इन्धनको मूल्यलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा ११.३३ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

विभागले ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली’ का आधारमा भाडा वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको हो।

गत चैत २ गतेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि विभागले नयाँ भाडादरको गृहकार्य सुरु गरेको थियो।

विभागका अनुसार २०६५ सालदेखि लागू गरिएको १३ वटा विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानेर यो समायोजनको सिफारिस गरिएको हो। जसमा इन्धनको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र अन्य खर्चहरू (जस्तै : लुब्रिकेन्ट्स, टायर, पार्टपूर्जा, कर्मचारी खर्च आदि) लाई ६५ प्रतिशत भार दिने गरिन्छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार विभागले चैत ५ गते नै भाडा समायोजनको फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। व्यवसायीहरूले २०७२ सालयता १३ वटा सूचकका आधारमा पूर्ण रूपमा भाडा समायोजन नभएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्यका कारण पुरानै भाडादरमा सवारी चलाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले यो सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मन्त्रालयले यो सिफारिस स्वीकृत गरेपछि मात्र नयाँ भाडादर देशभरका सार्वजनिक सवारीमा लागू हुनेछ। इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको फरक परेमा भाडा समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ।

आज मात्रै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि तत्काल सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन नगरे सेवा सञ्चालन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको थियो ।

महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो लागतका कारण व्यवसायीहरू दैनिक ठूलो घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग यथाशीघ्र वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका अनुसार नेपाल आयल निगम ले हालै डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। उक्त मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इन्धनको नयाँ मूल्यवृद्धिपछि यातायात क्षेत्र थप संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, यसअघि पनि पटक–पटक भाडा समायोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गरिए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिएको छ । महासंघले गत माघ १३ गते नै भाडा समायोजनका लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नआएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका आधारमा सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

सो प्रस्तावमा वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। विभागले दिएको सिफारिसअनुसार लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा करिब ११.३३ प्रतिशत, मालवाहकमा ८.५९ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायातमा करिब १४.१९ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर, हालसम्म सरकारले भाडा समायोजनको निर्णय नगरेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव र मन्त्रीसँग पटक–पटक भेटघाट गरी समस्या राख्दा पनि समाधान ननिस्किएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार हाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। इन्धन, मर्मत, श्रमिक खर्च लगायत सबै खर्च बढ्दै जाँदा भाडा समायोजन नहुँदा व्यवसाय धान्न कठिन भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

‘लामो समयसम्म घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, यसले अन्ततः सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा भाडा स्वेच्छाले बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले यदि सरकारबाट तत्काल निर्णय नआएमा बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने संकेत पनि दिएको छ। साथै, यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेअनुसार वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कुन सवारीमा कति भाडा बढ्दै छ ?
विभागले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव अनुसार विभिन्न वर्गका सवारी साधनमा निम्न अनुसार भाडा वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ ।

सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी : ११.३३ प्रतिशत
पहाडी रुटमा चल्ने मालवाहक सवारी : १४.२९ प्रतिशत
तराई रुटमा चल्ने मालवाहक सवारी : ८.८१ प्रतिशत