वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने मार्गचित्र बनाउनुपर्छ

नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा छिटो र भरपर्दो माध्यम पर्यटन नै हो । नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ जोसका साथ सरकार बन्दै छ । नयाँ सरकारले पर्यटनलाई केवल घुमफिरको विषय मात्र नभई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बढेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि ५० लाख पर्यटकको लक्ष्य राखेर सरकार हिँड्नुपर्छ, निजी क्षेत्र त्यसमा साथ दिन तयार छ ।

फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले दुइ तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको छ । नेपालको राजनीतिमा चलेको नयाँ लहरबाट आएको जनमतबाट अब रास्वापाले नयाँ सरकार बनाउँदै छ ।

वर्षौंदेखिको नीतिगत अल्झन र सुस्त विकासबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले रास्वपालाई नयाँ सोच र जोसको विकल्प मानेका र त्यही अनुसारको जनादेश दिएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनको यो संघारमा छ । नयाँ सरकार बनाएर रास्वापाले भनेकै जस्तै वाचापत्र अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

पर्यटन व्यवसायीका रूपमा हामीले आवश्यक सुझाव दिने र सरकारलाई दीर्घकालीन पर्यटन विकासको योजनामा सघाउन तयार छौं । हामी पर्यटन व्यवासायी पनि नयाँ आउने सरकारप्रति उत्साहित छौँ। रास्वपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा पर्यटनलाई जुन प्राथमिकता दिएको छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यसका लागि अहिले जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चल्ने पुरानो प्रविधिलाई पक्कै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब नयाँ गियरमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

५० लाख पर्यटकको लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षिय गुरुयोजना
अबको सरकारले ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षिय गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव हो।

एकजना मन्त्री आउँदा एउटा पर्यटन दशकको घोषणा हुने र अर्को आउँदा फेरि नयाँ योजनाको घोषणाा अब कम्तिमा ५ वर्षको लागि हुने छैन् । विगतमा देखिएको वर्षेनी आउने योजना र कार्यान्वयन नहुने अन्योलपूर्ण परिपाटीको अब अन्त्य हुनुपर्छ।

नयाँ सरकारले अबको ५ वर्षका लागि एउटा ठोस टुरिजम मास्टर प्लान ल्याउनुपर्छ । जसले स्पष्ट रूपमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखोस्। हामीले अहिलेसम्म आफ्नो सम्भावनाको जम्मा २० देखि २५ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेका छौँ।

हवाई मार्गबाट मात्र नभई भारत र चीनबाट स्थल मार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई औपचारिक गणनामा समेट्ने र उनीहरूका लागि नाकामा सहज वातावरण बनाउने बित्तिकै यो लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छैन।

अहिले भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलबाटै १२ लाख पर्यटक आइरहेका छन । अब यसलाई बढाउन भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्छ । जसका कारण तीनवटा विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनबाट वार्षिक ५० लाख पर्यटक सजिलै भित्रिन सक्छन्।

सरकारले अर्बौ लगानी गरेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बनाएको छ । तर ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूका टर्मिनल हाल घाम तापेर बसिरहेका छन्। काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र अबको भार धान्न सक्दैन। यसैका लागि नयाँ सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गरी यी दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नैपर्छ।

पर्यटनका लागि लाइफलाइन मानिने काठमाडौं–पोखरा र चितवन–लुम्बिनी जस्ता सडक खण्डहरू ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ । पर्यटन विस्तार गर्न यी सडकहरूलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको क्षमता उपयोग र एकीकृत नीतिगत समन्वय
नयाँ सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता उपयोग र एकीकृत नीतिगत समन्वयमा जोड दिनुपर्छ । हामीकोमा पर्यटक भित्रन मात्रै समस्य हो भित्रिएपछि दिन सक्ने सेवा र सुविधामा हामीले कुनै कमी गरेको छैनौ र गर्दैनौ पनि । आजकै मितिमा वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिनहामी होटल व्यवसायी सक्षम भएका छौं ।

होटल संघ नेपाल (हान) का सदस्यहरूसँग मात्रै १० हजारभन्दा बढी स्तरीय सेवा सुविधासहित होटलका बेडहरू उपलब्ध छन् । यो अनुसार अहिले आएको पर्यटकको संख्या हेर्ने हो भने हाम्रो क्षमताको जम्मा एक-तिहाइ मात्र उपयोग भइरहेको छ।

निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा अर्बौ लगानी गरिसकेको हुनाले अब सरकारले केवल पर्यटक ल्याउने वातावरण मात्रै बनाइदिए पुग्छ । त्यसका लगि तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको नीतिगत बाधा हटाउने काम गरिदिए पुग्छ ।

अन्तर-मन्त्रालय समन्वय अनिवार्य अनिवार्य सर्त बनाउनु जरुरी छ । पर्यटन मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्थ वा गृह मन्त्रालयमा गएर रोकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

सरकारले होटललाई उद्योगको मान्यता दिनेसहितको सुविधा दिएको छैन । यस अघिको सरकारले घोषणा गरेको सेवा सुविधा र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेर पर्यटन क्षेत्र पछि परेको हो । यसका लागि अब आउने सरकारले गर्ने बोल्ड निर्णयसँगै कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पनि बढाउनुपर्छ ।

डेस्टिनेसन वेडिङ र (सभा सम्मेलन सेमिनार र गोष्ठि) माइस टुरिजमलाई प्रवर्द्धन गर्ने एकीकृत नीति बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा बन्दै जाने पूर्वाधार, पर्यटकको संख्या र प्रवद्धनमा सहजीकरण हुँदे जाने विश्वास होटल व्यवसायिसहितको पर्यटन क्षेत्रको छ ।

(शाह होटल संघ नेपाल हानका अध्यक्ष हुन् ।)