काठमाडौं । अर्थतन्त्रको डिजिटल मेरुदण्ड सुदृढ गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने भएको छ । सरकारले अब बजेट निर्माणदेखि कर प्रणालीसम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गर्ने भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपान्तरण गरी थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सुरक्षित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत हेरफेर गर्ने भएको छ। सहसचिव थान प्रसाद पंज्ञानीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको एक प्रतिवेदन अनुसार अबको ५ वर्षभित्र नेपालको आर्थिक प्रशासनमा एआई र बिग डेटाको प्रयोग गरी बजेट निर्माण र राजस्व संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले हाल खण्डिकृत अवस्थामा रहेका बजेट सूचना प्रणाली, एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार प्रणाली र कोष व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता सफ्टवेयरहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मार्फत वास्तविक समयमा देशको आम्दानी र खर्चको अवस्था थाहा पाउने गरी एकीकृत वित्तीय ढाँचा तयार गर्न सिफारिस गरेको छ।
कर प्रशासनलाई थप आधुनिक र मर्यादित बनाउन करदाताको स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ। हाल नेपालमा ५४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत प्यान र २० लाखभन्दा बढी व्यावसायिक प्यान होल्डरहरू रहेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन रूपमा भौतिक उपस्थिति बिना नै कर परीक्षण गर्ने फेसलेस ट्याक्स अडिट प्रणाली लागू गरिनेछ।
यस प्रक्रियामा एआई मार्फत नै जोखिमपूर्ण करदाताको पहिचान गरिनेछ भने विद्युतीय बीजक प्रणालीलाई सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा आवद्ध गरी स्रोतमा कर कट्टीको दाखिला स्वतः हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै करदाताले झन्झटरहित सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भन्सार प्रशासनमा हुने चोरी-पैठारी र न्यून विजकीकरण जस्ता समस्या समाधानका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ। नेपालका मुख्य नाकाहरूमा एक्सरे स्क्यानर, रेडियोधर्मी पदार्थ पत्ता लगाउने मनिटर र गैर-हस्तक्षेपकारी निरीक्षण प्रणाली जडान गरिनेछ।
भविष्यमा स्मार्ट गेट प्रणाली लागू गरी एक्सरे रिपोर्टहरू स्वतः जाँच हुने प्रविधि विकास गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, नेपालको भन्सार प्रणालीलाई भारतको भन्सार जाँचपास प्रणाली सँग सिधै जोडेर वैदेशिक व्यापारलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीलाई विस्थापित गर्दै बिग डेटाको विश्लेषणका आधारमा यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बजेट तर्जुमा गर्न डेटा वेयरहाउस निर्माण गरिनेछ, जसले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वैज्ञानिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सघाउनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै सरकारी उपकरण र प्रणालीहरू इन्ड अफ सपोर्ट र इन्ड अफ लाइफको अवस्थामा पुगेकाले साइबर सुरक्षाको गम्भीर जोखिम देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि छुट्टै र सुरक्षित फाइनान्सियल डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारी सेवामा विशिष्टीकृत प्राविधिक सेवाका पदहरू सिर्जना गर्न र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिन सिफारिस गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा हुने ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको कमी अन्त्य भई वैदेशिक लगानीका लागि समेत सुरक्षित डिजिटल वातावरण तयार हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया