तामाकोशीको स्थानीय शेयर न्यायोचित वितरण नगरे आन्दोलनमा जाने दोलखालीको चेतावनी

काठमाडौ । दोलखाको लामाबगरमा  निर्माणाधिन बहुप्रतिक्षित जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोसीले  स्थानीयबासीलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत साधारण सेयर वितरणको चर्चासँगै आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाहरूले आफ्नो अधिकार खोजेका छन् ।

स्थानीयवासीका रूपमा सिङ्गो दोलखालीलाई नै वितरण गर्न लागिएको सो शेयरबाट आयोजना निर्माण भइरहेको र पानीको मुहान रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय विभेदमा परेको भन्दै जिल्लाको उत्तरी दुई गाउँपालिका बिगु र गौरीशंकरका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलिविद्युत् आयोजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माणाधिन छ भने पानीको मुहान गौरीशंकर गाउँपालिकामा रहेको छ ।

तर, आफ्नो गाउँपालिकाको स्रोत उपभोगमा गाउँपालिकाकै स्थानीय अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा विभाजित गरी शेयर वितरण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । आयोजनाले भने सरकारको पुरानो संरचनाअनुसार शेयर दिने भन्दै अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावितमा वर्गीकरण गरेको छ ।

तत्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

जसअनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका साविकका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।

आयोजनाको यो वर्गीकरण नयाँ संविधान लागू भई तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहको सरकार निर्माण भइसकेको र नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा उपयुक्त नहुने स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरुले स्थानीयको अधिकार हनन् गर्ने तथा विभाजन ल्याउने खतरा रहेको दावीसहित विरोध जनाएका हुन् ।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र स्वयम् माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेतलाई दबाब सिर्जना गराउन र संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न दुई गाउँपालिकाका स्थानीय एकजुट बनेका छन् ।

उनीहरूले एक प्रेस नोट जारी गर्दै कार्यान्वयनमा आईसकेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सेयर वितरण हुनुपर्ने माग जोडदारका साथ उठाएका छन् ।

प्रेस नोटमा लेखिएको छ, ‘तात्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

जस अनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग ’ वर्गमा विभाजित गरियो ।

यसरी विभाजित गर्दा स्थानीय तह रहेका साविकको लामाबगर गाविस र गौरीशंकर गाविस आयोजनाबाट प्रभावित ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । हाल सङ्घीय संरचना अनुसार उक्त दुवै गाविसका साथै अन्य गाविसहरूसमेतलाई मिलाई क्रमशः बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकामा रूपान्तरित भइसकेको छ ।

निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भएको छ । तर बदलिएको संवैधानिक संरचना र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै उक्त आयोजनाले पुरानै संरचनाअनुसार गरिएको साविककै वर्गीकरणका आधारमा शेयर वितरण गर्ने तयारी गरेको सूचनाप्रति ध्यानाकार्षण भएको जनाएका छन् ।

अतिप्रभावित क्षेत्र समेत हाल स्थानीय तहको रूपमा रूपान्तरण भएको बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू स्वतः आयोजनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा पर्ने विषयप्रति आयोजना समयमै सचेत र गम्भीर बनोस् भन्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

एकै स्थानीय तहको रूपमा रहेको गाउँपालिकाको कुनै भू–भाग आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ‘क’ वर्गमा पर्ने र सोही गाउँपालिकाको अन्य भूभागहरू अन्य वर्गमा पर्नेगरी तथा एकै गाउँपालिकाको बासिन्दाबीचमा समेत विभेद हुनेगरी आयोजनाले गरेको वर्गीकरणले गाउँपालिका भित्रकै बासिन्दाबीच मानसिक र व्यवहारिक रूपमै विभाजन ल्याउने निश्चित रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विगु गाउँपालिका माथिल्लो तामाकोशी सरोकार समितिको तर्फबाट संयोजक पासाङ शेर्पाले संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि गाउँपालिकाका जनताहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने बताए ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्र्तगतको (छ)(१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ’

उक्त व्यवस्थाको विपरित हुने गरी एकै स्थानीय तहका बासिन्दाबीच आयोजनाले गर्न खोजेको असमान र अन्यायपूर्ण बिभाजनप्रति यस सरोकार समितिले विरोध गरेको छ ।

गाउँपालिकाका सम्पूर्ण समुदायमा परेको मनोवैज्ञानिक विभाजनको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै एकै गाउँपालिकाका बासिन्दाबीच विभेद र फाटो ल्याउने उद्देश्यले गरेको उक्त वर्र्गीकरणलाई तत्काल सच्याई बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण भूभाग आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ‘क’ वर्गमा राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।