काठमाडौं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए ।
हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उउनले उल्लेख गरे ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली विक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।
उनले भने, ‘हामी सरकारलाई बारम्बार के भन्दै छौँ भने कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स लेऊ भनेर लिन लगायो हामीले लियौँ, खर्च ग¥यौं । अझै डेटा कुराहरू फरक फरक होला, मैले त धेरै पटक भनिसक्या छु झन्डै ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू लिइसक्या छौँ । झन्डै झन्डै टोटलमा इन एभरेज खर्च हेर्ने हो भने झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्या छ ती लाइसेन्सहरूमा । अब अहिले पीपीए गर्दिन्न अथवा बिजुली किन्दिन भन्दाखेरि वास्तवमा अब त्यो २ खर्ब जिरो हुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति अथवा १०० जना १०० वटा लाइसेन्स होला १०० जना व्यक्ति मात्रै डुब्दैनन् । त्योसँगसँगै जोडिएका थुप्रै डुब्छन् । त्यसले गर्दाखेरि यसको ‘वे आउट’ दिनुपर्छ बाटो खोल्दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र यो सँगसँगै अब तपाईंहरूले पनि यो कुराहरूलाई भनिराख्नुभएको छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए । प्रशारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया