बंगलादेशमा बीएनपीको प्रचण्ड बहुमत: मध्यमार्गी राजनीतिलाई जनताको स्पष्ट म्यान्डेट

काठमाडौं । बंगलादेशमा बिहीबार (फेब्रुअरी १२) मा भएको आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले प्रचण्ड बहुमतका साथ शानदार जीत हासिल गरेको छ । पछिल्लो मतपरिणाममा कुल २९९ सिटमध्ये बीएनपी र उसका साझेदारले २०८ सिट जितेका छन् ।

झन्डै दुई दशकसम्म राजनीतिक वनवास र वर्षौंसम्मको कानुनी लडाइँपछि तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बीएनपीले प्रभावशाली जीत हासिल गरेको हो । सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि अर्थशास्त्रतर्फका नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुस नेतृत्वले अन्तरिम सरकार चलाइरहेका थिए । अनिर्वाचित सरकारको अन्त्य भएर निर्वाचित सरकार सत्तामा आउन लागेको छ ।

आमनिर्वाचनको यो नतिजा फगत सरकार परिवर्तन मात्र हैन । यो बंगलादेशी मतदाताहरूले उग्रवादी इस्लामिक दल र गुटका साथै विद्यार्थी नेतृत्वको तेस्रो शक्तिको अपरिपक्व आदर्शवादको साटो स्थापित राजनीतिक दललाई रोजेको स्पष्ट संकेत पनि हो । मध्यमार्गी राजनीतिले नै बंगलादेशलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने सोच बंगलादेशी मतदाताले राखेको पाइएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित परिष्कृत चुनावी अभियान बीएनपीको जीतको मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अरूभन्दा बंगलादेश पहिले भन्ने नाराका साथ चुनावी अभियानमा होमिएको बीएनपीको राष्ट्रवादी पहललाई मतदाताले पत्याएको देखिन्छ । १७ वर्षसम्म लन्डनमा निर्वासित जीवन बिताएर आफ्नी आमा पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधनपछि स्वदेश फर्किएका तारिक रहमानले यस विजयका साथ पार्टीलाई मध्यमार्गी र उदारवादी शक्तिको रूपमा सफलतापूर्वक स्थापित गरेका छन् ।

बीएनपीका जीतका प्रमुख कारणहरूको चर्चा गरौं । पार्टीको घोषणापत्रले सन् २०३४ सम्ममा देशलाई १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, १० प्रतिशत वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने, १ करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने र महत्त्वपूर्ण न्यायिक सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो । यसले मुद्रास्फीति र सन् २०२४ को विद्रोहपछिको आर्थिक अस्थिरताबाट थाकेका जनतालाई आकर्षित गरेको हो ।

त्यसबाहेक नयाँ राजनीतिक दलहरूको तुलनामा बीएनपीसँग तल्लो तहसम्म बलियो सञ्जाल थियो । शेख हसिनाको अवामी लिगले वर्षौंसम्म बीएनपीलाई दमन गरेको भए पनि त्यो सञ्जाल भत्केको थिएन । निर्वाचनमा बीएनपीको राजनीतिक संयन्त्र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूको छरिएका सञ्जालभन्दा धेरै बलियो साबित भयो ।

त्यसो त सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाका लागि जिम्मेवार रहेको आरोपमा अवामी लिगलाई निर्वाचन लड्न रोक लगाइएपछि स्थिरता र इस्लामिक शासनको विकल्प खोज्ने मतदाताहरूका लागि बीएनपी नै स्वाभाविक रोजाइ बन्यो । हसिनाको दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै हसिनालाई मानवताविरोधी अपराध गरेको भन्दै विशेष न्यायाधिकरणले मृत्युदण्ड पनि सुनाएको छ । निर्वाचन लड्न नपाएकी हसिनाले आमनिर्वाचन धोकाधडीपूर्ण भएको भन्दै यसका परिणामलाई स्वीकार नगर्ने बताएकी छन् ।

निर्वाचन आउन लाग्दा बीएनपीले रणनीतिक रूपमा जमातसँगको २४ वर्ष पुरानो गठबन्धन तोड्यो । यसले बीएनपीलाई मतदाताहरूको मध्यमार्गी समूहलाई कब्जा गर्न मद्दत गरेको हो ।

चुनावमा जमात–ए–इस्लामी र विद्यार्थी नेतृत्वको नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) को प्रदर्शन कमजोर रह्यो । उसले जम्मा ६ सिट जितेको छ । हसिनालाई सत्ताच्युत गर्नका लागि सन् २०२४ को जुलाई क्रान्तिमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको भए पनि यी दुवै पक्षले सडकको शक्तिलाई चुनावी मतमा बदल्न सकेनन् ।

‘भेदभाव विरुद्ध विद्यार्थी’ आन्दोलनका नेताहरूद्वारा गठित एनसीपीले आन्दोलनबाट पार्टीमा रूपान्तरण हुने कठिनाइ बेहोर्नुपरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरू तानाशाही प्रवृत्ति देखाएकी हसिनालाई सत्ताच्युत गर्न त सफल भए तर उनीहरूले शासन सञ्चालनको स्पष्ट मोडल जनतालाई बुझाउन सकेनन् ।

सन् २०२५ को मध्यसम्ममा आइपुग्दा एनसीपीमा राजीनामाको लहर चल्यो । इस्लामिक कट्टरपन्थी जमातसँग मिल्ने कि स्वतन्त्र रहने भन्ने विवादले अबु बकर मजुमदार लगायतका धेरै प्रमुख विद्यार्थी संयोजकहरू एनसीपीबाट बाहिरिए ।

पार्टीको समर्थन मुख्यतया शहरी युवा र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा मात्र सीमित थियो । निर्वाचन जित्नका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बंगलादेशको विशाल ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय कार्यालय र अनुभवी कार्यकर्ताहरूको अभाव हुनु एनसीपीको कमजोरी रह्यो ।

त्यसबाहेक प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले एनसीपीलाई अन्तरिम सरकारले खडा गरेको किंग्स पार्टी अर्थात् शक्ति केन्द्रद्वारा निर्मित दलको रूपमा चित्रित गर्न सफल भए । त्यसले गर्दा मतदातामाझ उसको ‘व्यवस्थाविरोधी’ छवि धमिलियो ।

उता, जमातले धार्मिक कट्टरपन्थी लहरको फाइदा उठाउने आशामा ११–दलीय गठबन्धनको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो । तर, उनीहरूको प्रदर्शन अपेक्षाभन्दा कमजोर रह्यो । तैपनि, विगतको निर्वाचनमा भन्दा दोब्बर बढी सिट जितेकाले जमात पनि चानचुने शक्ति नभएको देखिएको छ ।

जमातले आफूलाई नयाँ संस्करणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थियो । उसले हिन्दू उम्मेदवारहरू उठाउने र सन् १९७१ मा पाकिस्तानले गरेको नरसंहारको मतियार बनेको घटनाप्रति संकोचपूर्ण माफी माग्ने प्रयास गरेको भए पनि मतदाताहरू जमातीहरूको कट्टरपन्थी प्रवृत्तिप्रति अझै सशंकित छन् ।

हसिना सत्ताच्युत भएपछिको संक्रमणकालमा जमात नेतृत्वको भीडतन्त्रले मच्चाएको हत्याहिंसा र शरियामा आधारित शासनको वकालतले उदारवादी मुस्लिम र हिन्दू तथा बौद्ध अल्पसंख्यक समूहहरूलाई त्रसित बनायो । यस अवधिमा करिब १०० जना हिन्दूको हत्या भइसकेको तथ्यांक पाइन्छ । बीएनपीले आफूलाई मानवीयता भएको र समावेशितालाई अंगीकार गर्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जमातको धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीतिबाट डराएका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफलता पायो ।

हुन त विगतमा बीएनपीले जमातसँग गठबन्धन गर्ने गरेको थियो । बरू हसिनाले जमातलाई काबुमा राख्ने गरेकी थिइन् । तर, निर्वाचन आउन लाग्दा बीएनपीले रणनीतिक रूपमा जमातसँगको २४ वर्ष पुरानो गठबन्धन तोड्यो । यसले बीएनपीलाई मतदाताहरूको मध्यमार्गी समूहलाई कब्जा गर्न मद्दत गरेको हो ।

तर, बीएनपीले जमातलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । जमातको कट्टरपन्थी क्रियाकलापलाई देशको स्थिरता नखलबलिने गरी नियन्त्रण गर्नु बीएनपीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसैगरी अवामी लिगमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई शान्ति र स्थिरता भंग गर्न नदिनका लागि पनि बीएनपीले परिश्रम गर्नुपर्नेछ । भविष्यमा बीएनपी र अवामी लिगबीच कुनै किसिमको सहमति बन्न सक्छ ।

बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आमनिर्वाचनसँगै जनमतसंग्रह पनि गरिएको थियो । उक्त जनमतसंग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले सुधारको पक्षमा मत दिएका छन् । जनमतसंग्रहले जुलाई चार्टर भनिएको दस्तावेजलाई राजनीतिक वैधता दिएको छ ।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि अन्तरिम सरकारको नेशनल कन्सेन्सस कमिशनले मस्यौदा गरेको जुलाई चार्टरमा बंगलादेशको शासन प्रणालीलाई नयाँ आकार दिनका लागि ८० भन्दा बढी सुधारका प्रस्ताव गरिएका छन् । महिलाको थप राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा तोक्ने काम, राष्ट्रपतिको अधिकारमा वृद्धि, मौलिक अधिकारहरूको विस्तार र न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण लगायतका विषय छन् । १३औं प्रतिनिधिसभाले ती सुधारका उपायहरूलाई समर्थन गरी नयाँ सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बीएनपी सरकारले शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनका लागि सुपुर्दगी गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसमा नयाँ दिल्लीले दिने प्रतिक्रियाले आगामी सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।

क्षेत्रीय सम्बन्धको पुनर्लेखन
बीएनपीको विजयले नयाँ दिल्ली, बेइजिङ र वाशिङटनसँग ढाकाको सम्बन्धलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

शेख हसिना भारत पलायन भएपछि ढाका र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा तल्लो स्तरमा पुगेको थियो । सन् २०२६ को चुनावी नतिजाले नयाँ दिल्लीका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा भारतविरोधी मानिए पनि तारिक रहमानले भारतसँग व्यावहारिक द्विपक्षीयताको सम्बन्ध कायम राख्ने संकेत गरेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार तारिक रहमानलाई मेन्सन गरेर विजयका लागि बधाई दिँदै दुई देशको बहुपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरणका साथै साझा विकास लक्ष्यलाई अघि बढाउनका लागि मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि खालिदा जियाको अन्तिम संस्कारमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहभागी भएर बीएनपीसँग भारतको सम्बन्ध सुधार्ने पहलकदमी लिएका थिए ।

भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी शेख हसिनाको सुपुर्दगी द्विपक्षीय सम्बन्धको सबैभन्दा जटिल मुद्दा हो । बीएनपी सरकारले शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनका लागि सुपुर्दगी गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसमा नयाँ दिल्लीले दिने प्रतिक्रियाले आगामी सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।

हसिनाले भारतसँगको निकट सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा एकपक्षीय झुकाव राखेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसको विपरीत बीएनपीले पारस्परिकतामा आधारित सम्बन्ध चाहेको छ । यसमा न्यायोचित तरिकाले टिस्टा नदीको जल बाँडफाँट सन्धि र भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा सीमाक्षेत्रमा बंगलादेशीको हत्या गर्ने गरेकोमा त्यसको अन्त्यजस्ता मागहरू सामेल छन् ।

बीएनपी सरकारले भारतविरोधी समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त सहयोग नगर्न सक्ने भारतलाई डर छ । तर, रहमानले बंगलादेशी भूमि कसैलाई पनि छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गर्न दिइने सुरक्षित आश्रयस्थल बन्ने छैन भन्दै नयाँ दिल्लीलाई आश्वास्त पार्न खोजेका छन् ।

बीएनपी सत्तामा आउँदा चीनलाई ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । चीनले हसिना सत्ताच्युत भएपछिको संक्रमणकालमै भारतीय सीमा नजिकै ड्रोन कारखाना बनाउन रक्षा सम्झौता गरिसकेको छ र पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ । १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने बीएनपीको लक्ष्यका लागि चिनियाँ पुँजी अपरिहार्य छ । रहमानले बेइजिङसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यका लागि चीनलाई महत्त्वपूर्ण साझेदार मानेका छन् ।

बीएनपी देश विकासका लागि चीनमाथि निर्भर रहे पनि अमेरिका र युरोपेली संघसित आर्थिक साझेदारी विविधीकरण गरेर ऋणको जालबाट बच्ने प्रयासमा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको कुरा गर्नुपर्दा वाशिङटन बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक संक्रमणको मुखर समर्थक रहँदै आएको छ । रहमानका सल्लाहकारहरूसँग संवाद गरेर वाशिङटनले लोकतान्त्रिक मान्यताहरू पालना गर्ने नयाँ बीएनपीसँग काम गर्न आफू तयार रहेको संकेत दिएको छ ।

बीएनपीको विजय ढाकामा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित र नागरिक नेतृत्वको सरकार हेर्ने अमेरिकी लक्ष्यसँग मेल खान्छ । ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै रहमानसँग मिलेर समृद्धि तथा सुरक्षाका साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मिलेर काम गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

बंगलादेशमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको देखेर चिन्तित अमेरिकाले ढाकालाई चिनियाँ सैन्य सामग्रीको विकल्पको रूपमा उन्नत रक्षा प्रणालीहरू दिने प्रस्ताव गरिरहेको छ । ढाका पूर्ण रूपमा बेइजिङतर्फ नढल्कियोस् भनेर अमेरिकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

हसिनाले भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सेन्ट मार्टिन्स टापुमा अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउनका लागि पहुँच दिन अस्वीकार गरेपछि रिसाएका अमेरिकीहरूले सत्ताच्युत गराउन भूमिका खेलेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । सेन्ट मार्टिन्स टापुका विषयमा अमेरिकाले बीएनपी सरकारलाई दबाब दिने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले नयाँ सरकारलाई गार्मेन्ट उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण श्रम अधिकार र न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि दबाब दिइरहने सम्भावना छ । त्यससँगै अमेरिका र बंगलादेशबीच यसै साता सम्पन्न व्यापार सम्झौतामा बंगलादेशी सामानका लागि अमेरिकी भन्सार शुल्क घटाएर १९ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यससँगै अमेरिकी कच्चा पदार्थबाट बनाइएका तयारी पोशाकमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसबाहेक बंगलादेशले अमेरिकाको औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको पहुँचका लागि आफ्नो बजार विस्तार गर्ने सहमति पनि जनाएको छ । अमेरिकाबाट आउने रसायन, मेडिकल सामग्री, मशिनरी, गाडीका पाटपुर्जा, भटमासका उत्पादन, दुग्ध पादर्थ, बीफ, कुखुरा, फलफूल लगायतका वस्तु बंगलादेशको बजारमा प्राथमिकताका पहुँच पाउने सहमति बनेको छ । यस सहमतिलाई बंगलादेशको पक्षमा पार्नका लागि तारिक रहमानले प्रयास गर्न सक्छन् ।

नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम
बीएनपीको विशाल विजय र तारिक रहमानको व्यावहारिक नेतृत्वले नेपाल र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक आयाम थप्न सक्छ ।

दुई देशको ऊर्जा सहकार्यमा नयाँ सरकारले ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना छ । बीएनपीले राखेको औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा गर्न बंगलादेशलाई ठूलो मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्नेछ । यस्तोमा नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नु बंगलादेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ । अहिले बंगलादेशले नेपालसँग ४० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेकोमा त्यसलाई बढाउन खोज्नेछ ।

त्यससँगै क्षेत्रीय सम्पर्क र व्यापारमा सुधार पनि आउन सक्छ । भारतसँग पारस्परिकताको माग गर्ने बीएनपीको अडानले नेपाल–बंगलादेश व्यापारका लागि भारतीय भूमि हुँदै जाने पारवहन मार्गलाई थप सहज बनाउन दबाब दिनेछ । बीबीआईएन जस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरू मार्फत नेपालले बंगलादेशका बन्दरगाहहरूमा अझ बढी पहुँच पाउन सक्छ ।

भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम गर्ने बीएनपीको रणनीति नेपालको परराष्ट्रनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । उसले सार्क र बिमस्टेक जस्ता मञ्चहरूमा दुवै देशलाई एकै ठाउँमा उभिन र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा बलियो आवाज उठाउन मद्दत गर्नेछ ।

स्थिर र आर्थिक रूपमा केन्द्रित बीएनपी सरकार नेपालका लागि भरपर्दो आर्थिक र रणनीतिक साझेदार साबित हुन सक्छ ।

इस्लामिक र विद्यार्थी गुटहरूभन्दा माथि उठेर बीएनपीलाई रोजेर बंगलादेशी जनताले क्रान्तिकारी जोश भन्दा पनि संस्थागत राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएका छन् । तारिक रहमानका सामु ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र सुधार्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो पार्टीले विगतमा बनाएको ध्रुवीकृत छविबाट मुक्त भएको प्रमाणित गर्ने विशाल चुनौती छ ।

स्थिर र लोकतान्त्रिक बंगलादेश दक्षिण एसियाको हितमा छ यद्यपि त्यस स्थिरताका लागि कूटनीतिक र आन्तरिक सन्तुलनमा निपुणता आवश्यक पर्नेछ ।