
काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमको लागि १० हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार कात्तिक १९ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यमका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
तोकिएको अवधीभित्र १० हजार ५ सयभन्दा बढी प्रस्ताव परेका छन् । तीमध्ये २ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव भौतिक रूपमा र बाँकी विद्युतिय माध्यमबाट दर्ता भएका हुन् ।
प्राप्त प्रस्तावहरू प्रदेशका ७७ जिल्ला र ७१३ स्थानीय तहबाट आएका छन् । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा आएका परियोजनालाई विज्ञसहितको मूल्याङ्कन समितिबाट अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
साथै, एआईमा आधारित स्क्रिनिङ सफ्टवेयरमार्फत प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ ।
परियोजनाको मूल्याङ्कनका क्रममा भौतिक अवस्थाको स्थलगत जाँच आवश्यक परेकाले स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहजकर्ताले परियोजनाको वास्तविक अवस्था, सम्बन्धित तस्बिर, तथा उद्यम सञ्चालनको प्रमाणका रूपमा करिब एक मिनेटको भिडियोसमेत संलग्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यसमध्ये ५५० देखि ६ सय परियोजना आवेदनलाई छनौट गरी स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिनेछ । तर, केही प्रस्तावहरूमा बढी खर्च, उच्च जोखिम, लामो समय लाग्ने तथा आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न कठिन हुने जस्ता कारणले चुनौती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मूल्याङ्कन प्रक्रियामा परियोजनालाई ८० अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसमा व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण, व्यवहार्यता, नवप्रवर्तन तथा अन्य सूचकहरू समेटिएका छन् ।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनालाई थप क्रेडिट जाँच गरी अन्तिम छनोट तथा कर्जा प्रवाह प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सुवेदीले कार्यक्रममार्फत देशभरका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलता बढाउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नवीन सोच, सीप तथा क्षमतालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी युवालाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१’ अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।








प्रतिक्रिया