पाकिस्तानले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण लिने

एजेन्सी । पाकिस्तान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबीच ऋण सहायता कार्यक्रमका विषयमा कर्मचारी स्तरको सहमति भएको छ ।

बुधवार १.२ अर्ब डलर बराबरको ऋण सहयोग लिने सहमति भएको हो र यसलाई कोषको बोर्डले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।

कोषले पाकिस्तानलाई एक्सटेन्डेड फन्ड फसिलिटी अन्तर्गत १ अर्ब डलर र रेजिलिएन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी फसिलिटी अन्तर्गत २० करोड डलर उपलब्ध गराउने भएको हो ।

गत साता इभा पेत्रोभाको नेतृत्वमा रहेको आईएमएफले पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग ऋणका विषयमा समीक्षा गरेको थियो तर कर्मचारी स्तरको सहमति गरेको थिएन ।

बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर पेत्रोभाले कर्मचारी स्तरको सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृति दिन बाँकी रहेको बताइन् ।

यस ऋणमार्फत पाकिस्तानको आर्थिक कार्यक्रमले म्याक्रोइकोनोमिक स्थिरतालाई सदृढ बनाउनेछ र बजारको आत्मविश्वास बढाउनेछ, उनले बताइन् ।

‘आर्थिक पुनरुत्थान (अर्थतन्त्रको सुधार) सही दिशामा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भनिन्, “सन् २०२५ को आर्थिक वर्षमा चालु खाता १४ वर्षपछि पहिलोपटक नाफामा गएको छ, प्राथमिक राजस्व सन्तुलनले लक्ष्य पार गरेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, बाह्य मुद्राको भण्डार बलियो भएको छ र वित्तीय अवस्था सुधारिएको छ किनभने सरकारी ऋणपत्रको जोखिम दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।‘

तर उनले थपिन्, ‘हालैको बाढीले देशको आर्थिक परिदृश्यमा असर पारेको छ । विशेषगरी, कृषि क्षेत्रमा यस्तो असर देखिएको छ । त्यसका कारण सन् २०२६ को अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) करिब ३.२५ देखि ३.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।’

आईएमएफ अधिकारीले पाकिस्तानका नीतिगत प्राथमिकतामा भएको प्रगतिलाई पनि उल्लेख गर्र्दै भनिन्, ‘सरकारले ईएफएफ र आरएसएफ कार्यक्रमप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो‍र्याएको छ र संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउँदै सन्तुलित र जिम्मेवार म्याक्रोइकोनोमिक नीति कायम राख्ने वाचा गरेको छ ।’

उनले भनिन्, ‘सरकार सन् २०२६ को बजेटमा जीडीपीको १.६ प्रतिशत प्राथमिक नाफा कायम राख्ने प्रतिबद्धतामा अडिग छ र यो कर नीति र कर पालनामा सुधार गरेर राजस्व बढाउने प्रयासमा आधारित छ र राजस्व घटेर कार्यक्रमका लक्ष्यमा असर पर्न थालेमा आवश्यक कदम चाल्न तयार छ ।’

‘त्यसै समयमा सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै प्रभावित प्रान्तहरूमा तत्काल राहतका लागि संघीय र प्रादेशिक बजेटबाट रकम पुनः विनियोजन गरेर सहायता प्रदान गरिरहेको छ,’ पेत्रोभाले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘राजस्व संकलन बढाउने, संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच वित्तीय जिम्मेवारी बाँडफाँट सन्तुलित बनाउने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढ पार्ने प्रयासहरू जारी छन् ।’

आईएमएफ अधिकारीका अनुसार, पाकिस्तान केन्द्रीय बैंक (एसबीपी) ले मुद्रास्फीति ५ देखि ७ प्रतिशतको लक्ष्य दायराभित्र राख्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

ऊर्जाक्षेत्रको सर्कुलर ऋणको समस्याबारे उनले भनिन्, ‘पाकिस्तानले यस ऋणको थप संकलन रोक्न लागत उठाउने दर समायोजन समयमा गर्ने र प्रगतिशील शुल्क संरचना कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’