काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्र, डिजिटल माध्यम र रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रभावलाई बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यस आन्दोलनका कारण मुलुकले कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.३८ प्रतिशत बराबर हो ।
क्षतिको कुल हिस्सा मध्ये ५३ प्रतिशत (४४ अर्ब ९३ करोड) सरकारी क्षेत्रमा र ४० प्रतिशत (३३ अर्ब ५४ करोड) निजी क्षेत्रमा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा २ हजार १६८ वटा विभिन्न संस्था तथा निकायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
देशभर १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ भने करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको र आर्थिक अस्थिरता सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
डिजिटल माध्यम नै आन्दोलनको प्रमुख माध्यम
अध्ययनले जेन-जी पुस्ताले डिजिटल प्रविधिलाई आन्दोलनको प्रमुख रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो आन्दोलन नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित थियो । यस आन्दोलनले सिर्जनात्मक रूपमा मुद्दाहरू उठाउन ह्यासट्याग अभियान प्रयोग गरिएको थियो भने जटिल राजनीतिक विषयलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरी भाइरल बनाइएको थियो । डिजिटल परिचालन गरि टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिटजस्ता प्लेटफर्मबाट छोटो समयमा सूचना आदानप्रदान गरिएको थियो ।
‘क्राउड-सोर्सिङ फन्डिङ मार्फत जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै एउटा केन्द्र नभई डिजिटल माध्यमबाटै समन्वय गरिएको, प्रतिवेदनले सामाजीक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलनको एउटा प्रमुख विष्फोटक कारण बनेको उल्लेख गर्दै अब डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री हुनुपर्नेछ ।’
प्रतिवेदनले रोजगारीको क्षेत्रलाई आन्दोलनको प्रमुख कारक र असर दुवै रूपमा देखाएको छ । आन्दोलनका कारण ४३ वटा निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत २ हजार ९९९ जना श्रमिकको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।
अध्ययनमा संलग्न युवाहरूले रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू औंल्याएका छन । योग्यता अनुसारको काम अभाव देखिएको छ । करिब ९८ प्रतिशत शिक्षित युवाहरू सहभागी भएको आन्दोलनमा ‘सीप र बजारको मागी’ बीच ठूलो अन्तर रहेको पाइएको छ भने पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा नातावाद र राजनीतिक प्रभाव रहेको भन्दै युवाहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी आन्दोलको कारण बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी देखिएको छ । स्वदेशमा उचित पारिश्रमिक र अवसर नहुँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यतालाई युवाहरूले आक्रोशको रूपमा सडकमा पोखेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन, डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न र सीपमा आधारित रोजगारी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई जेनजी आन्दोलनको कारण, वास्तविकता र सबल नेपालको मार्गचित्र विषयमा अध्ययन गर्न भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया