जेनजी आन्दोलन अध्ययन: उद्योगलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरि ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ निर्माण गर्न सुझाव

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव एक अध्ययनले दिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन औद्योगिक सुरक्षा बल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनको सुझावमा उद्योग व्यवसायलाई पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेमा आन्दोलन र तोडफोडको शिकार नहुने उल्लेख छ । उद्योग व्यवसायमा आन्दोलन र तोडफोडको सिकार नभए लगानीको वातावरणमा सुधार आउने र उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा व्यवसाय वा लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वमा लाग्दा उद्योग व्यवसायमा तोडफोड भएको भन्दै स्वतन्त्र लगानीकर्ताको रूपमा चिनिनु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

‘केही निजी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पनि समाहित भएको हुँदा लगानीकर्ताहरूको आदर्श व्यक्तित्वमा धमिलोपना आएको छ । यसैले पनि लगानीकर्ताहरूका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताहरू कुनै राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभई स्वतन्त्र लगानीकर्ताका रूपमा चिनिनु राम्रो हुनेछ ।’

औद्योगिक व्यवसायीहरू पूर्ण नैतिकतामा चल्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक पैसा मात्रै पनि कर छल्नु सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा सहमत हुँदै प्रतिष्ठित तथा इमान्दार करदाताका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । यसो भएमा सर्वसाधारणहरूका आदरका पात्रका रूपमा औद्योगिक व्यवसायीहरू पर्नुहुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जेन्जी आन्दोलनले व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि आगजनी तथा लुटपाट भएकोले निजी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको देखिएको छ । सर्वसाधारणमा निजी लगानीले सिर्जना गरेको रोजगारी र उत्पादनले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई जानकारी गराउनका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

सबै सरकारी निकाय तथा ठूला सार्वजनिक/निजी संस्थामा वित्तीय अडिट, कार्यसम्पादन अडिट र सामाजिक अडिट अनिवार्य गर्न समेत सुझाव दिएको छ । अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गर्दा पारदर्शितामा सुधार भई अनियमितता समयमै पहिचान हुने र संस्थागत जवाफदेहितासमेत मजबुत हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

उद्योग व्यवसायहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश सार्वजनिक कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटी भएमा सर्वसाधारणहरूको उद्योग व्यवसायी तथा लगानीकर्ताप्रति आदरभाव उत्पन्न हुने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । गरिब परिवारहरूको उद्धार वा गरिबी निवारणका लागि खर्च गर्ने पद्धति भए गरिब परिवारहरूको पनि उद्योग व्यवसाय तथा लगानीकर्ताप्रति अपनत्वको भाव पैदा हुने र त्यसले उद्योग व्यवसायहरूप्रति विद्रोहको भावना विलय भएर जाने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले संयोजन गरेको प्रतिवेदनले ‘ब्याकवार्ड–फर्वार्ड लिंकेज’ नभएका अर्बौं लगानी गरी मुनाफा मात्रै केन्द्रित नहुन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएको छ । ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र ‘ब्याकवार्ड–फर्वार्ड लिंकेज’ भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रको छवि समाजमा राम्रो भएर जाने र मुलुकका लागि समेत लाभकारी हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

‘निजी क्षेत्रले आफूलाई इमान्दार करदाता, रोजगारी सिर्जनाकर्ता, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवार व्यवसायी र पारदर्शी रूपमा आयव्यय विवरण राखेर इमान्दार व्यवसायीका रूपमा स्थापित गर्नु राम्रो हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकर्ताहरूले पनि तोडफोड र आगजनीविना नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने सिक्न जरुरी छ ।’

नयाँ पुस्ताहरूले पनि के–कस्ता आचरणहरू समाज उपयोगी नैतिक आचरणको परिधिभित्र पर्दछन् भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षामा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा राख्न सुझाव दिएको हो ।

‘जेन्जी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ । यो पुनःनिर्माणको समय समेत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रशस्त तरलता रहेको छ, बजारमा तरलताको माग पनि कम भएको देखिन्छ र ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा सस्तो छ । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

यस्तो लगानीले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने र अर्कोतर्फ समग्र मागमा वृद्धि भई अर्थातन्त्र चलायमान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रका लागि पनि पुनर्निर्माणको यो उपयुक्त बेला हो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ब्याजदर सस्तो भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले पनि सस्तो दरमा निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालका लागि (५–१० वर्षे) कर्जा उपलब्ध गराउनु राम्रो हुनेछ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न गई अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।’