निष्पक्ष निर्वाचन, सुशासन र जवाफदेहिताका लागि अन्तरिम सरकारलाई निगरानी समितिको आग्रह

काठमाडौं । इतिहासकै जटिल मोडमा रहेको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको सफलता अन्तरिम सरकारको सफलतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारलाई कुनै पनि बहानामा अलमलिने वा असफल हुने छुट नभएको जनाएको छ ।

समितिले निष्पक्ष, भयरहित र विश्वासयोग्य वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र जेन–जी आन्दोलनका मागअनुरूप सुशासन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकार इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा बनेको नागरिक सरकारले सबै सरोकारवालाबीच संवाद, छलफल र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा रहेको समितिले जनाएको छ । तर, सरकारले सबै पक्षसँग पर्याप्त संवाद गर्न नसक्दा कुनै विशेष स्वार्थ समूहद्वारा निर्देशित भइरहेको हो कि भन्ने शंका बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समितिले यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको वैधता मात्र कमजोर नबनाई मुलुककै हितविपरीत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

समितिले यस्ता आशंकालाई हटाउँदै खुला, पारदर्शी र संवादमुखी सरकारको रूपमा जेन–जी समूह, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालासँग सार्थक संवाद गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिको ठहरमा, न त निर्वाचनको नाममा सुशासन र जवाफदेहितालाई पन्छाउन पाइन्छ, न त सुशासन र जवाफदेहिताको नाममा निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउन छुट छ । त्यसैले कानुनी शासनको अधीनमा रही यी दुवै प्राथमिकतालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सरकारले कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्नु नहुने समितिको स्पष्ट धारणा छ ।

समितिले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि भएको निर्मम गोली प्रहार र भदौ २४ गते भएको आगलागीका घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको स्मरण गराउँदै, ती घटनाका सत्य तथ्य उजागर गर्न, दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ढिलाइ वा अलमल गर्न नपाइने बताएको छ । समितिले सत्य छिटो उजागर गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउने र जनताले राज्यको सशक्त तथा विश्वसनीय उपस्थिति अनुभूत गर्नसक्ने अवस्था बनाउन सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै समितिले जनसाधारण र जेन–जी पुस्तामाझ आफ्नाप्रति घृणा र असन्तुष्टि किन बढ्यो भन्ने विषयमा गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ । पुस्तान्तरण र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता नदिई पुरानै प्रवृत्तिमा टिकिरहन खोज्ने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्र र दलहरूकै लागि हानिकारक हुने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ ।

संविधान र व्यवस्थासँग सम्बन्धित सतहमा आएका सबै प्रश्नहरूको अन्तिम निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको उल्लेख गर्दै समितिले जेन–जी, राजनीतिक दल र शक्ति समूहहरूले आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानु, जनअनुमोदन प्राप्त गर्नु र ताजा जनादेशसहितको संसदमार्फत ती प्रश्नहरूको समाधान गर्नु नै एक मात्र विकल्प रहेको स्पष्ट पारेको छ । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न सबै पक्षलाई समितिले आह्वान गरेको छ ।

यससँगै समितिले नागरिकलाई शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु र भयरहित वातावरणमा सबै नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न, संगठनलाई सुदृढ बनाउन, कार्यगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न र राजनीति वा स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले फौजदारी अनुसन्धान गर्न कुनै सम्झौता नहोस् भन्नेमा समितिले विशेष जोड दिएको छ ।