जेनजी आन्दोलन किन भयो ? अब यस्तो आन्दोलन हुन नदिन के गर्नु पर्छ ?

२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारणहरूमा लामो अवधि सम्मको आर्थिक शिथिलता, बढ्दो कुशासन क्रियाकलाप एवं ब्याप्त भ्रष्टाचारलाई मान्नु पर्छ ।

विगत दशकौँदेखि म्युजिकल चेयरको रूपमा पुराना तीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए ।

यी पार्टीका सरकारले मुलुकका प्रायः क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरी जनतामा विभाजन ल्याइ जन एकताबद्ध प्रक्रियालाई छिन्नभिन्न बनाएका थिए । मुलुकको प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, न्यायालय, संवैधानिक अंग, राजदूत, संघ संस्था प्रमुख आदि लगायत जतातततै राजनीतिकरण गरेर अरौटे भरौटेलाई नियुक्ति गरेर सुशासनको धज्जी उडाएका थिए । प्रत्येक क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरणले जनता वाक्क दिक्क भएका थिए ।

राजनीतिकरणको विकृत अवस्था न्याय प्रणालीमा पनि देखिन थाल्यो । ढिलासुस्ती र पक्षपात हावी हुँदै गए । प्रहरी प्रशासन जनताको साथीभन्दा मन्त्री एवं शासकको हितैषी र इशारामा चल्न थाले । जनताले सुरक्षाको अनुभुति गर्न पाएनन् । प्रशासनिक कार्यहरूमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले पराकाष्ठा नाघ्दै गयो ।

आफ्नो सरकारको विपक्षी सोच भएका र पार्टीमा आच आउने व्यक्तिलाई प्रतिशोध लिन अनेक दुखः दिनु, मुद्दा लगाउनु जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य हुन थाले । लोकतन्त्रको नाममा शासक वर्गले जनकल्याण कार्यभन्दा पार्टीमा आधिपत्य, साम्राज्य कायम गरी सत्ता कब्जा गर्नेतर्फ सरकार चल्न थाले । मुलुकमा दशकौँदेखि उही पुराना तीन बुढा नेता पटकपटक प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयरमा घुमिराखे । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइ राखेपनि जनताको हालत खस्किँदै गयो । विकासको गति निकै सुस्त रह्यो ।

जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य महँगो हुँदै गयो र न्यून एवं मध्यम आयस्रोतसम्मका व्यक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर जान थाल्यो । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गयो । आर्थिक वृद्धि दर विगत चार वर्षमा औसत रूपमा २–३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो ।

बैंकमा ११ खर्बभन्दा अत्यधिक तरलता रहँदा पनि लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्न सकेन । उपभोग्य माग क्रमिक रूपमा घट्दै गयो । विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका आसेपासे र अरौटे भरौटेको हालीमुहाली चल्न थाले । यी पुराना पार्टीमा युवा नेतृत्वमा आउन सकेनन् । पार्टीमा जसरी भएपनि बुढा नेतृत्व नै बसिरहने प्रवृत्ति हाबी भयो । युवाहरूलाई पाखा लगाउने काम भइरहे ।

एकातिर तीन पुराना ठूला पार्टीको सत्ता राजनीतिकरणले मुलुकमा कुशासन बढ्दै गयो भने अर्कोतिर जनताको आर्थिक अवस्था झन् झन् खस्किँदै गयो । राजनीतिमा नलागेका योग्य व्यक्तिले जिम्मेवारी पदमा अवसर पाउने अवस्था नै भएन ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारको पालामा कुशासन व्यवस्थाज, भ्रष्टाचार प्रणाली झन् झन् झागिँदै गयो । दलहरूको राजनीति आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र परिवारवादमा सीमित रह्यो ।

ठूला निर्णय तथा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभई भागबन्डामै केन्द्रित भए । दलहरू जनताको हितका लागि नभई आफ्नो अस्तित्वको संरक्षणका लागि सक्रिय देखिए । यी विकृति तथा कुशासन व्यवस्था दशकौंसम्म चल्दा नागरिकको आक्रोश चुलिंदै गई जेनजीको अगुवाइमा जनतालाई सडकमा ल्यायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नर नियुक्ति भएपछि विगतमा लगाइएको लगानी नियन्त्रण नीतिलाई क्रमिक रूपमा केही खुकुलो गर्न थालिएको देखियो ।

गभर्नरले नियामक नियन्त्रण नीतिलाई खुकुलो गर्दै जाने भनी सम्बोधन गरे पनि अझै केही लगानी नियन्त्रण नीतिको खुकुलोपना ढिला भैसकेको छ । गभर्नरले बैंकका कार्यकारी प्रमुखलाई लगानी बढाउन विभिन्न फोरममा सम्बोधन गरे पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढ्नुको रूट कज (कुल कारण) पहिल्याउन सकिएको छैन ।

लगानी नीतिमा देखिएका अवरोधलाई अझै पूर्णरूपमा सहज गरिएको छैन । रियल इस्टेट कर्जामा फेयर मार्केट भ्याल्युको ५०/६० प्रतिशत भनिए पनि बजार मूल्यको ३० प्रतिशत पनि कर्जा आपूर्ति हुँदैन । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सजिलै कर्जा लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

रियल इस्टेटलाई टेवा दिन यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन फेयर मार्केट भ्याल्युको उल्लेखित प्रतिशत बढाउनु पर्ने वा लोन टु भ्यालु रेसियो (कर्जा मूल्य अनुपात)मा बजार मुल्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस उद्योगलाई अत्यन्त कडाइ गर्दा लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भए । रियल इस्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा लाखौंले रोजगार पाउने अवस्था हुन्छ ।

उद्योगमा चालू पुँजी कर्जालाई भुक्तानी गर्ने म्याद लामो गर्ने बाहेक सहजीकरण गरिएको छैन । चालू पुँजी कर्जाको असहज व्यवस्था र ओभरड्राफ्ट कर्जामा लगाइएको नियन्त्रण नीतिलाई सहजीकरण गरिएको छैन । बैंकले लगानीकर्ता व्यवसाय हेरी विभिन्न बैंकहरूबाट ओभरड्राफ्ट प्रदान गर्न सक्ने सुविधा नीतिगत रूपले सहजीकरण गर्न नसक्दा विभिन्न व्यवसायीहरुलाई निकै समस्या भए र व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका पालामा ल्याएको लगानी नियन्त्रण नीतिले खराब कर्जा बढ्दै गएको हुँदा पुँजीकोषको क्षयीकरणले पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन । लगानी नियन्त्रण नीतिले विगतमा लाखौं लगानीकर्ताको खर्बौं लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेका र यी बहुसंख्यक लगानीकर्ता मरणासन्न अवस्थामा पुगेकोले नयाँ लगानीकर्ताले ऋण लिन आँट गर्न सकेका छैनन् ।

विगतमा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताले अप्ठ्यारो जोखिम आउने डरले ऋण लिन आँट गर्न सकेका छैनन् । फेरि आयस्रोतको प्रमाणित कागजात पुर्‍याउन नसक्दा मध्यम आयस्रोत भएका व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिन सकेका छैनन् ।

नीतिनिर्माताको नीतिगत कडाइले मुलुकमा समग्र उपभोग्य माग घटेको छ । समग्र उपभोग्य माग घटेपछि व्यवसाय चल्न सकेन । व्यवसायको आम्दानी घटेपछि कालोसूचीको संख्या पनि बढ्दै जाँदा बैंकको कर्जा बढ्न सकेको छैन । नियामक व्यवस्थामा सुपरभाइजरीको रोल फरकफरक हुँदा पनि कर्जा दिन नसकिएको कुरा बैंक व्यवस्थापनले विभिन्न फोरममा दुखेसो पोखेको सुनिन्छ ।

बेरोजगारी र बेथितिले चरम सीमा नाघेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध प्रदर्शनबाट सुरु भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य, अन्तरिम सरकार गठन र नयाँ निर्वाचन जस्ता मागसम्म पुगेको छ । मुलुकमा व्याप्त कुशासन र बेथितिलाई हटाउन निश्चित उमेर समूहका नाममा गरिएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो । पुरातन राजनीतिक शक्तिलाई गलहत्याउन त सफल भयो तर यसले खास क्षतिको तुलनामा नवीन उपलब्धि दिने कुरा शंका लागेको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको जेनजी उमेर समूहको अधिक सक्रियताले आन्दोलन गरेको २७ घन्टाभित्रै मुलुकको शासन व्यवस्था परिर्वतन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई नेपाली जनताले मार्गदर्शक सरकारको रूपमा हेरेका छन् ।

दलगत स्वार्थमा नफस्ने व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउने यो कदमलाई सामान्य नागरिकदेखि विभिन्न गैरराजनीतिक तप्काले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनःजीवित गर्ने प्रयासका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन प्रदर्शनमा साना उमेरका कलिला भाइबहिनीहरूको मृत्युपछि सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनी एवं हिंसाले करिब ७६ जनाको मृत्यु भएको सूचना समाचारमा आएको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोभिड १९ को असरबाट बल्लतल्ल उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रमा फेरि ठूलो झटका लागेको छ ।

जेनजीका केही घुसपैठी प्रदर्शनकारीले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, मालपोत, यातायात, प्रहरी, वडा कार्यालय लगायत संरचनाहरूलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन् । यसैगरी केबलकार, सवारीसाधनका अतिरिक्त व्यापारिक सोरुम, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायत निजी लगानीका उद्योग–व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट खर्बौँको क्षति पुगेको छ ।

बेरोजगार र भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा मानिसहरू मुलुकभरबाट एकसाथ जाग्नु सरकारका लागि हरेक कदममा सावधान हुनुपर्ने संकेत बनेको छ ।

जेनजीको प्रदर्शन आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएकाले आउने नयाँ सरकारलाई यी बेथितिहरू हटाउन र फागुन २१ (निर्वाचन मिति) मा चुनाव गराउन निकै चुनौती थपिएको छ । जेनजीको आन्दोलनले सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भयो । पुराना लगानीकर्ता थप मारमा परेका र नयाँ लगानीमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्र पुनः सुस्त स्थितिमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । लाखौं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने र गरिबी झन् बढ्ने अवस्था आएको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिका कारण समस्यामा रहेको लगानीकर्तालाई जेनजीको आन्दोलनले व्यवसायमा थप क्षतिग्रस्त तुल्याएको छ ।

व्यवसायले ऋण तिर्न नसके बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्छ र ती संरचना पुनर्निर्माण गर्न खर्बौं रकम आवश्यक हुन सक्छ । त्यस्तै केही ठूला होटललगायत व्यापारिक संरचना ध्वस्त भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि राजतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्वरुपमा बहस चुलिएको छ । पुराना राजनीतिक पार्टीभन्दा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा युवा शक्तिलाई पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । जेनजीले पुरानो प्रणालीबाट लाभान्वित वर्गलाई चुनौती दिए पनि अन्तरिम सरकारको समर्थनमा जेनजीले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा पुरानो राजनीतिक प्रणाली भत्किएको छ ।

नयाँ भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली स्थापना गर्न अन्तरिम सरकार सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी विषय सम्बन्धमा यथास्थितिवादी र जेनजीको चासो फरकफरक रहेको छ । जेनजीले नेपालको यथास्थितिवादी शक्ति संरचनासँग चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिनुपर्ने भएकाले सडक, खानेपानी, सिंचाइ, प्रसारण लाइन लगायत पूर्वाधारमा लगानी न्यून हुन सक्ने स्थिति छ । यसले समग्र विकासलाई अझ पछिल्ल्तिर धकेल्दै लैजाने स्थिति छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका आक्रमण, तोडफोड र आगजनीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश पुगेकाले लगानी र पर्यटनमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्ने स्थिति छ ।

जेनजी इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँग हुर्केका हुन् । उनीहरूको विचार विश्वव्यापी आन्दोलनसँग जोडिएका छन्, जसले गर्दा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व वर्गको तुलनामा उनीहरूमा खुला विचारधारा देखिन्छ । सामाजिक जागरुकता र सक्रियता, भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन र सामाजिक न्याय अभियानहरूमा जेनजी प्रबल छन् । उनीहरूले राजनीतिक बहस र नागरिक संलग्नताका लागि टिकटक, इन्स्टाग्राम र ट्विटर/एक्स प्रयोग गर्ने गर्छन् । शिक्षा र सीप शिक्षा र अनलाइन सिकाइमा बढी पहुँचको साथ प्रविधि, सञ्चार र विदेशी भाषाहरूमा बढी कुशल छन् । डिजिटल अधिकार आजको पुस्ताका लागि मौलिक अधिकारसरह बनिसकेको छ ।

अब के गर्ने ?

सरकारले खासगरी युवा शक्तिको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । जब सरकार तथा नीतिनिर्माताको कारणले मुलुकमा व्यवसाय चल्दैन, बेरोजगार बढ्दै जान्छ, काम पाउनै मुस्किल हुन्छ । यस अवस्थामा उसले सरकारबाट केही सहयोग पाउनका लागि सरकारबाट नीतिगत राहतको आस गर्छ । व्यक्तिले काम नपाएपछि, बेरोजगार बढ्दै गएपछि सरकार र नीतिनिर्माताको गुणदोषको मूल्यांकन गर्न थाल्छ ।

जब मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्छ, उद्योग एवं विभिन्न व्यवसायमैत्री नीति हुन्छ भने व्यक्ति आफ्नै आर्थिक क्रियाकलाप एवं व्यवसायमा मग्न हुन्छ । उसलाई सरकार र कसैको खासै मतलब हुँदैन, राजनीतिप्रति खासै चासो हुँदैन र आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छ ।

तर गलत नियमनले गर्दा आर्थिक शिथिलता जन्मिएकोले बहुसंख्यक युवाशक्ति बेकामे एवं बेरोजगार हुँदा आक्रोश चुलिँदै गएर पनि जेनजी आन्दोलन भएको हो । अहिले नेपालमा अत्यधिक बेरोजगार र गरीबीको दुष्चक्र बढ्दै गएकोले केही युवाहरू गुजारा चलाउन नेताको चाकडी र झोला बोक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले अन्तरिम सरकारले आफ्नै वैधता स्थापित गर्नका लागि आन्दोलनका क्रममा भएका प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, आन्दोलनमा भएको राज्यको दमन, निहत्था कलिला भाइबहिनीहरूको हत्या, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, घुसपैठको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

यसका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार अन्तरिम सरकारले दोषीलाई निर्मम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत ठूलाठूला भ्रष्टाचारले जरो गाड्दै गरेकाले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जानुपर्छ ।

भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिए मात्र राज्यप्रति गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई राजनीतिक इसाराबाट चलाउनुको सट्टा गैरकानुनी रूपमा कमाएको जुनसुकै अकूत सम्पत्तिलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नु पर्छ । ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई ढाकछोप नगरी कानुनी कारबाहीमार्फत पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक छ । राज्यका निकायलाई दलगत भागबण्डाबाट मुक्त गरी व्यावसायिकता र दक्षतामा आधारित संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेछ ।

जेनजीको माग अनुसार मुलुकमा शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । जेनजी समूह वा युवा शक्तिका नयाँ पार्टीहरू एकजुट भई चुनावमा होमिन सकेमा पुराना राजनीतिक पार्टीप्रति देखिएको वितृष्णालाई अनुकूल चुनावी परिणाम आउन सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

चुनावी परिणामबाट जनताले चाहेको जस्तै संघीय शासन एवं शासकीय व्यवस्थामा जनअपेक्षा अनुसार सुधार ल्याउनु पर्छ । छिमेकी मुलुकहरू विकासमा तीव्र छर्लंग लाग्दा नेपालमा भने सुस्त विकासले हामी निकै पिछडिएका छौं । पुरातन एवं यथास्थितिवादी सोच भएका बूढा नेताहरू पटकपटक सत्तामा आएपछि पनि बेथिति झन्–झन् बढ्दै गएकोले पुराना पार्टीका पाका नेतालाई चुनावमार्फत विस्थापित गर्नपर्छ ।

जेनजीलाई औपचारिक संरचनाभित्र ल्याउन आवश्यक छ । विद्यार्थी समूह, डिजिटल अभियानकर्ता र नागरिक समाजलाई नीतिनिर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिए मात्र दिगो स्थायित्व सम्भव हुन्छ । युवाको आक्रोशलाई संस्थागत र उत्पादक भूमिकामा परिणत गर्न सक्दा अन्तरिम सरकारको ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अन्तरिम सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिई सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो एवं सुलभ सेवा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुराना राजनीतिक पार्टीलाई विस्थापन गर्न योग्य, भिजन भएका युवा शक्तिको पार्टी एकजुट भई अगाडि आउनुपर्छ । संवैधानिक अंग, नीतिनिर्माता एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्ति प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी गैरराजनीतिक योग्य व्यक्तिलाई पदस्थापन गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवालाई टाइम–लाइनको रूपमा सर्वसुलभ, छिटोछरितो एवं सहज सेवा दिनुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले मुलुकमा देखिएको अत्यधिक नियामकीय व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । झन्झटिलो नियामकीय व्यवस्था हटाउँदै लगानी–मैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ । कर्मचारी एवं कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा गास, बस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सजिलो परिपूर्ति गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अर्थात, आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा अति कडा सजायको कानुन ल्याउनु पर्छ । राजनीति वा पक्षपात नगरी कामको आधारमा वृत्ति विकासको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधायकीय पद बाहेक अन्य क्षेत्रमा योग्य र गैरराजनीतिक विज्ञ व्यक्तिलाई चयन गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा नियामकीय व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी उद्योग एवं विभिन्न व्यवसायमा लगानी–मैत्री वातावरण ल्याई युवाशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

नेपालमा व्यापार व्यवसाय, लगानीलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा विगत समयमा मौद्रिक नीतिनिर्माताले अत्यधिक लगानी नियन्त्रण नीति ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पारेको हो । एकातिर मुलुकमा करिब ४ वर्ष आर्थिक शिथिलताले नेपाली युवा सहित बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा बस्नै नसक्ने स्थिति बनायो भने अर्कोतिर सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दा सरकारप्रतिको आक्रोश झन्–झन् बढ्दै गयो ।

अहिले बैंकमा तरलता थुपरिएको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तैपनि राष्ट्र बैंकको नियामकीय नीति अझै कैयौं क्षेत्रमा खुकुलो भएको छैन । आर्थिक चलायमान गर्ने भनी विगतमा विभिन्न सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि आर्थिक चलायमान गर्न नसक्दा पनि लगानीकर्ताको आक्रोश चुलिएको छ । विगतमा वित्त नीति एवं मौद्रिक नीतिमा द्वन्द्व सिर्जना भई विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिले आर्थिक सिथिलता उत्पन्न गरेकोले वित्त नीतिको सहयोगी भूमिकामा मौद्रिक नीतिलाई परिचालन गर्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वले लगानी बढाउने धरातल तयार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न फोरममा निरन्तर सम्बोधन गरे पनि लगानी अवरोधक नीतिहरू पूर्ण रूपमा हटाउन नसक्दा अपेक्षित लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। तसर्थ नियामकीय व्यवस्थालाई अझै खुकुलो बनाउँदै लैजानु आवश्यक देखिन्छ। लोन टु भ्यालु रेसियोमा बजार मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता बनिरहेको छ। ऋणीको आयस्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई सहज र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ।

बेस रेटमा प्रिमियम चार्ज विगतको १ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि सेवाग्राहीले ब्याजदरमा कुनै सहुलियत नपाइरहेकाले प्रिमियम दरलाई एकरूप बनाइनु आवश्यक छ । एउटै शीर्षकमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम फरक गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्नु पनि प्रभावकारी हुनेछ ।

पुँजीकोष गणना, जोखिम भार निर्धारण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अझ सरल र प्रोत्साहनमुखी बनाउनुपर्छ ।

कर्जा स्वीकृत प्रक्रिया, कालोसूची प्रणाली तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई तीव्र, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु वर्तमानको मुख्य आवश्यकता हो ।

लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेसम्म युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य हुने भएकाले सरकारले ढिलो नगरी अवरोध नीतिहरू हटाई मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ ।

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)