
काठमाडौं । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण विश्व आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भइरहेका बेला भारत सरकारले आफ्ना उद्योगको लागत खर्च घटाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण रसायन, प्लास्टिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने आयात शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको भारत सरकारले छुट सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
अमेरिका–इजराइल र इरानबीचको युद्धका कारण विश्वभर पेट्रो केमिकलको अभावमा उद्योगहरु विस्तारै बन्द हुँदै गर्दा भारतको योे रणनीतिक ‘शून्य शुल्क’ (जिरो ड्युटी) को समयसीमाले औषधि, कपडा, अटोमोबाइल, प्लास्टिकजन्य र प्याकेजिङ उद्योगहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले ४० प्रकारका पेट्रोकेमिकल उत्पादनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क २०२६ जुन ३० सम्मका लागि पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको हो । भारतको वित्त मन्त्रालयले यो निर्णय गरी आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी ४० प्रकारका वस्तुहरू रासायनिक प्रशोधन र प्लास्टिक उद्योगका ‘मेरुदण्ड’ मानिन्छन् ।
भारत सरकारले ऊर्जा आपूर्ति र ढुवानी मार्गमा देखिएको अवरोधका कारण बढ्दो लागत र कच्चा पदार्थको अनिश्चित आपूर्तिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको बताइएको छ । शुल्क छुटले आयातमा निर्भर घरेलु उद्योगलाई तत्काल राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो निर्णयले प्लास्टिक, प्याकेजिङ, वस्त्र, औषधि तथा अटोमोबाइल पाट्र्स उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिएको छ । यी क्षेत्रहरू पेट्रोकेमिकल कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भर भएकाले आयात लागत घट्दा उत्पादन खर्च कम हुने र बजार मूल्य स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, शुल्क छुटले आपूर्ति स्थिर बनाउन मद्दत गर्नेछ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
यद्यपि यो निर्णयले भारतको पेट्रोकेमिकल क्षेत्रमा रहेको संरचनात्मक कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । भारतले करिब ४५ प्रतिशत पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती उत्पादन आयातबाट पूरा गर्दै आएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा देशलाई जोखिममा राख्ने गरेको छ ।
हाल भारतले करिब ३७ अर्ब डलर बराबरको आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार योजना अघि बढाइरहेको भए पनि ती परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन समय लाग्नेछ । यस अवधिमा आयातमा निर्भरता कायम रहनेछ ।
सरकारको यो व्यवस्था अस्थायी भएकाले उद्योगीहरूबीच चिन्ता पनि देखिएको छ । यदि पश्चिम एसियाको तनाव लामो समयसम्म जारी रह्यो भने २०२६ जुनपछि पुनः मूल्यवृद्धि र आपूर्ति संकट उत्पन्न हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सन् २०१९ यता भारतको पेट्रोकेमिकल फिडस्टक उत्पादन क्षमता उपयोग दर घट्दै गएको तथ्यले दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकतामा चुनौती थपेको छ ।
भारतको पेट्रोकेमिकल क्षेत्र सन् २०३० सम्ममा २३० अर्बदेखि २५५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले विशेष रसायन (स्पेशालिटी केमिकल) र उच्च मूल्यका पोलिमर उत्पादनमा जोड दिँदै आयात निर्भरता घटाउने रणनीति अघि बढाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता, प्रविधि नवप्रवर्तन तथा दिगो रसायन उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके भारतलाई विश्व उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।
नेपालमा औषधीदेखि पानी उद्योगसम्म प्रभावित, के प्लास्टिकजन्य उद्योगहरु ‘सट डाउन’ हुँदैछ ?
नेपालका औषधी तथा प्लास्टिकजन्य उद्योगहरुले पनि आयात हुने यस्ता कच्चा पदार्थमा विशेष प्रकारको छुट सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दैआएका छन् ।
यस्ता उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि र उपलब्धतामा समस्या आएपनि नेपालका धेरै उद्योगहरु बन्द भएका छन भने अझै बन्द हुने क्रममा पुगेका छन् ।
कुन–कुन उत्पादनमा दिइयो छुट ?
भारत सरकारले एनहाइड्रोस अमोनिया, टोलयुन्स, स्टेरिन, डाइक्लोरोमिथेन(मिथ्लिन क्लोराइड), भिनाइल क्लोराइड मोनोमर, मिथानोल(मिथाइल अल्कोहल), आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मोनोइथ्लिन ग्लुकोल, फेनोल, एसाइटीक एसिड, भिनाइल एस्टेट मोनोमर, प्युरिफाइड टेरेफ्थालिक एसिड र इथ्लिनडाइमिनको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क शुन्यमा झारेको छ ।
यस्तै डाई इथानोलमाइन एण्ड मोनो इथानोलमाइन, टोल्युन्स डाई आइसोक्राइनेट, अमोनियम नाइट्रेट, लाइन अल्किवेन्जिन, पोलिमर अफ इथ्लिन(इथ्लिन र भिनाइल इस्टेट) पोलिप्रोपलिन, पोलिस्टरिन, स्टेरिन अक्रेलोनाइट्राइल, अक्रेलोनाइट्राइल बुटाडाइन स्टेरेन(एबीएस), पोलिभिनाइल क्लोराइड(पीभीसी), पोलिटेट्राफ्लुरोइथाइलिन, पोलिन(भिनाइल एस्टेट), पोलि(भिनाइल अल्कोहल), पोलि(मिथाइल मेथाक्राइलेट), पोलिस्कमिथालिन, पोलियोल्स र पोलिथर इथर केरोटीनमा पनि भारतले भन्सार शुल्क शुन्यमा झारेको छ ।
यस्तै इपोक्सी रेजिन, पोलिकार्वोनेट, अल्काइड रेजिन, पोलि(इथ्लिन टेरेथाइलेट), अनस्याटुरेट पोलिस्टर रेजिन, पोलि(बुटीलिन टेरेथाइलेट), फर्मलडिहाइड, युरिया फर्मलडिहाइड, मेलामाइन फर्मलडिहाइड, फेनोल फर्मलडिहाइड, पोलियुरिथेन, पोलिफेनाइलिन सल्फेट, पोलि बुटाडिन र स्ट्रीन बुटाडिन्समा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि शून्यमा झारिएको छ ।
एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्युइन, मेथानोल, स्टाइरिन र फेनोलको सहयोगमा रासायनिक मल उत्पादनदेखि औषधिको समिश्रण गर्नसम्म आवश्यक पर्छ ।
कृषि र पूर्वाधारमा प्रयोग हुने एआईडीसी र अमोनियम नाइट्रेटको शुल्क पनि शून्यमा झारिएको छ ।
अमोनियम नाइट्रेटमा एआईडीसी शुल्क शून्यमा झर्दा यसले प्रत्यक्ष रुपमा नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक मलको लागत खर्च घटाउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । अमोनियम नाइट्रेट खानी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राथमिक औद्योगिक विष्फोटक पदार्थको रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ ।








प्रतिक्रिया