२०% डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग नाइमाको माग

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनको कर्जा (अटो लोन) मा ‘ऋण–मूल्य अनुपात’ (लो टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । नाइमाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै हाल ६० प्रतिशत रहेको लोन-टु-भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको हो । नाइमाले सवारीसाधान कर्जाकाे सीमा बढाएर २० प्रतिशतमात्र डाउनपेमेन्ट हुने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

हालको ६० प्रतिशतको कर्जा सीमा (४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट) अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारण मध्ये भएको नाइमाले बताएको छ ।

‘उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीको आवश्यकताले धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन् । जसले बिक्रीमा कमी ल्याएको मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ,’ नाइमाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमध्ये एक हो । सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’

बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात बढाउँदा पूँजी परिचालनको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी उपाय हुनसक्ने मन्दै कर्जा सीमा बढाउन नाइमाले माग गरेको छ ।

‘हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षणसहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्ड मानिन्छ,’ नाइमाले भनेको छ, ‘सवारी साधन बिक्रीले सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पाट्र्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी, प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योगहरूलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना समेत गर्ने भएकोले नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ।’