काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले ओली लेखकको पक्राउ सरकारको अपरिपक्वताको निर्णय भएको बताएकी छन् ।
सोमबार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै उनले सरकारको उक्त निर्णय अपरिपक्व, संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
विज्ञप्तिअनुसार, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तिम चुनावी सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन स्वयं अपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको सन्दर्भमा सरकारले हतारमा कार्यान्वयनको निर्णय गर्नु उचित नभएको बताइएको छ।
विशेषगरी, उक्त निर्णयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भ जोडिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको उनको भनाइ छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो निर्णयले वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने स्पष्ट पारेकी छन्।
कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने बताएकी छन् ।
उनले वर्तमान सरकारले सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको भए पनि यस्ता अपरिपक्व कदम चाल्नु दुःखद रहेको उल्लेख गरेकी छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन उनले आग्रह गरेकी छन्।
भण्डारीले सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन आह्वान गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया