‘कम्प्लायन्सको आधारमा बैंकको वर्गीकरण र राम्रो बैंकलाई स्वनियमनको अधिकार दिनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएसँगै उनले डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वबैंकर भुवन दहाल सदस्य र सदस्य सचिवको रुपमा गुरु प्रसाद पौडेल रहेका थिए ।

उक्त समितिले गत असारमा प्रतिवेदन बुझाए पनि केन्द्रीय बैंकले ६ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यदललाई ६ वटा एजेण्डा दिइएको थियो ।

बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धी सुझाव दिनुपर्ने कार्यदलको पहिलो कार्यादेश थियो । त्यस्तै दोस्रो कार्यालदेशमा आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सुझाव दिनुपर्ने थियो ।

तेस्रो कार्यादेशमा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमको सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो । चौथो कार्यादेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझाव दिनुपर्ने थियो ।

पाँचौ कार्यादेशमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिक सम्बन्धी सुझाव पेश गर्नुपर्ने थियो । छैठौं कार्यादेशमा पुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धी सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो ।

कार्यादलले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका लागि कार्यदलले करिब डेढ दर्जन सुझाव दिएका हो ।

उक्त कार्यदलले बैंकहरुलाई नियामकीय मापदण्डका कार्यान्वयनका आधारमा ३ वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘आधाभूत नियमन र अधिकतम सुपरिवेक्षण’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोवर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गका संस्थाका लागि निर्देशन र परिपत्रहरू छुट्टाछुट्टै लागु हुनेगरी आवश्यक्तानुसार पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएको हो । प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई विभिन्न विषयमा स्वनियमको अधिकारका दिनुपर्ने कार्यादलको सुझाव छ ।

‘स्वस्थ नियमन तथा बैंकिङका साथै ग्राहकमैत्री बैंकिङमा जोड दिँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्छ ।’ कार्यादलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने र बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुरूप काम गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा पुनराअवलोकन गरी निर्देशित क्षेत्र कर्जामा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने कार्यादलको सुझावमा उल्लेख छ । मूल्य स्थायित्व कायम गर्न जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्तरको समेत सूचकांक निकाल्नु सैद्धान्तिक हिसाबले उपयुक्त नभएकोले केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘सुक्ष्म व्यवस्थापन हटाई राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन निर्माणमा सरोकारवालाको समेत साँचो सहभािगता गराई राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक नियकाय गर्नुपर्छ । छुट्टै नियामक स्थापना नहुँदासम्म यसको नियमन लघुवित्त विभागबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएकोले यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव कार्यादलले दिएको छ ।

आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको शत प्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति नियमलाई थप उदार बनाउर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैर बैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि, साइवर सेक्युरिटी तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ ।’

कार्यादलले इमान्दार व्यक्ति तर्सिनु नपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यासतर्फ आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने हालको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बंैकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाँउमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ग्राहकले कुन सेवाका लागि कुन कागजात बुझाउनु पर्ने र सबै कागजात बुझाए पछि सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

गुनासो सुनुवाइ समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई विशेष जोड दिन सुपरिवेक्षण विभागहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

नेपाललाई सम्पत्ती शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टबाट वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्न खोज्दा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए पनि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात् रकमसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मवारी निकै गहन छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने । यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकानुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ।’