बहुध्रुवीयतालाई ध्वस्त पार्न अमेरिकाले इरान युद्ध गराएको हो ? चीनले कसरी गर्दैछ प्रतिकार ?

एजेन्सी । फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु भएको अमेरिकी आक्रामक युद्ध बहुध्रुवीय विश्वलाई कमजोर बनाउन र विखण्डन गर्न चालिएको पछिल्लो अमेरिकी कदम मात्र हो ।

अमेरिकाले इरानको राष्ट्र–राज्यको अस्तित्व र सम्पूर्ण मध्यपूर्वको सुरक्षालाई मात्र खतरामा पारेको नभई यसले निम्त्याएको मृत्यु र विनाशले ऊर्जा निर्यातमा अवरोध र आर्थिक अस्थिरताका रूपमा विश्वभर नकारात्मक प्रभाव पार्न थालिसकेको छ ।

ऊर्जामा आफैं आत्मनिर्भर रहेको अमेरिकाले रुसी ऊर्जा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर र अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई कब्जा, अवरोध वा नष्ट गरेर विश्वको ठूलो हिस्सालाई अमेरिकी ऊर्जा एकाधिकार स्वीकार गर्न बाध्य पारेको छ ।

यसमा यसै वर्षको सुरुमा भेनेजुएलामा गरिएको अमेरिकी आक्रमण पनि सामेल छ जहाँ भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरियो र बाँकी सरकारलाई बन्धक बनाएर तेल लगायत राष्ट्रका प्राकृतिक स्रोतहरू खुला रूपमा अमेरिकाले कब्जा गर्यो ।
इरानविरुद्धको वर्तमान अमेरिकी युद्धले इरानी ऊर्जा उत्पादनलाई मात्र निशाना बनाएको नभई यसले निम्त्याएको क्षेत्रीय द्वन्द्वले सम्पूर्ण पर्सियाली खाडी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा क्षति गरेको छ ।

पश्चिम एसियाबाट अवरुद्ध वा नष्ट भएको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातको क्षतिपूर्ति गर्न अमेरिकाले पर्याप्त तेल र एलएनजी उत्पादन नगर्ने हुनाले यसको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी ऊर्जा अभाव हुनेछ र उद्योग तथा उपभोक्ता मागमा गिरावट आउनेछ ।

अमेरिकी वर्चस्वभन्दा माथि उठ्दै गरेको विश्वले अहिले अमेरिकाद्वारा जानाजानी अस्थिर बनाइने र तल तानिने जोखिमको सामना गरिरहेको छ ।

विश्वयुद्धपछि आफैंले बनाएको विश्व व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम भएपछि अमेरिकाले आफ्नो बाँकी रहेको सैन्य, आर्थिक, वित्तीय र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर यसलाई ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेको छ ताकि भग्नावशेषबाट ऊ पुनः सबैभन्दा शक्तिशाली भएर निस्कन सकोस् ।

यो कुनै अस्पष्ट सिद्धान्त मात्र नभई रुसका शीर्ष कूटनीतिकर्मी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले गरेको अवलोकन पनि हो । उनले हालैको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ल्याटिन अमेरिका र पश्चिम एसियाका घटनाहरू सिधै पश्चिमको आफ्नो वर्चस्वको अवशेष जोगाउने प्रयासबाट उत्पन्न भएका हुन् र पश्चिमी देशका कुलीनहरूले हाम्रो देशसँगको टकरावमा आफ्नो बाँकी रहेका राजनीतिक र आर्थिक स्रोतहरू लगानी गरिरहेका छन् ।’

अमेरिकाले २१औं शताब्दीको ठूलो हिस्सा इरानसँगको अहिले चलिरहेको युद्धका लागि मात्र नभई युक्रेनमा रुसविरुद्धको प्रोक्सी युद्ध र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो घेराबन्दीका लागि पनि खर्च गरेको छ ।

इरानलाई घेर्न र कमजोर बनाउन अमेरिकाले क्रमशः सन् २००१ र २००३ मा बुस प्रशासन अन्तर्गत यसको पूर्वमा अफगानिस्तान र पश्चिममा इराकमा आक्रमण गर्यो । सोही प्रशासनको समयमा अमेरिकाले इरान र यसका क्षेत्रीय सहयोगीहरू दक्षिण लेबननमा हिजबुल्लाह, सिरिया र यमनमा अन्सार अल्लाह (हुती) विरुद्ध प्रोक्सी युद्ध लड्न चरमपन्थीहरूको सेना तयार गर्न थाल्यो ।

ओबामा प्रशासनको समयमा सन् २००८ देखि नै अमेरिकाले सन् २०११ को कथित अरब स्प्रिङका लागि अरब विश्वका विपक्षी समूहहरूलाई तालिम दिन र सुसज्जित बनाउन थालेको थियो ।

अघिल्लो बुस प्रशासनले तयार पारेका चरमपन्थी सेनाहरूसँग मिलेर अमेरिकाले योजनाबद्ध रूपमा गराएको प्रदर्शन र हिंसाले क्षेत्रीय अराजकता निम्त्यायो । यसले लिबिया, यमन र सिरियाविरुद्ध अमेरिकी युद्ध र प्रोक्सी युद्धको बाटो खोल्यो जसले यी तीनै राष्ट्रलाई एकीकृत राज्यको रूपमा पतन गरायो ।

सन् २०१२ मा ओबामा प्रशासनले इरान आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि सन् २००९ कै अमेरिकी नीति पत्रहरूले यस्तो कूटनीतिलाई युद्ध टार्न नभई युद्धको बहाना बनाउन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनले प्रकाशित गरेको ह्विच पाथ टु पर्सिया ? शीर्षकको एक शोधपत्रमा भनिएको थियो, ‘यस्तो अवस्थामा आदर्श परिदृश्य भनेको अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यति आकर्षक प्रोत्साहनहरूको प्याकेज प्रस्तुत गरून् कि इरानी जनताले त्यसलाई समर्थन गरून् तर त्यहाँको शासनले त्यसलाई अस्वीकार गरोस् ।’

त्यसपछि भनिएको थियो, ‘ती परिस्थितिहरूमा अमेरिका (वा इजरायल) ले आफ्ना सैन्य कारबाहीहरू रिसले नभई बाध्यताले गरिएको भनेर देखाउन सक्छ र कम्तीमा केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानीहरू आफैंले यो निम्त्याएको निष्कर्ष निकाल्नेछन् ।’

र ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । सन् २०१८ मा पहिलो ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत अमेरिकाले कुनै आधारबिना इरानलाई शर्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै सम्झौताबाट हात झिक्यो र अहिलेको युद्धको पूर्वाभ्यासका रूपमा इरानमाथि अधिकतम दबाब दियो ।
सन् २०२४ मा बाइडन प्रशासन अन्तर्गत सिरियाली सरकारको पतनसँगै सिरियाको उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली नष्ट भयो । त्यसले इरानसम्म पुग्ने खुला हवाई मार्गहरू सिर्जना गर्यो । यसले सन् २०२४–२०२५ र यस वर्ष इरानमाथि प्रत्यक्ष अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको बाटो खोलिदियो ।

बहुध्रुवीय विश्वको अर्को केन्द्रीय स्तम्भ रुस शीतयुद्धको अन्त्यदेखि नै अमेरिका नेतृत्वको नेटो विस्तारको घेराबन्दीमा छ ।
२१औं शताब्दीभरि अमेरिकाले रुसको वरपरका राष्ट्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अस्थिर बनाएको छ र कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा सन् २००० मा सर्बिया, सन् २००३ मा जर्जिया र सन् २००१ र २००४ मा बेलारुस र युक्रेन कब्जा गर्ने असफल प्रयासहरू सामेल छन् ।

सन् २००३ मा जर्जिया कब्जा भएपछि अमेरिकाले यसलाई सैन्यकरण गर्यो र रुसविरुद्ध प्रयोग गर्यो जसको नतिजा सन् २००८ को युद्धमा देखियो । युरोपेली संघको आफ्नै अनुसन्धानले यो युद्ध अमेरिकी समर्थन प्राप्त जर्जियाले उकासेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सन् २०१४ सम्ममा अमेरिकाले युक्रेनलाई पनि सफलतापूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र सन् २००३–२००८ को जर्जियाभन्दा ठूलो स्तरमा यसलाई सैन्यकरण गर्न थाल्यो । यसमा युक्रेनी सेनाको पुनर्गठन मात्र नभई अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीएआईए) द्वारा युक्रेनको सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरूको नियन्त्रण पनि सामेल थियो ।

सन् २०१७ सम्ममा अमेरिकाले युक्रेनलाई खुला रूपमा हतियार आपूर्ति गर्न थाल्यो । यो सम्भवतः अन्तिम रेड लाइन थियो जसले रुसलाई सन् २००८ को जर्जिया शैलीको तर त्यसभन्दा ठूलो र खतरनाक युद्ध हुन नदिन पूर्व–सतर्कताका रूपमा आक्रमण गर्न बाध्य पार्यो ।

यस युद्धले रुसको ठूलो स्रोत र ध्यान तान्यो जसले गर्दा सिरियाको स्थिरता कायम राख्न रुसको क्षमता कमजोर भयो । यो सम्भवतः सन् २०२४ मा सिरियाली सरकारको पतन र आज इरानमाथि अमेरिकाको प्रत्यक्ष युद्धको आधार बन्न पुग्यो ।

युक्रेनमा अमेरिकाले उक्साएको प्रोक्सी युद्ध र सिरियामाथिको अतिरिक्त दबाब दुवैलाई २०१९ को र्यान्ड कर्पोरेसनको एक्सटेन्डिङ रसिया नामक शोधपत्रमा व्याख्या गरिएको थियो ।रुसलाई कमजोर बनाउनु र अन्ततः सोभियत संघको जस्तै पतन गराउनु यी सबै विकल्पहरूको उद्देश्य थियो ।

युक्रेनमा चलिरहेको रुसविरुद्धको प्रोक्सी युद्धमा अमेरिकी सीआईएले रुसी भूभागभित्र ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा लामो दूरीको ड्रोन आक्रमण र रुसी ऊर्जा निर्यात गर्ने ट्यांकरहरूमा समुद्री ड्रोन आक्रमणको समन्वय र निर्देशन गरिरहेको छ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमण, इरानमा चलिरहेको युद्ध र रुसी ऊर्जामाथिको आक्रमणले एउटा डरलाग्दो ढाँचा देखाउँछ । विश्वभर चीनका प्रमुख ऊर्जा साझेदारहरूको कब्जा, विनाश वा अवमूल्यन त्यसअन्तर्गत भइरहेको छ ।

चीनका सबैभन्दा ठूला र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा साझेदारहरूलाई निशाना बनाउनुका साथै अमेरिकाले वर्षौंदेखि चीनको सिमानामा र चिनियाँ भूभागभित्रै पनि अस्थिरता फैलाउने वा द्वन्द्व उक्साउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसमा चीनको सिनच्याङ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि लक्षित आतंकवाद, सन् २०१९ सम्म हङकङमा अमेरिकी समर्थित दंगा र ताइवानको पृथक्तावादी प्रशासनलाई सहयोग र हतियार प्रदान गर्ने कार्यहरू सामेल छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि नै अमेरिकाले जापान–कोरिया, भारत–पाकिस्तान र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा कब्जा गरेर चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसमा फिलिपिन्स पनि सामेल छ जसले चीनसँगका आधुनिक पूर्वाधार सम्झौताहरू त्यागेर अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई विस्तार गरिरहेको छ ।

म्यान्मार र पाकिस्तानमा अमेरिकाले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका मुख्य अंगहरूमा आक्रमण गर्न आतंकवादीहरूलाई सहयोग गरेको छ । यसमा म्यानमार–चीन पाइपलाइनहरू सामेल छन् जसलाई सन् २०१८ को यूएस नेभल वार कलेज रिभ्युमा चीनमाथिको समुद्री तेल नाकाबन्दीको हिस्साको रूपमा बमबारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसै वर्षको सुरुमा म्यानमारमा ड्रोन तस्करी गर्दै गर्दा एक अमेरिकी र धेरै युक्रेनीहरू पक्राउ परेका थिए जसको उद्देश्य चीन–मैत्री केन्द्रीय सरकार ढाल्न अमेरिकी समर्थित विपक्षी समूहहरूलाई मद्दत गर्नु थियो ।

सामूहिक रूपमा हेर्दा अमेरिकाले चीनका प्रमुख सहयोगीहरू विरुद्ध युद्ध र प्रोक्सी युद्ध लडेको छ र चीनको आफ्नै सिमाना र भित्र पनि छद्म युद्ध सञ्चालन गरेको छ । इरानमाथिको पछिल्लो युद्धले चीनको वैदेशिक ऊर्जा आयातलाई निशाना बनाएको छ ताकि चीन ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनु अगावै उसको आर्थिक विकासमा सकेसम्म बढी क्षति पुर्याउन सकियोस् ।

चीन दशकौंदेखि आफूलाई नाकाबन्दी गर्ने अमेरिकी प्रयासहरूबारे सचेत थियो र यसका लागि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा तयारी र रक्षामा लगानी गरेको छ ।

अमेरिकी जलसेनाको शोधपत्रले सन् २०१८ मा मलाक्का स्ट्रेटमा लगाउने प्रस्ताव गरेको नाकाबन्दी अब सम्भव छैन किनभने चीनको सैन्यशक्ति त्यसबेलादेखि व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । चीनसँग अहिले अमेरिकासँग भन्दा ठूलो जलसेना छ र उसले आफ्नो जलसेनालाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ ।

सम्भवतः यही कारणले गर्दा अमेरिकाले हर्मुजमा नाकाबन्दीको स्थिति ल्याएको छ । त्यो चिनियाँ सैन्य क्षमताबाट धेरै टाढाको क्षेत्र हो । यद्यपि, चीनले यसका लागि पनि तयारी गरेको देखिन्छ ।

चीनले कच्चा तेलको विशाल रणनीतिक भण्डार निर्माण गरेको छ, कोइलाबाट तरल इन्धन उत्पादन तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ र मानव इतिहासमै नदेखिएको स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ ।

चीनका सडकमा गुड्ने अधिकांश सवारीसाधन अझै पनि तेलमा निर्भर भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनहरू विद्युतीय छन् । चीनसँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिको प्यासेन्जर रेल सञ्जाल र शक्तिशाली विद्युतीय मालवाहक इन्जिनहरू छन् ।

अमेरिका चीन र उसका साझेदारहरूको नेटवर्कमाथि विश्वव्यापी आक्रमण गरिरहेको बेलामा चीनले ठ्याक्कै यही परिस्थितिको सामना गर्न दशकौं खर्च गरेको छ ।

अब हेर्न बाँकी छः अमेरिकी विनाशको क्षमताले चीन र बहुध्रुवीय विश्वको लचिलोपन र आर्थिक, प्राविधिक तथा सभ्यतागत विस्तारको क्षमतालाई उछिन्न सक्छ कि सक्दैन ? यो त समयले नै बताउनेछ ।