लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले व्यापार सुरू गर्दै, नेपालले के गर्ला ?

काठमाडौं । नेपालको भू-भाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार पुन: सुरु गर्ने भएका छन् ।

नेपाल-भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक तथा रणनीतिक महत्त्वको लिपुलेक नाकाबाट हुने द्विपक्षीय व्यापार ६ वर्षको लामो अन्तरालपछि पुनः सुचारु हुने भएको छ ।

सन् २०१९ मा कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको यो व्यापारिक मार्ग यसै वर्ष (सन् २०२५/२६ को सत्र) देखि सञ्चालनमा ल्याउन भारत सरकारले हरियो झण्डा देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष भट्टगाईका अनुसार, संघीय सरकारको निर्देशन प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासनले व्यापार सत्रको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै ‘एनओसी’ जारी गरिसकेको छ ।

यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई औपचारिक पत्र लेख्दै व्यापार पुनः सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार र समन्वय मिलाउन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि व्यापार सुचारु गर्न आवश्यक स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

लिपुलेक भञ्ज्याङ कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित छ, जहाँ गुन्जी, नाभी र कुटी जस्ता गाउँहरू रहेका छन्। स्थानीयले ‘पुलाङ–गुन्जी’ मार्ग भन्ने गरेको यो क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको अंग मान्दै आएको छ। हाल यो क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमा रहेको छ । नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो संविधान संशोधन गरेरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेको थियो । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त नक्साका आधारमा यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बेइजिङमा भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उल्लेख भएपछि नेपालले कडा कूटनीतिक विरोध पठाएको थियो । नेपालले ‘नेपालको सहमतिबिना दुई देशले नेपाली भूभागबारे निर्णय गर्न नसक्ने’ अडान राखेको थियो ।

भारतले धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपालले यसअघि नै लिपुलेक क्षेत्रको कुनै पनि प्रयोग वा सम्झौतामा नेपालको अनिवार्य सहमति हुनुपर्छ भन्नर् स्पष्ट पारिसकेको छ तर चीन र भारतले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

लिपुलेक नाकाबाट हुने यो व्यापार सामान्यतया प्रत्येक वर्षको जुन महिनामा सुरु भई सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने गर्दछ । आगामी सत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासनले स्थानीय अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण चिनियाँ समकक्षीहरूसँग साझा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

व्यापारीहरूका लागि ट्रान्जिट क्याम्प (बसोबासको व्यवस्था), सञ्चार नेटवर्क, स्वास्थ्य शिविर र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

व्यापार पास जारी गर्ने निकाय, भन्सार विभाग, भारतीय स्टेट बैंक र धारचुला प्रशासनलाई विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि यो नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । लामो कुटनीतिक प्रयासपछि सन् १९९२ मा यो पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । तर, सन् २०१९ को अन्त्यमा कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपछि र पछि गलवान उपत्यकामा भएको तनावका कारण यो व्यापार ठप्प रहेको थियो ।