
काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र वरपरका सरकारी निकायहरूमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रशासनिक केन्द्रमा प्रविधि पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएका हुन ।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, नियमित निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिए।
सेवा प्रदायक र सम्बन्धित निकायहरूले सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण इन्टरनेट सेवामा अवरोध आउने स्थितिको अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा जोड दिइएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत विशेष प्राविधिक टोली खटाएर समस्या आउनासाथ तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन ।
छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने र कहिलेकाहीँ सेवा विच्छेद हुने समस्या रहेको स्वीकार गरे । यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र नयाँ व्यवस्थापनका उपायहरू सुरु गरिएको उनले बताए।
भट्टराईका अनुसार हाल सिंहदरबारभित्र नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा र ‘जी–क्लाउड’ का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट सञ्चालनमा छ। तर, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अप्टिकल फाइबरमा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
यसअघि वैकल्पिक प्रणालीका रूपमा रहेको ‘इन्टरनेट रिङ’ हाल कमजोर अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि भट्टराईले दिए। बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रले हेरे पनि कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारी हुने भएकाले मन्त्रालयहरूमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो।
डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबारको इन्टरनेट सुधारको यो पहललाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।








प्रतिक्रिया