
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपटक परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीलाई पूर्णतः विस्थापित गर्दै ‘नतिजामुखी खाका अपनाउने भएको छ।
मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरिने पपुलिस्ट निर्णयभन्दा पनि संस्थागत र ठोस कार्ययोजनाका साथ सरकारमा जाने तयारी रास्वपाले गरेको हो।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहबीच भएको सघन छलफलपछि सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ रणनीति तय गरिएको छ। जसको मुख्य कडीका रूपमा ‘१०० दिनमा १०० काम’ को योजना अघि सारिएको छ।
१०० निर्णय: पहिलो क्याबिनेटबाटै ‘एक्सन प्लान’
रास्वपाले मन्त्रीहरूले शपथपछि मन्त्रालय पुगेर गर्ने ‘पहिलो निर्णय’ को पुरानो परम्परालाई यसपटक तोड्ने भएको छ।
मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा एउटा फाइलमा हस्ताक्षर गर्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आगामी १०० दिनभित्र पूरा गरिने १०० वटा ठोस निर्णयहरूको सूची पारित गर्ने तयारी छ।
बालेननिकट स्रोतका अनुसार, यी १०० निर्णयहरू मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र बाँडफाँड गरिनेछन्। यसले मन्त्रीलाई व्यक्तिगत प्रचारभन्दा पनि सामूहिक जिम्मेवारी र डेलिभरीमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ संरचना : एक मन्त्रीलाई चार सांसदको साथ
रास्वपाले सरकारको प्रभावकारिता बढाउन ‘सपोर्ट सिस्टम’ को नौलो अवधारणा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत, प्रत्येक मन्त्रीलाई सहयोग गर्न चार-चार जना सांसदहरूको विज्ञ टोली खटाइनेछ।
‘मन्त्रीले मात्रै सबै काम भ्याउन सक्दैनन्, त्यसैले कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सांसदहरूको टिमले ब्याकअप दिनेछ,’ रास्वपाका एक नेताले भने।
यो मोडलले नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमा सांसद र मन्त्रीबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
योग्यता र विज्ञताको आधारमा मन्त्री चयन
मन्त्री छान्नका लागि गरिने आन्तरिक ‘लबिङ’ लाई निरुत्साहित गर्दै रास्वपाले विज्ञता र कार्यक्षमतालाई मुख्य कसी बनाएको छ। हाल २५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको भए पनि त्यसबाट १८ जनालाई आज बिहान अन्तिम रूप दिइनेछ।
बालेनको नेतृत्वमा संसदीय मोर्चा
संसदीय दलको नेताका रूपमा बालेन्द्र शाहले सरकार र संसदबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन्। उनको नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘१०० दिन–१०० निर्णय’ को मोडललाई सरकारको सफलताको मुख्य मानक मानिएको छ।
शुक्रबार बिहान मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ लिने गरी रास्वपाले तयारी पुरा गरेको छ।
रास्वपाको यो नयाँ प्रयोगले नेपाली राजनीतिमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्ने नयाँ थिति बसाल्छ वा गर्दैन, त्यो भने अबको १०० दिनले नै देखाउनेछ।








प्रतिक्रिया