कर्मचारीको स्वार्थ बाझिँदा करोडौंको काठ कुहिएर नष्ट

विराटनगर । नेपाल वन निगम र वन कार्यालयका कर्मचारीबीच स्वार्थ नमिल्दा मोरङ र सुनसरीका सरकारी जंगलमा करोडौँ मूल्य बराबरका काठ कुहिएर नष्ट भएको पाइएको छ।

सखुवा जस्ता मूल्यवान काठमा दुवै निकायको स्वार्थ मिल्दा एक क्युफिट पनि कुहिएर खेर गएको पाइँदैन। मूल्यवान सखुवाको काठ घाटगद्दीमा पुग्नासाथ लिलामी भइसकेको हुन्छ। तर, कुकाठमा स्वार्थ नमिल्दा चार वर्षदेखि जंगलमै कुहिएर खेर गएको पाइएको छ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय नै राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार बन्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत कसरी माटोमा मिल्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मोरङ र सुनसरीका सरकारी जंगलमा घाटगद्दी गरेर राखिएको कुकाठ हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीको चरम लापरवाही, आपसी समन्वयको अभाव र एकअर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिका कारण मोरङ र सुनसरीका सरकारी जंगलमा ३ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ कुहिएर नष्ट भएको पाइएको छ।

नेपाल वन निगम लिमिटेड, कोशी प्रदेशको चरम अकर्मण्यताका कारण सुनसरी र मोरङका विभिन्न घाटगद्दीमा २ हजार ७ सय ८७.७८ क्युफिट काठ अलपत्र अवस्थामा छ। निगमको विराटनगर शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार समयमा लिलामी र बिक्री–वितरण हुन नसक्दा उक्त काठ कुहिएर नष्ट भएको हो।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित कुमरखत सब–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै १ हजार २८.९२ क्युफिट कुकाठ (अन्य प्रजातिको काठ) थन्क्याइएको छ। तीन वर्षसम्म घाम र पानीले यो काठ कुहिएर नष्ट भएको छ।

त्यसैगरी, सुनसरीकै नडाहा सब–डिभिजन वन कार्यालयमा २६९.४९८ क्युफिट काठको अवस्था पनि उस्तै छ। यो त उदाहरण मात्र हो। सामुदायिक वन स्रोतका अनुसार, मोरङ र सुनसरीमा तीन–चार वर्षदेखि कुकाठ घाटगद्दीबाट ननिकाल्दा करोडौँ मूल्य बराबरको काठ कुहिएर नष्ट भएको छ।

मोरङको हालत पनि फरक छैन। त्यहाँका घाटगद्दीमा रहेको कुल १ हजार ६ सय ५१.७७ क्युफिट काठमध्ये १६२ क्युफिट त आगलागीले खरानी भइसकेको छ। बाँकी १ हजार ४ सय ८९.३८ क्युफिट काठ पनि संरक्षण नहुँदा कुहिएर नष्ट भएको अवस्था छ।

नेपाल वन निगमले सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठ प्रति क्युफिट ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। त्यसका आधारमा २ हजार ७८७ क्युफिट काठ कुहिँदा हालको बजार मूल्य अनुसार ८ लाख ३६ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ बराबरको राज्य सम्पत्ति माटोमा परिणत भएको छ।

नेपाल वन निगम, कोशी प्रदेशका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले उक्त कुहिएको काठ आफ्नो कार्यकालभन्दा अघि नै नष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘यो धेरै पुरानो काठ रहेछ। लिलामीमा बेच्न खोज्दा बिक्री भएन। वर्षौंदेखि थन्किएकाले सम्बन्धित वन कार्यालयलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं, तर उनीहरूले पुरानो भएको भन्दै पन्छिएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो।’

कुमरखत सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सहायक वन अधिकृत ओमप्रसाद अधिकारीले भने निगमको दाबीलाई ठाडै खण्डन गरे । उनका अनुसार, नियमअनुसार राष्ट्रिय वनबाट कटान हुने काठमा निगम र वन कार्यालयको आधा–आधा हिस्सा हुन्छ। तीन वर्षअघि भागबन्डा गर्दा कुकाठ र केही सालका काठ निगमको जिम्मामा परेका थिए ।

‘कुकाठ राम्रो मूल्यमा बिक्दैन भनेर निगमले सुरुदेखि नै उठाउन आनाकानी गर्‍यो। दुई वर्षअघि हामीले डिभिजन वन कार्यालयलाई फिर्ता गराउन खोज्यौं, तर उसले पनि लिएन। अहिले त्यो काठ पूर्णरूपमा कुहिएर नष्ट भइसकेको छ,’ अधिकारीले भने।

वन निगम जस्तो व्यावसायिक संस्थाले बजारको माग र काठको प्रकृति हेरेर बिक्री रणनीति बनाउन नसक्नु उसको चरम व्यावसायिक असफलता हो। कुकाठ बिक्दैन भन्दै हजारौं क्युफिट काठलाई कुहिन दिनु सम्बन्धित निकायको चरम लापरवाही हो। एक व्यवसायीले भने, ‘यदि काठ लिलामीमा बिक्री भएन भने मूल्य घटाएर वा फर्निचर उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने जस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो। तर, यसतर्फ कुनै पहल नहुनु कर्मचारीको स्वार्थ नमिल्नुको स्पष्ट संकेत हो।’