काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्षको लागि कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम परियोजनालाई कर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रदान गर्नका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
यो लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रदान गर्नका लागि बुधबार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रस्तावकले यो सूचना जारी भएको मितिदेखि २१ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा आफ्नो प्रस्ताव औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानमा बुझाइ सक्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार गत् आर्थिक वर्षमा ६ सय परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत वर्ष भने कर्जा प्रदान गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
कार्यविधिमा गरियो पहिलो संशोधन
अन्तरिम सरकारको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै विभागीय मन्त्री अनिल सिन्हाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधीमा पहिलो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरी कात्तिक १३ गतेदेखि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२’ को नामबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयले यो कार्यविधिमा प्राप्त भएको प्रस्तावको मूल्याङन गरी कर्जाका लागि सिफारिश गर्न प्रतिष्ठानले प्रस्ताव मुल्याङन समिति गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
प्रतिष्ठानको निर्देशक वा अधिकृतको कर्मचारी संयोजक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अधिकृतस्तरको एकजना र प्रतिष्ठानले तोकेको सम्बन्धित बिषय क्षेत्रको बिज्ञ एकजना गरी तीन सदस्यीय प्रस्ताव मुल्याङन समिति गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
यसका साथै संशोधित कार्यविधीमार्फत स्वीकृत भएका प्रस्तावको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया