काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलको भ्रष्टाचार आरोपितलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको भन्दै सोको बिरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर राज्य कोषलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर) प्रत्यक्ष हानी पुऱ्याएको अभियोगमा अख्तियारले गत मंसिर २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ करोड ९६ लाख डलरको प्रारम्भिक लागत इस्टिमेटलाई विना आधार बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुऱ्याइएको भेटिएको थियो।
यसअघि विशेष अदालतले मुद्दाका मुख्य आरोपितहरू डा. पुण्यराज शाक्य, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्तले प्रतिवादीहरू रबिन रिजाल (चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि)लाई २५ लाख रुपैयाँ, रतीश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ र भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
आयोगले यति ठूलो आर्थिक क्षति र गम्भीर कसुर जोडिएको मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने दाबी गरेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार विशेष अदालतको उक्त आदेश बेरितको (प्रक्रिया नपुगेको) देखिएकाले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको हो।
प्रतिक्रिया