काठमाडौं । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि प्राप्त राजनीतिक स्थायित्वलाई निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन् ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले एउटै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने वातावरण बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अबको ध्यान आर्थिक सुधार र नीतिगत स्थिरतामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटो–छिटो परिवर्तन हुने सरकारका कारण नीतिगत अन्योलता झेल्दै आएका व्यवसायीहरूले अब बन्ने सरकार नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुका अनुसार विगतमा बारम्बार सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा एउटै एजेन्डा पटक–पटक बुझाउनुपर्ने र काममा ढिलासुस्ती हुने समस्या थियो । अब बन्ने स्थिर सरकारले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनेमा उनीहरु विश्वस्त देखिएका छन् ।
लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको, अस्थिर नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र त्यसको असर दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा परेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक रूपमा स्थिर हुने र यसले लिने आर्थिक विकासको नीतिसमेत प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा नेपालको निजी क्षेत्रको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल युवाको चाहना अनुसार राजनीतिक स्थायी सरकार अब बन्ने भएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने, रोजगारी सिर्जनासहित अर्थतन्त्रको सुधार (रिफर्म) लाई प्राथमिकता दिने काम अबको सरकारले गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।’
सरकारको काम निजी क्षेत्रमैत्री हुने गरी प्रसारण लाइन बनाउने, बाटो सडक बनाउने, बैंकमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई उपयुक्त ढंगबाट परिचालन हुन सक्ने गरी सरकारले काम गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि अबको सरकारले नेपालमै उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई कर कम गर्नेसहितको निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव पालना गर्नुपर्छ ।
नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा विलासिताका वस्तुमा कर बढी भएर केही फरक पर्दैन तर स्थानीय उत्पादन बढाउने नीति चाहिँ अबको सरकारले लिनुपर्ने बुझाइ पनि ढकालको छ ।
सरकारले धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैका लागि स्पष्ट बहुमतले साथ दिने भएको छ । अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रको धारणा बुझेर काम गर्न सक्यो भने ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान दिने क्षेत्रले पक्कै गति लिने तर्क पनि ढकालको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व नै निजी क्षेत्रले खोजेको बताए । उनका अनुसार अबको सरकार दुई तिहाई नजिकको बहुमतको छ । अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेमा विश्वस्त हुन सकिने धारणा पनि पाण्डेको छ ।
निजी क्षेत्रले नयाँ सरकार आउनु दुई–तीन महिनाअघि देखि नै अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामको सुझाव दिने गरी तयारी गरिरहेको छ । त्यो सुझाव नयाँ सरकारलाई दिने र अर्थतन्त्रको वृद्धि र विकासमा काम गर्न आवश्यक साथ, सहयोग तथा सुझाव पनि दिने पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नेपालमा संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको खाका बन्न नसकेको बताए । उनले अब बन्ने सरकार लामो समयदेखिको अपेक्षा र जनचाहना अनुसार बन्ने भएकोले पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
उनले निजी क्षेत्रको अपेक्षा राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने थियो, त्यो पूरा भएको बताए । अग्रवालले अब आर्थिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘अहिलेको मतपरिणामबाट स्थायी सरकार बन्ने र आर्थिक नीतिमा स्थायित्व हुन्छ भन्नेमा हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ ।’ अब हुने राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको उनले बताए ।
अब बन्ने सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल रास्वपाले घोषणापत्रमै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ । यसबाट पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
अब निर्माण हुने नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल उद्योग महासंघका कोषाध्यक्ष भरत आचार्यले बताए ।
उनले अबको सरकारले सुशासनसँगै समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पनि उनले दिए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको अभाव अवको केही महिनामा थप संकट आउन सक्ने जोखिमले पेट्रोलियम पदार्थको चेन इफेक्टमा असर पर्न सक्छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर जानुपर्ने हुन्छ’,आचार्यले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारीणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले दोस्रो पुस्ताको इकोनोमि रिफर्म गर्नुपर्ने अवसर नयाँ सरकारलाई आएको बताए ।
उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्ने पुग्ने पनि बताए । यसका साथै अबको सरकारले खानीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दिएको मत परिणामले उद्योगी व्यवसायी निक्कै उत्साहित भएको जानकारी दिए ।
मुलुकको समग्र आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच वर्षको लागि बहुमतको एउटै सरकारले चाहेको अवस्थामा कायापलट गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
‘अहिलेसम्म ६ महिनादेखि १ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुने मन्त्री परिवर्तन हुने, एउटालाई निजी क्षेत्रको समस्या बुझाउँन नपाउँदै अर्को मन्त्री र सरकार आउने समस्याले निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘यसले गर्दा पछिल्लो करिब दुई दशकदेखि निजी क्षेत्रको समस्याको बारेमा कुनै सरकारले ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्न सकेन । पछिल्लो निर्वाचनले एउटा दललाई करिब दुई तिहाईको बहुमत दिएको छ, यसले ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न पाउनेछ भनेर निजी क्षेत्र अहिले निक्कै उत्साहित भएको छ । यो सरकारले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समग्र समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।’
उनका अनुसार आगामी सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न केहि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निर्मम भएर काम गर्नैपर्छ ।
उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
एउटा मन्त्रालयले बनाएको नीति अर्कोले काट्ने प्रवृत्तिका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको उनको भोगाई छ ।
यस्तै, नेपालको बजार सानो भएकाले अमेरिका लगायतका ठूला देशहरुसँग ‘फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (एफटीए) गरी निर्यात बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पाण्डेले आगामी सरकारले विश्वभर रहेका नेपाली दूतावासहरुले अब राजनीतिक कुरामा मात्र सीमित नभई ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपालको कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘दूतावासहरुलाई नेपालको उत्पादन र पर्यटनको मार्केटिङ गर्ने थलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
राज्यले लिने ऋण र राजस्वलाई कर्मचारीको तलब, भत्ता र उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन नगरेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
लगानी भित्र्याउनुअघि देशको आन्तरिक पूर्वाधार र नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले भने, ‘बस्ने मुढा र सुत्ने खाटको व्यवस्था नगरी पाहुना बोलाउनु हुँदैन । पहिले पूर्वाधार तयार पारौं, त्यसपछि लगानीकर्ता आफैं आकर्षित हुनेछन् ।’
डिजिटल इकोनोमी र पेमेन्ट गेटवेलाई सहज बनाउँदै विश्व बजारसँग नेपाली उत्पादनलाई जोड्नु अबको मुख्य आर्थिक एजेन्डा हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको एकमत छ ।
पर्यटन उद्यमी तथा उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधार नयाँ आउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
अग्रवालले विगतमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री पटक–पटक परिवर्तन हुँदा कुनै पनि योजनाले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
‘म्युजिकल चेयरजस्तै महिनापिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा मुलुकको सबै क्षेत्र बिरामी, कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जुन समस्याग्रस्त छैनन,’ अग्रवालले भने,‘अब बन्ने सरकारले देशको स्वामित्व लिएर नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
उनका अनुसार नेपाललाई सुधारको बाटोमा लैजान मुख्यगरी दुई क्षेत्रमा आगामी सरकारले निर्मम भएर काम गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो हो, राजनीतिक सुधार । आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन गर्ने र विकास विरोधी पुराना कानुनहरूलाई खारेज गरी नयाँ र लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै दोश्रो हो, आर्थिक सुधार । थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष आर्थिक प्याकेज र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था नै मुख्य बाधक रहेको जानकारी गराउँदै उनले मुग्लिन–नारायणगढ र पोखरा जोड्ने सडकहरू दशकौंसम्म पनि सुधार हुन नसक्दा इन्धन खर्च बढ्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । यसले गर्दा लागत खर्च पनि अत्यधिक बढेर उपभोग्य वस्तुको मूल्य निक्कै बढेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, कृषिप्रधान देश भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘कृषि क्रान्ति’ पनि सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘हामीलाई अहिले नै हवाईजहाज वा एटम बम बनाउनु छैन, तर आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नु र सडक पूर्वाधार राम्रो बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो,’ उनले भने,‘अब बन्ने सरकारले ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाभन्दा पनि आम नागरिक र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी ‘रिजल्ट ओरेन्टेड’ काम गर्नुपर्छ ।’
अर्का उद्योगी शिव घिमिरेले पनि नयाँ र स्थिर सरकार बन्ने प्रक्रियालाई उत्साहको रुपमा लिएका छन् ।
करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने सम्भावनाका बीच मुलुकमा पाँच वर्षे स्थिर सरकार र लगानी मैत्री नीतिको खाँचो रहेको उनले बताए ।
‘मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको पुराना र बाधक ऐन–कानुनहरूको संशोधन तथा पुनः लेखन हो,’ घिमिरेले भने,‘सरकारले उद्योग, पर्यटन, कृषि र जलविद्युतजस्ता ५ देखि १० वटा प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘युद्धस्तर’ मा काम गर्नुपर्र्छ ।’
घिमिरेले करको दर बढाउनुभन्दा यसको दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ आउने सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेमा हाल उठिरहेको राजस्व दोब्बर बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।
साथै, व्यापारिक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तत्काल ‘उधारो कानुन’ ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नयाँ सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयमा, विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतमा विषयगत विज्ञहरूको स्थायी समूह राख्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
‘यस्तो समूहमा स्वदेशी मात्र नभई विदेशी विज्ञहरूलाई समेत कन्सल्टेन्टको रूपमा भित्र्याएर नेपाली युवाहरूलाई उनीहरूसँगै काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपाली युवाको अनुभव खारिनेछ,’ उनले भने,‘विशेष गरी कृषिमा चीन जस्ता देशको आधुनिक प्रविधि र जडीबुटी प्रशोधनमा नयाँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ ।’
बढ्दो युवा पलायन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प नरहेको घिमिरेले बताए ।
‘सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, बरु व्यवसायीहरूका लागि वातावरण तयार गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले नीतिगत अड्चन हटाइदिने र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने १० वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था कायापलट हुन सक्छ ।’
निजी क्षेत्रको यो अपेक्षालाई नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अब बन्ने सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पार्ने उनले बताए ।
ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले आएको जनादेशको अवसर पुनः प्राप्त नहुने भएकाले आगामी सरकारले त्यसको फायदा उठाउँदै निजी क्षेत्रमैत्री काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्कीले भने, ‘घोषणापत्रमा भनेको विषय मात्रै कार्यान्वयन गरिदिए पुग्ने अवस्था छ । लाइसेन्सको म्याद बढाएर ५० वर्ष पुर्याउने, एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेसहितको विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश भएको छ । त्यसैलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ ।’
कार्कीले भने, ‘कर घटाउने, व्यापार बढाउने र राजस्व बढाउने नीति सरकारले अबलम्बन गरिदिए अर्थतन्त्रले पक्कै गति लिन्छ ।’
अबको सरकारले माथिबाट राम्रो गर्न खोज्यो भने पक्कै त्यो भन्दा तलका निकायहरुमा सुधार आउँछ भने स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्ने वित्तिकै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बुझाई पनि कार्कीको छ ।
उता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल(एनबीआई) ले निर्वाचनपश्चात् अब स्थिर सरकार गठन र प्रभावकारी सुशासनको अपेक्षा राखेको छ ।
एनबीआईले विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालीन शान्ति स्थापना, आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि नव निर्वाचित सरकारसँग विशेष अपेक्षा रहेको जनाएको छ । संस्थाले आगामी सरकारले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र सुशासनका मूल्यमान्यतालाई सुदृढ गर्दै आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एनबीआईले नव निर्वाचित सरकारसँग सहकार्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा संवाद र सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया