काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेका र मातहतका निकायहरूबाट सम्पादन भएका प्रमुख क्रियाकलापहरू, आर्थिक सूचक र क्षेत्रगत उपलब्धिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सकारात्मक गतिविधिको संकेत गरेको मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले योजना, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्था, र संस्थागत सुशासनजस्ता विभिन्न आयाममा भएका कार्यहरूको विस्तृत लेखाजोखा प्रस्तुत गरेको छ ।
समिक्षा अवधीमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान ४.९१% पुगेको छ । जुन गत वर्षको ४.९८% को तुलनामा सामान्य कमी हो । वार्षिक लक्ष्य ५.१% तोकिएको छ ।
यो अवधीमा नेपालबाट १४२ अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ भने ९३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु नेपालमा आयात भएको छ ।
१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्षको अद्र्धवार्षिक अवधीमा दर्ता भएका उद्योगहरुबाट ३२ हजार ६ सय ३६ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यो अवधीमा दर्ता भएको ठूलातर्फ ३४, मझौलातर्फ ३५ र सानातर्फ ७१२ वटा गरी कूल ७ सय ८१ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगबाट यो रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको हो । यस्ता उद्योगमा कूल १ खर्ब ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।
दर्ता भएका उद्योगको क्षेत्रगत अनुसार ६८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी रहेको ३४ वटा उद्योग दर्ता हुँदा उक्त उद्योगबाट ९ हजार ४ सय २३ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भएको छ ।
यस्तै १३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी रहेको ३५ वटा उद्योगमार्फत ३ हजार ५४ जना र ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको ७१२ साना उद्योग दर्ता हुँदा ति उद्योगबाट २० हजार १ सय ५९ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अद्र्धवार्षिकी अवधीमा पर्यटनमुलक उद्योग २४२, उत्पादनमुलक ८४, सेवा मुलुक ५९, उर्जामुलक १५, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित १७, सूचना प्रविधिमा आधारित ३५९ र खनिजमा आधारित ५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
यो अवधीमा ४ सय ७५ वटा विदेशी योजनामार्फत ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये स्वचालित मार्गमार्फत समिक्षा अवधीमा ३ सय २४ वटा विदेशी लगानीसम्बन्धी योजना स्वीकृत भएको छ ।
विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न स्वचालित मार्गमार्फत लगानी स्वीकृति लिने विद्यमान ५० करोड रुपैयाँको सीमा हटाइएकाले लगानीको प्रतिवद्धता प्रक्रियालाई सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
यस्तै ट्रेडमार्कसम्बन्धी १ हजार ५ सय २० मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसमध्ये १ सय १३ वटा औद्योगिक वौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत ध्यान दिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २६ करोड ५ लाख ९१ हजार(५.४९ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ ४.३८ प्रतिशतका दरले २१ करोड ६२ लाख ९८ हजार र पूँजिगततर्फ १.११ प्रतिशतका दरले ४ करोड ४२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आवमा यो मन्त्रालयको लागि सरकारले ९ अर्ब ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख र पूँजिगततर्फ ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार यो अवधीमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्यविधि र निर्देशिकाहरु अद्यावधिक गरिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास
सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण र व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी बढाएको छ ।
धौवादी फलाम खानीतर्फ खानीसम्म पहुँचमार्ग निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरलाई अख्तियारी प्रदान गरेकोे छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनातर्फ विभिन्न क्षेत्रका २० वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका रूपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल प्रत्यायन केन्द्रलाई ५० लाख र तिलगंगा आँखा अस्पतालको लेन्स उत्पादन कारखानालाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
एकीकृत जाँच चौकीतर्फ कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र मेसिनको मास्टर सूची स्वीकृत गरी कर छुटका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्न मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग संवाद र सहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
जसअनुसार नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय आठौँ बैठक ढाकामा सम्पन्न भएको छ । नेपाल–चीनः सीमापार व्यापार तथा सहकार्य संयन्त्रको वाणिज्य सचिवस्तरीय दोस्रो बैठक ल्हासामा सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै समिक्षा अवधीमा अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधाको निरन्तरताको लागि सरकारले अवधारणा पत्र अमेरिका पठाएको जनाएको छ ।
नेपालको जुटमा भारत सरकारले लगाएको काउन्टरभेलिङ्ग ड्युटी र सेफगार्ड ड्युटी को बिषयमा सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत सरकारलाई पठाएको छ ।
प्रतिक्रिया