अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको मिति फेरि धकेल्न नेपालले राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने

काठमाडौं । सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने (ग्र्याजुएसन) मिति धकेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गर्ने भएको छ । २०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसन हुँदै गरेकामा सो मिति केही वर्ष पछि बनाउ आग्रह गर्ने भएको हो ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सूचीकृत हुन तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्तलाई नेपालले पूरा गरेसँगै नेपाल एलडीसी ग्राजुएसन भएर विकासशील देशमा सूचीकृत हुन लागेको हो ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको अनुदान कटौती हुने, व्यापार तथा सहुलियत सुविधा नपाउने, नेपाली उत्पादनको बजार गुम्ने र धनी भएको मानिएर थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रि ट्यारिफको सुविधा नपाउने तथा डब्लुटीओको सुविधा गुम्ने भएकाले नेपालको निर्यात घट्ने अवस्था आउनेछ । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले ग्र्याजुएसन हुने कुरामा पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालले ग्र्याजुएसनको विषयमा पुनर्विचार गर्ने र केही पछि धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताए । पछिल्लो समय विपत र आन्दोलनको घटनाले गर्दा धेरै क्षति भएको छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट अप’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘त्यसकारण एलडीसी ग्र्याजुएसन हुने कुरामा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ,‘ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘त्यसमा सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ ।’ साथै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि थप काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेकेको छ ।

एलडीसी ग्र्याजुएसनमा जान मानव सम्पति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुनुपर्ने हो । यी तीनवटै मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये २ वटा मात्रै पूरा गरे पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जान पाइन्छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन यस अघि नै योग्य भएको थियो । तर, पटक पटक समय माग गरेको थियो । पलिल्लो पटक सन् २०२१ मा नेपालले पाँच वर्ष समय मागेकामा त्योसमय पूरा गरेर अब सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसनमा जाने भएको हो । अहिले सरकारले यो मितिलाई पनि पछि धकेल्न माग गर्ने भएको हो ।

२०२१ मै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको भए पनि तयारीका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालसँगै स्तरोन्नति भएका बंगलादेश र लाओस पनि नेपालले जस्तै ५ वर्षे तयारी पूरा गरेर सन् २०२६ मा बाटै एलडीसी ग्र्याजुएसन हुँदैछन्।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको थियो । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको ५५ वर्षपछि नेपालले स्तरोन्नतिको मौका पाएको हो ।

ग्र्याजुएसनसँगै नेपालको सूचकांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा प्रगति गरेको उल्लेख छ ।

नेपालले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार गरेकोले सन् २०२६ मा एलडीसी ग्राजुएसनको अवसर पाएको हो । नेपालको तीन वर्ष अगाडिको १३ सय ३५ को प्रतिव्यक्ति आय बढेर अहिले १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्न अब पर्याप्त आधार भएको छ ।

ग्र्याजुएसनले नेपालीको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्यो भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्र थप धनी भयो भने दातृ निकायले सहुलियत ऋणको ब्याज बढाउँछन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेसँगै विश्व बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।

हाल नेपालले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिएको यस्तो सहुलियत ऋणको ब्याजदर औसतमा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । यो ब्याजदर बढ्नेछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ग्र्याजुएसनबाट देशले पाउने अनुदान र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने अवसर बन्द हुने बताउँछन् । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदै गर्दा उद्योगीहरुले निर्यातमा पाउन अनुदान पनि रोकिएको भनिएको छ,’ ढकालले भने । ढकालले नेपाल मात्र धनी नभएको, अरु देश पनि समान रुपमा धनी भएको बताए । ‘यो कृत्रिम रूपमा धनी भएको मात्र होइन,’ उनले भने, ‘नेपालले बंगलादेशले झैं पहल गर्नुपर्छ, स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पछाडि सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ ।’

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा देशको साख र विश्वास बढ्ने, आत्मनिर्भरबाट उत्पादमुखी बन्ने, क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका वातावरण थप अनुकुल हुने, विश्व बैंक, दातृ निकाय (विकास साझेदार)को अनुदानले खासै असर नपर्ने र ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत बढ्दै जाने बताइन्छ ।

एलडीसीबाट ग्रयजुएट भएपछि नेपाललाई अनुदान कटौतीको चिन्ता बढेको देखिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालकै अधिकारी भने देश अनुदानबाट चलेर धनी नहुने र ऋण लिने प्रतिफलमूखी आयोजना बनाउने र तिर्दै गएर नै धनी हुने तर्क गर्छन् ।

एलडीसी ग्र्याजुएसनपछि देशले निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती पनि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र(आईटीसी)को एक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ मा नेपाल एलडीसीमा ग्र्याजुसन भएपछि निर्यात करिब ४ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अति कम विकसित देशले उत्पादन गर्ने सबै उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा बिना भन्सार शुल्क पहुँच दिने गर्छन् । यो सुविधा सन् २०२६ पछि नेपालले पनि नपाउने हुन्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)ले नेपाललाई दिँदै आएको विशेष सुविधा र छुट नपाउन सक्छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र द्विपक्षीय दाताहरूले एलडीसीले पाउने सहायता ‘आय मापदण्ड’मा आधारित हुने भएकाले यसबाट नेपाललाई खासै ठूलो असर नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।