‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, बलजफ्ती गरे उद्योग बन्द हुन्छन्’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि निगरानी राख्ने योजना अघि सारेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ अनुसार सहकारी, पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी र निजी संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी छ ।

राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको वा अनुचित लाभ लिएको अवस्थामा कारबाही गर्ने र अन्य त्रुटि सुधार्न अवसर दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने आयोगको योजना छ । यही योजनाका कारण निजी क्षेत्र अहिले तरंगित बनेको हो।

हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन: व्यवसायी

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । कोभिड–१९ महामारीपछि नीतिगत दबाबका कारण शिथिल बनेको निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिरहेका बेला यस्तो प्रस्तावले झनै निराशा बढाएको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता निकायहरू पहिले नै सक्रिय रहेको उनले उल्लेख गरे । ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप जिम्मेवारी दिनु अनावश्यक र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने कदम भएको उनले तर्क गरे ।

‘अख्तियारको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोग छानबिनमा सीमित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र जोखिम मोलेर स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्ने क्षेत्र हो। यहाँ अनावश्यक अनुपालनको मार थपिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था ल्याइए उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र पुँजी पलायन हुने चेतावनी समेत दिए।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नु अनुचित भएको बताए । यस्ता गम्भीर विषयमा दुई–तिहाइको वर्तमान सरकारले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने र व्यवसायीको मनोबल खस्कने उनले उल्लेख गरे । उनले भन्सार प्रशासनको शुद्धीकरण र कर प्रणालीमा देखिएका झन्झट हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘व्यवसायीले अडिट रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुराना फाइल खोतलेर दुःख दिने काम बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भन्सार सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा थप निगरानी बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।