नाफा कमाउनु अपराध हो ?

उद्योग र व्यापार कुनै एक वर्ग, व्यक्ति वा समूहको मात्र विशेष होइन । यो सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । बिहानदेखि बेलुकीसम्म नागरिकले प्रयोग गर्ने हरेक उपभोग्य वस्तु उद्योग र व्यापारकै उपज हुन् ।

लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी दिने, राज्यलाई कर र राजस्वमार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै पुँजी निर्माण र लगानीमार्फत विकासको ढोका खोल्ने क्षेत्र यही हो । उत्पादन, वितरण र उपभोगको चक्र निरन्तर चलिरहेकै कारण देशको अर्थतन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । यस प्रक्रियाको केन्द्रमा जोखिम मोलेर उभिएका उद्योगी व्यवसायीहरूको योगदान अमूल्य छ भन्ने कुरा हामी सबैले अन्तरात्मादेखि समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्दा, आज यही योगदानकर्ता निजी क्षेत्र गहिरो पीडा, त्रास र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। कानुनको परिधिभित्र बसेर, राज्यका नीति पालना गर्दै, कर तिरेर आर्थिक विकासमा योगदान दिँदा पनि समाजको दृष्टिकोण निजी क्षेत्रप्रति अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रविरुद्ध फैलिँदै गएको नकारात्मक भाष्यले उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा परेको छ । लगानीको आत्मविश्वास खस्किँदै गएको छ र नयाँ लगानी गर्ने वातावरण धुमिल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका वास्तविक चुनौतीहरूलाई तथ्य र तर्कका आधारमा राष्ट्रिय तहमा स्पष्ट र बुलन्द रूपमा प्रस्तुत गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको छ ।

गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, पसल, गोदाम र यहाँसम्म कि घरहरू समेत नियोजित रूपमा तोडफोड र आगजनीको सिकार बने । ती दृश्यहरू केवल भौतिक क्षतिको कथा मात्र थिएनन्, ती उद्योगी–व्यवसायीको मन, सपना र भविष्यमा लागेको गहिरो चोट थिए ।

आज उद्योगीहरू आफ्नै देशमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी क्षेत्रविरुद्ध फैलाइने मिथ्या, भ्रामक र उत्तेजक सूचनाले ‘लगानी गर्नु पाप हो कि’, ‘नाफा कमाउनु अपराध हो कि’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ ।

यदि यस्तो सोच समाजमा गहिरिँदै गयो भने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो सपना कसरी साकार हुन्छ? आजको अवस्था साँच्चै चिन्ताजनक र दयनीय छ।

राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आन्दोलनको आगोमा निजी क्षेत्र जलेर खरानी बन्नु स्वाभाविक होइन। तर विगतमा पटक–पटक निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएको छ। यस क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी र शक्तिकेन्द्रसँग नजिकको समूहका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले समाज र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास गहिरो रूपमा कमजोर बनाएको छ। यो दूरी घटाउन, भ्रम चिर्न र यथार्थ उजागर गर्न निजी क्षेत्र एकजुट भएर साझा मुद्दामा प्रतिबद्धता कायम गर्नुको विकल्प छैन।

यही सन्दर्भमा, उद्योग संगठन मोरङ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई तथ्य, तर्क र संवादमार्फत सत्य उजागर गरी गलत धारणालाई चिरेर आपसी विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।

निजी क्षेत्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्रले लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिले दिगो, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिको अपेक्षा गर्दछ। उद्योग वा व्यवसाय दीर्घकालीन सोचका साथ सञ्चालन हुने भएकाले आजको नीति भोलि फेरिन्छ कि भन्ने अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई सधैँ सशंकित बनाउँछ । तर दुर्भाग्यवश, हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति, राज्यद्वारा बनाइएका नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, अनियमितता, सुशासनको अभाव, ढिलासुस्ती र नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अवरोधमा पारिरहेको छ ।

उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आइपर्ने यस्ता बाधा अड्चन फुकाउन निजी क्षेत्रले बाध्यतावश राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको सामीप्य खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्था न त निजी क्षेत्रका लागि स्वस्थ हो, न त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नै उचित ।

यदि राज्यमा भएका कानुनहरू सहज र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुने, राज्य सञ्चालन व्यक्ति वा दल होइन, पद्धति र विधिमा आधारित हुने अवस्था भएको भए निजी क्षेत्रलाई कुनै दल वा राजनीतिक शक्तिको छाया खोज्नुपर्ने थिएन। त्यसैले अब राज्य र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भरोसायोग्य वातावरण दिन स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठन भएको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको आम निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले सहभागिता जनाउन उम्मेदवारी मनोनयनसमेत गरिसकेका छन्।

अब निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति निर्माण गरी, विद्यमान कानुनहरूको सजिलै, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। तब मात्र देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेछ। निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्नेछ र त्यसकै माध्यमबाट रोजगारी, उत्पादन र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्नेछ ।

उद्योगी–व्यवसायी मात्र नभई श्रमिक, युवा, उपभोक्ता, राज्य र हामी सबै एउटै अर्थतन्त्रका साझेदार हौं भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने रोजगारी कमजोर हुन्छ। रोजगारी कमजोर भयो भने समाज कमजोर हुन्छ र समाज कमजोर भयो भने राष्ट्र नै कमजोर हुने निश्चित छ ।

(‘निजी क्षेत्र प्रश्न, पहिचान र प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश।)