रास्वपाको बाचापत्र अनुसार काम भयो भने नेपालको आईटी क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति हुन्छ

फागुन १९ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामसँगै मुलुकमा नयाँ उत्साह छाएको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारबाट युवा र प्रविधि क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले कुनै नयाँ र जटिल काम खोज्नु पर्दैन, केवल आफ्नो घोषणापत्रमा गरिएका बाचाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्र पनि यो क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ ।

अहिलेसम्म हाम्रो विडम्बना के छ भने सेवाहरू अनलाइन त भनिएका छन्, तर अनलाइन फर्म भरेपछि फेरि त्यही कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको टिप्पणी डट जीओभी डट एनपी र पेपरलेस प्रशासनको अवधारणाले पक्कै प्रविधिको प्रयोग बढ्ने अपेक्षासहित आईटी क्षेत्रले उत्साहित भएर हेरेका छन् ।

नयाँ सरकारले वाचापत्रअनुसारको आईटीको कार्यान्वयन योजना तत्काल लागू गर्ने गरी बनाउनुपर्छ । सरकारी अड्डामा कागजी फाइल बोकेर हिँड्ने र कर्मचारीको मानसिकतामा रहेको डिजिटलाइजेसनले रोजगारी गुम्छ भन्ने डरलाई अब प्रविधिले हटाउँछ । अब देशै प्रविधि मैत्री शैलीमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास सरकारले आम नेपालीलाई दिनुपर्ने छ ।

सरकारले लाखौँ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसकेको छ । तर अझै पनि हरेक ठाउँमा नागरिकता र नागरिकताको फोटोकपी नै मागिन्छ । नयाँ सरकारले नीतिगत सुधार गरेर एनआईडीलाई नै अन्तिम परिचयको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।
बैंकमा केवाईसी भर्नु पर्दा होस् वा सरकारी सेवा लिन, एनआईडीको डेटा लिंक गरिदिएपछि नागरिकले पटक–पटक एउटै विवरण भरिरहनु नपरोस् ।

भारतको आधार कार्ड वा अमेरिकाको सोसल सेक्युरिटी नम्बर जस्तै नेपालको पनि एनआईडीलाई नै सबै विभाग, बैंक, र सेवा प्रदायकसँग एकीकृत गरिनुपर्छ । डिजिटल कपीलाई नै आधिकारिक मान्यता दिने हो भने कार्यालयहरूमा लाग्ने भीड स्वतः कम हुनेछ ।

हामीकहाँ नयाँ–नयाँ एप बनाउने होड छ, तर भएकालाई बलियो बनाउने ध्यान छैन । नयाँ सरकारले ‘नागरिक एप’लाई नै एउटा साझा ‘गेटवे’को रूपमा विकास गर्नुपर्छ । उद्योग, यातायात, लाइसेन्स वा ब्लू–बुकका छुट्टाछुट्टै सिस्टमहरूलाई नागरिक एपसँग जोडेर नागरिकले एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि एउटा बलियो र सुरक्षित राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको निर्माण र सुदृढीकरण प्राथमिक कार्य हुनुपर्छ । सरकारले यस अघि निर्वाचन परिचयपत्र बनाउन जसरी एनआईडी नम्बरलाई प्रयोग गरेर सहजीकरण गरेको थियो त्यसरी नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणत दिइसकेको छ ।

सरकारले लाखौँ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसकेको छ । तर अझै पनि हरेक ठाउँमा नागरिकता र नागरिकताको फोटोकपी नै मागिन्छ

अबको सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने लक्ष्य १० वर्षमा पूरा गर्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारले आईटी उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। दुबई, मलेसिया र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले आईटी कम्पनीहरूलाई ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिएर रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपालमा भने भएको पूर्वाधार र साधान स्रोतलाई नै प्रयोग गर्न सकिइरहेको छैन् ।

यस अघिकै सरकारले ५ लाख रोजगारी र ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी निर्यातको लक्ष्य राखेर काम गराइरहेको छ । यसलाई भेट्नका लागि आईटी कम्पनीहरूलाई कम्तीमा आगामी ५ देखि १० वर्षसम्म कर छुट र अन्य प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै प्रतिभाशाली दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले छिटोछिटो परिवर्तन हुने नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रविधि छिटो परिवर्तन हुन्छ, तर हाम्रा ऐन र नियमावलीहरू पुराना छन् । नयाँ सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल कागजातलाई पूर्ण कानुनी वैधता दिने गरी कार्यविधि र नियमावलीहरूमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ । नीतिगत अड्चन हटाउने बित्तिकै निजी क्षेत्र र स्टार्टअपहरूले काम गर्न सजिलो पाउनेछन् ।

अब बन्ने बालेन शाह नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारसँग युवाहरूको ऊर्जा र प्राविधिक सोच छ । यदि सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि एउटा बलियो डिजिटल आधार मात्रै तयार गर्ने हो भने पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि साथ र सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

(पाण्डे नास आईटीका अध्यक्ष हुन् ।)