सरकारी सुविधा फिर्ता नगरेको बिषयमा अनुगमन गरिरहेका छौं : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएको सुविधा जवरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता नगरेको बिषयमा सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएका छन।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स लेख्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तोकिएको बाहेकको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न शुक्रबार नै अर्थमन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय बमोजिम प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने र सो बाहेक उपलब्ध गराइएका सुविधा स्थगन गरेको थियो ।

यसक्रममा कानूनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्नका लागि यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।