बजारहरूमा पहुँच पुर्याउने प्रमुख द्वार हो । यसले मध्य एसिया हुँदै रुसका केही भागहरूसँग पनि सम्पर्क प्रदान गर्छ ।

२०२४ मा भारतले आईपीजीएल र इरानको पोर्ट्स एन्ड मेरिटाइम अर्गनाइजेसनबीच १० वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यो यसको पहिलो विदेशी बन्दरगाह व्यवस्थापन सम्झौता हो । भारतले यस बन्दरगाहमा करिब १२ करोड डलर लगानी गरेको छ र सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि २५ करोड डलर बराबरको ऋण सुविधा विस्तार गरेको छ ।

यो बन्दरगाह मानवीय सहायता लगायत अफगानिस्तानसँगको भारतको संलग्नताका लागि केन्द्रविन्दु हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर (आईएनएसटीसी) सँग जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान र ताजिकिस्तान जस्ता मध्य एसियाली राष्ट्रहरू पनि भारतसँगको व्यापार बढाउन र हिन्द महासागरमा पहुँच प्राप्त गर्न चाबहार प्रयोग गर्न इच्छुक छन् । भारतले युरेसियन इकोनोमिक युनियनसँग अर्ली हार्भेस्ट व्यापार सम्झौताको प्रयास पनि गरिरहेको छ जसमा चाबहारले यो करिडोरलाई सहज बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।