हर्मुज जलयोजक जबर्जस्ती खुलाउने अमेरिकाको प्रयासलाई ३ देशले रोके

एजेन्सी । कूटनीतिकर्मीहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, रुस, चीन र फ्रान्सले बिहीबार इरान विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलयोजक पुनः खोल्ने अरब राष्ट्रहरूको प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा रोकेका छन् ।

उनीहरूले सैन्य बल प्रयोग गर्न अनुमति दिने कुनै पनि प्रकारको प्रावधान वा भाषाको विरोध गरेका छन् ।

बहराइनद्वारा तयार पारिएको र पर्सियाली खाडीका अरब राष्ट्रहरूको समर्थन रहेको यस प्रस्तावमाथि वास्तविक मतदान शुक्रबार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, थप केही घण्टाको कूटनीतिक प्रयासले भिटो शक्ति भएका यी तीन राष्ट्रलाई सहमत गराउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।

सुरक्षा परिषद्का १० अस्थायी सदस्यहरू बीच पनि यस प्रस्तावलाई लिएर मतविभाजन देखिएको कूटनीतिकर्मीहरूले बताएका छन् । हप्तौंको गोप्य वार्तापछि यो प्रस्ताव अहिले चौथो परिमार्जनको चरणमा छ ।

विवाद उत्पन्न भएको मुख्य बुँदामा सुरक्षा परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा वा स्वैच्छिक बहुराष्ट्रिय जलसैनिक साझेदारी मार्फत हर्मुज जलयोजकमा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सुरक्षित गर्न र अवरोध पुर्याउने प्रयासहरूलाई रोक्न आवश्यक सबै उपायहरू (सैन्य बलसहित) अवलम्बन गर्न अनुमति दिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेलगत्तै इरानले हर्मुज जलयोजक बन्द गरिदिएको थियो । विश्वको कुल तेल र ग्यास आपूर्तिको पाँचौं हिस्सा यही बाटो भएर जान्छ ।

यो बन्द हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्त्याएको छ, वित्तीय बजारलाई नोक्सान पुर्याएको छ र तेल, ढुवानी तथा बिमा लागत बढाएको छ । इरानले पर्सियाली खाडीमा रहेका र अमेरिकी आधार शिविर भएका अरब राष्ट्रहरूमाथि पनि हजारौं प्रतिशोधात्मक आक्रमणहरू गरेको छ जसमा कम्तीमा १८ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ र सैन्य तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

बहराइनका विदेशमन्त्री अब्दुललतिफ बिन रसिद अल जायनीले बिहीबार सुरक्षा परिषद्को बैठकमा इरानको नियत विश्वासघाती र पूर्वनियोजित भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको बताए । उनले इरानले विमानस्थल, खानेपानी केन्द्र, बन्दरगाह र होटल जस्ता नागरिक संरचनाहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाए ।

अर्कोतर्फ, इरानले युद्ध सकिएपछि पनि हर्मुज जलयोजकमा आफ्नो निगरानी जारी राख्ने संकेत दिएको छ । इरानका अरब छिमेकीहरू सुरक्षा परिषदमा उसविरुद्ध एकजुट हुनुले वर्षौंदेखि सुधारिएको सम्बन्धमा गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

धेरै खाडी राष्ट्रहरूको सेना सानो र अमेरिकी समर्थनमा निर्भर रहेकाले इरान जस्तो ठूलो सैन्य शक्तिसँग लड्ने उनीहरूको अनुभव निकै कम छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले पनि सैन्यबल प्रयोग गरेर जलमार्ग खोल्ने कुरा अवास्तविक भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो अवास्तविक छ किनभने यसले धेरै समय लिनेछ र जलयोजक पार गर्ने जो कोही पनि इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सको तटीय खतरा र ब्यालिस्टिक मिसाइलको जोखिममा पर्नेछन् ।’

जलमार्ग बन्द हुँदा अरब राष्ट्रहरूको मुख्य निर्यात मार्ग नै काटिएको छ जसकारण उनीहरूको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास निर्यातकमध्येको एक कतारले आफ्नो उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न बाध्य भएको छ र वार्षिक २० अर्ब डलरको राजस्व घाटा हुने अनुमान गरेको छ ।

युद्धअघि साउदी अरब लगायत धेरै खाडी राष्ट्रहरूले इरानसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका थिए । तर, अहिले कतार र ओमान जस्ता देशहरू, जसले अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने गर्थे, को सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ । अब मध्यस्थकर्ताको भूमिका पाकिस्तान, टर्की र इजिप्टको हातमा पुगेको छ ।

इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका इरान निर्देशक अली वाएजले बहराइनको प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले क्षेत्रमा थप तनाव बढाउने जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘यसले एउटा राजनीतिक संकटलाई बन्दुकको बलमा समाधान गर्न खोजिरहेको छ जुन गलत हो ।’