१० वर्षमा भएको सहकारी ठगीको छानविन गर्ने आयोग बनाउन सर्वोच्चको आदेश, ‘बैंकलाई झैं नियमन गर्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनु नपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सहकारीहरूले बैंकले जस्तो सर्वसाधारणसँग नभई केवल आफ्ना सदस्यहरूबीच मात्र बचत र ऋणको परिचालन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दायरामा ल्याउनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

‘सहकारी संस्थाहरूले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने नभई सहकारी ऐन बमोजिम सदस्यहरू मात्र केन्द्रित बचत र ऋण परिचालन गर्नेसम्मको कार्य गर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ र ७८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति र इजाजत लिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिएन।’

अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मा, धर्म प्रसाद पौडेल र मिमेश कृष्ण खरेलले सहकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ र ७८ विपरीत बिना इजाजत बैंकिङ कारोबार गरिरहेकाले उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ९५ बमोजिम कारबाही र अभियोजन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सहकारी संस्थाहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था विपरीत निर्वाध रूपमा अवैध निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दै निक्षेप रकम फिर्ता नदिएबाट सर्वसाधारण जनताको खर्बौं रुपैयाँको निक्षेप जोखिममा परेको भन्दै सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन अदालतमा दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी संस्थाहरूले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने नभई सहकारी ऐन बमोजिम सदस्यहरू मात्र केन्द्रित बचत र ऋण परिचालन गर्नेसम्मको कार्य गर्ने देखिएकोले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

खारेज भएको रिट निवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सहकारी सुधारका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या र हजारौँ पीडितहरूको अर्बौं रकम जोखिममा परेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अदालतले ८ बुँदे विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

रिट खारेज भए पनि ‘निर्देशनात्मक आदेश’ मार्फत सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, परिवारवाद र फितलो नियमनका कारण सर्वसाधारणको ‘पसिनाको कमाइ’ डुबेको भन्दै ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्देशन दिएको हो । आयोगले विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका सबै घटनाहरूको व्यापक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकता अनुसार समर्पित इजलास गठन गर्न र कसुरदार ठहरिएका सहकारीका पदाधिकारीहरू र ऋण अपचलनकर्ताहरूको स्वदेशी वा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

उक्त सम्पत्ति पीडित सदस्यहरूको क्षतिपूर्तिमा प्रयोग गर्ने र यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का प्रावधानहरूसमेतलाई उपयोग गर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका शंकास्पद पदाधिकारीहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत सम्पत्तिको तत्काल लगत विवरण लिन र सम्भव भएसम्म र समस्या समाधान नभएसम्म रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चका ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशहरूः

१. सहकारीका शंकास्पद पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्नु

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एवम् सहकारी विभागका नाममा तत्काल सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन ३ आदेश दिएको छ :

– यथाशीघ्र देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको एक राष्ट्रिय डिजिटल सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नू । सो सूचीमा प्रत्येक सहकारी संस्थाको पूरा नाम, ठेगाना, कुल बचत दायित्व, सदस्य संख्या, अनुमानित पीडित रकम, वर्तमान कानूनी स्थिति र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विवरण समावेश गर्नू ।

– समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका शंकास्पद पदाधिकारीहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत सम्पत्तिको तत्काल लगत विवरण लिनू, सम्भव भएसम्म र समस्या समाधान नभएसम्म रोक्का राख्ने प्रक्रियामा जानू ।

– कारोबारको तोकिएको सीमा निर्धारण गरी सो सीमाभन्दा बढी कारोबार भएका सबै सहकारी संस्थाहरूमा यथाशीघ्र विशेष लेखापरीक्षण आरम्भ गर्नू । यस्तो विशेष लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्नू र सहकारी विभागमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाउनू ।

२. ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नू

पीडित राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूका नाममा ३ वटा आदेश दिएको हो :

– यथाशीघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नू । सो कोषमा रकम संकलनका स्रोतहरू देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन्:

क) कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम,

ख) सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट प्राप्त रकम ।

– पीडित सदस्यहरूमध्ये एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिनू ।

– कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत र कोषको प्रयोग गरी सबै पीडित सदस्यहरूलाई साँवा रकम फिर्ता गर्ने एक समयबद्ध क्षतिपूर्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नू ।

३. नियामकीय संरचना सुदृढीकरणका लागि सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा ४ आदेश दिएको छ:

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमन जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन मार्गदर्शन यथासम्भव चाँडो जारी गर्नू । ‘कसैले पनि नियमन नगर्ने’ अवस्थाको अन्त्य गर्नू र प्रत्येक सहकारी संस्थाको स्पष्ट नियामक तोक्नू ।

– सबै सहकारी संस्थाहरूको मासिक वित्तीय विवरण एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नू । सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत आफ्नो बचत तथा कर्जाको वास्तविक समयमा विवरण पाउन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नू ।

– तोकिएको सीमा रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा दर्ता प्रमाणित लेखापरीक्षकद्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नू र प्रतिवेदन सार्वजनिक डोमेनमा प्रकाशित गर्न अनिवार्य गर्नू ।

– नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा यथाशीघ्र बचत र कर्जाको अधिकतम अनुपात, एकल ऋण धारकमा अधिकतम जोखिम सीमा, क्षेत्रगत ऋण सीमा र तरलता अनुपात सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड जारी गरी लागू गर्नू ।

४. सहकारीको शासन संरचना सुधारका लागि सहकारी विभाग र नेपाल सरकारका नाममा ३ आदेश दिएको छ:

– तोकिएको रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले न्यूनतम वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा गरेको अनिवार्य गर्नू ।

– एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्यले एकसाथ सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु, पदाधिकारीहरूको अधिकतम २ कार्यकालको सीमा र पुनः उम्मेदवारी हुन कम्तीमा ४ वर्षको कुलिङ–अफ अवधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्नू ।

– लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरूलाई साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, उनीहरूले सिधै नियामक निकायमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने र उनीहरूलाई सञ्चालक समितिले बर्खास्त गर्न नसक्ने गरी स्वायत्त संरचना सुनिश्चित गर्नू ।

५. कारबाही तथा दण्ड संयन्त्रका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूका नाममा ३ आदेश दिएको छ:

– विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्नू । यो आयोगले विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका सबै घटनाहरूको व्यापक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

– सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकता अनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नु र अध्ययनको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु ।

– कसुरदार ठहरिएका पदाधिकारीहरू र ऋण अपचलनकर्ताहरूको स्वदेशी वा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र पीडित सदस्यहरूको क्षतिपूर्तिमा प्रयोग गर्नू । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का प्रावधानहरूसमेतलाई पूर्ण रूप रूपमा उपयोग गर्नू ।

६. न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायहरू:

– सहकारी पीडित सदस्य, विशेष गरी आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराउनू ।

– प्रत्येक जिल्लामा सहकारी उजुरी सुन्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्नू । अनलाइन उजुरी दर्ता, एसएमएस अपडेट र टोलफ्री हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याउनू ।

– दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरूका लागि मोबाइल कानूनी सहायता टोली परिचालन गर्नू, जसले घरदैलोमा कानूनी सेवा प्रदान गर्नेछ ।

७. कानूनी सुधार

कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकार, संघीय संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश दिएको हो :

– सहकारी ऐन, २०७४ लाई देहायका प्रावधानहरू समावेश गर्दै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नू:

सहकारी संस्थाका उद्देश्यहरू विपरीत तथा सदस्यहरूभन्दा बाहिर गरिएका लगानीहरू तोकिएको समयभित्र संस्थामा फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, निक्षेप बीमा योजनाको अनिवार्य व्यवस्था, पदाधिकारीको स्पष्ट व्यक्तिगत दायित्व र अयोग्यता व्यवस्था र कारोबार आकारका आधारमा नियमनको स्तरीकृत व्यवस्था ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने नियमावली वा आवश्यकता अनुसार मापदण्डहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु ।

– नेपाल राष्ट्र बैंकले पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्नका लागि उचित र आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी सोको कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।

– सहकारी विभाग एवम् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निरीक्षण एवं हिसाबजाँच प्रतिवेदनबाट औंल्याएका सिफारिसहरूको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।

८. सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि

सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको छ:

– सहकारी सदस्यहरूका लागि वार्षिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । सदस्यहरूले वित्तीय प्रतिवेदन पढ्न, बुझ्न र आफ्नो अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नू ।

– माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरता विषय समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नु ।