काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम इन्जिन भएको पुरानो सवारी साधनलाई विद्युतीय(ईभी) सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पेट्रोलियम इन्जिन भएको पुरानो सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो खुलाएको हो ।
मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोहि ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
यो ऐनको दफा १७६ को विशेष अधिकारअन्तर्गत ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै सवारीसम्बन्धमा ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकराले छुट दिन सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा ३९ को उपदफा १ ले सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृत वेगर सवारीको रङ, सीट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने तर यो उपदफाले सवारीमा सामान्य पार्टपूर्जा परिवर्तन गर्न भने कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो दफाको उपदफा २ ले उपदफा १ अनुसार हेरफेर गर्नुपरे गरी स्वीकृति मागेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
तर सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोटसम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण(स्पेशिफिकेसन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृत दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा २ अनुसार सवारी हेरफेरको लागि स्वीकृति दिँदा सवारी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयको यातायात शाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
‘तर त्यहि ऐनमा भने सरकारले केहि समयको लागि कुनै प्रावधान लागू नहुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ क्लिकमान्डुसँग पन्थले भने, ‘वर्तमान ऐनले इन्जिन परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रोक लगाएकाले उक्त गाठोलाई फुकाएर विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन(कन्भर्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
उनका अनुसार यो व्यवस्था आगामी तीन वर्षका लागि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा अर्को इन्जिन भएको सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्दा कुनै बाधा नपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘तर प्रस्तावित ऐन स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि विद्यमान ऐनको प्रावधानलाई टेकेर पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।’
यसअघि पनि यो ऐनलाई टेकेर पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थासहित ३ वर्षको समयावधी दिइएको थियो ।
‘त्यो अवधी सकिएपछि सरकारले पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ वर्षको लागि फेरी विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको हो,’ पन्थले भने ।
पन्थका अनुसार पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुला भएपनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड हाल नभएकाले कार्यान्वनयमा आउन केहि समय लाग्नेछ ।
विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड बनाउने विषयमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले मापदण्डको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्थालाई दिइएको बताए ।
‘विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डको मस्यौदा द्रुतगतिमा बनाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ पन्थले भने, ‘सम्भवतः आगामी सातासम्म मापदण्डको वैज्ञानिक मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा आइपुग्छ । मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सर्वसाधारण पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।’
यसअघि पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै २०७८ चैत १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड सरकारले निर्धारण नगरेका कारण यसअघि सूचना प्रकाशित भए पनि कसैले चासो देखाएका थिएनन् ।
पछिल्लो समयमा निवर्तमान सांसदहरु तथा वातावरणविद्हरु पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन भइरहेका पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने नीति माग गर्दै आएका छन् ।
एक व्यवसायीका अनुसार संघीय सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि प्रदेश सरकारको नीतिसँग तालमेल नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो ।
केहि प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो बिषयमा सरकारको प्रस्ट नीति नआएका कारण पनि सर्वसाधारण यो सुविधा उपभोग गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का विद्यार्थीहरुको सहयोगमा पुरानो मारुती सुजुकी कारलाई २०७९ बैशाख पहिलो साता विद्युतीय कारमा परिवर्तन गरिएको थियो ।
विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकूलपतिले चढेको कारलाई विद्युतबाट चल्ने बनाएका थिए । अभियन्ता तथा अहिलेको अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ ।
यसअघि सन् १९९३ मा इञ्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम तीन पाङ्ग्रे (बिक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेका थिए ।
डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएको आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । यो योजना सफल भएपनि बिजुली सफा टेम्पोले डिजेलबाट चल्ने बिक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएको आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । यो योजना सफल भएपनि बिजुली सफा टेम्पोले डिजेलबाट चल्ने बिक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया