काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्व-अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि भदौ २३ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालिन अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले माग गरेको आवेदनमा आवेदन दिएपनि त्यसलाई यतास्थितिमा रोकिएको थियो । ओझालाई बर्खास्त गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ओझाले माग गरेको आदेशकाे अन्तिम टुङ्गो रिटको अन्तिम सुनुवाइबाटै लाग्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया