काठमाडौं । अब स्वीकृत डिजाइन तथा नक्सा बिना कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले अनियन्त्रित शहरीकरण, अव्यवस्थित भवन निर्माण तथा कमजोर अनुगमन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ को विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले अवैध रूपमा भवन निर्माण गरेमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यस्तै, स्वीकृत नक्सामा परिवर्तन गरी पुनः स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएको पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
सरकारले यो विधेयकमार्फत अब स्वीकृत डिजाइन तथा नक्सा बिना कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले भवन निर्माण गरेमा स्थानीय तहले तत्कालै निर्माण कार्यसमेत रोक्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित संशोधनले भवन निर्माण प्रक्रियालाई थप कडाइका साथ व्यवस्थित गर्दै अवैध निर्माणमा कडा दण्ड, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, कानुन उल्लंघन गरेर निर्माण गरिएका भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भत्काउने आदेश पालना नगरेसम्म सम्बन्धित सम्पत्तिमा रोक्का राखिने, धारा, बिजुली, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सेवा सुविधा बन्द गरिने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमार्फत ती सेवा अवरुद्ध गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ संशोधनले भवन निर्माणको पूर्वस्वीकृति प्रक्रियालाई स्पष्ट र कडाइका साथ परिभाषित गरेको छ । भवन निर्माण गर्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नक्सा तथा डिजाइन पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माणका लागि नक्सासहित डिजाइन समेत पेश गर्नुपर्नेछ भने ‘ग’, ‘घ’ र ‘ङ’ वर्गका भवनका हकमा भवन संहिताअनुसारको नक्सा पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस बाहेक ४० मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका, २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका वा नवीन प्रविधि प्रयोग गरिएका भवनका लागि विशेषज्ञबाट डिजाइन परीक्षण गराएर मात्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले ठूला तथा जटिल संरचनामा गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफूले स्वीकृत गरेका भवनहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । डिजाइन स्वीकृति दिने निकायले पनि आफूले स्वीकृत गरेका भवनहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
यसले भवनसम्बन्धी तथ्यांकको केन्द्रीय व्यवस्थापन, नीति निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले मन्त्रालयलाई आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तो मापदण्ड तथा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनेछ ।
संशोधन प्रस्तावले भवन निर्माणसम्बन्धी अधिकांश अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको छ । नक्सा स्वीकृति, अनुगमन, कारबाही तथा सेवा अवरुद्ध गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
यदि भवन भत्काउने क्रममा अवरोध सिर्जना भएमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले कार्यान्वयनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
विधेयकले भवन नक्सा स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । स्थानीय तहले विद्युतीय भवन नक्सा पास प्रणाली लागू गर्न सक्ने र लागू गरिसकेपछि त्यसलाई केन्द्रीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा पारदर्शिता, छिटोपन र अभिलेखीकरणलाई सहज बनाउनेछ । साथै, स्वीकृत नक्सा तथा डिजाइनको डिजिटल अभिलेख राख्ने प्रावधानले भविष्यमा अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई भवन निर्माणसम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षणको स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय तहले भवन संहिताअनुसार डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत गरेको छ वा छैन र सोहीअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सहरी विकास कार्यालयले आवश्यक अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात माग गरिएमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यदि मापदण्डविपरीत निर्माण भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने र स्थानीय तहले सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि विधेयक पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा अव्यवस्थित शहरीकरण नियन्त्रण, सुरक्षित भवन निर्माण तथा नागरिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भवनलाई पाँच भागमा वर्गीकरण
संशोधन प्रस्तावले भवनलाई पाँच वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि चार वर्गमा सीमित रहेको वर्गीकरणमा नयाँ ‘ङ’ वर्ग थप गरिएको हो ।
‘ङ’ वर्गअन्तर्गत नेपालका मौलिक वास्तुकला तथा परम्परागत निर्माण प्रविधिमा आधारित भवनहरू समावेश गरिनेछन् । यस प्रावधानले परम्परागत निर्माण शैलीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारी भवन निर्माणमा विशेष व्यवस्था
संशोधन प्रस्तावले सरकारी भवन निर्माणमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारी निकायका भवन निर्माणका लागि सहरी विकास कार्यालयबाट डिजाइन स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने प्रदेशस्तरका भवनका लागि सम्बन्धित प्रदेश निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
यसका साथै, सरकारी भवनहरूको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक विवरण माग गर्न सक्ने र सम्बन्धित निकायले सो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया