अस्पष्ट नीति, कमजोर नियमन र समन्वय अभावले पुँजी बजार समस्यामाः कार्यदल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगतदेखि प्रणालीगत समस्या उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नीतिगत, प्रणालीगत, संस्थागत तथा बजारगत समस्याहरु उल्लेख गरिएको हो ।

कार्यदलले धितोपत्र बजारमा विद्यमान समस्याका पछाडि रहेका कारणहरुमा नीतिगत समस्यालाई प्रमुख मानेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ट्रष्ट ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श लगायत अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले संगठित संस्थाको विशेषता अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन तथा हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट विशिष्टीकृत मापदण्डको अभाव, रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मापदण्ड अनुसार नेपालमा धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी समसामयिक नीतिको अभाव भएको विषय समेटेको छ ।

‘संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्न जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म मात्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थाले बजारमा मागको तुलनामा कम सेयर प्रवाह भई दोस्रो बजारको धितोपत्र मूल्य प्रभावित भएको,’ पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसकेकोले सोलाई आधार मानी गरिने निर्णय तथा अन्य नियामकीय प्रावधान तथा उपकरण प्रभावकारी हुन नसकेको पनि कार्यदलले औंल्याएको छ ।

इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आईडेन्टीफिकेसन नम्बर प्रदान गर्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्डको अभावले निर्णयमा एकरूपता नहुँदा लगानीकर्तामा द्विविधा सिर्जना भएको र गैर–आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी तथा फिर्ता लाने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको पनि कार्यदलमा उल्लेख छ ।

पुँजी बजार समस्यामा रहनुका संस्थागत कारण

कार्यदलले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुन नसकेको र नियमनकारी निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको औंल्याएको छ ।

नियमनकारी निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाहरूको उद्देश्य अनुसार निर्णय प्रक्रियामा प्रदान गर्नुपर्ने पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान हुन नसक्नु, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव, धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा हुने सजाय सम्बन्धी कानूनी र नियामकीय व्यबस्था कसूरको तुलनामा कमजोर हुँदा कसूर प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नसकेको आदिलाई पनि संस्थागत समस्याको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोष जस्ता दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न सक्ने निकायहरू क्षमता अनुसार शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साहित नदेखिनु, प्रविधिको आधुनिकीकरण र धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कमिसन तथा बीच सामजस्यता हुन नसक्नु, सेवा शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको मार्जिन कारोवार तथा एसएमईज प्लेटफर्मसम्बन्धी व्यवस्था सञ्चालनमा आउन नसक्नु पनि पुँजी बजारमा समस्या पैदा हुनुको कारण भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

नियमनकारी तथा बजार सञ्चालक निकायमा प्रभावकारी संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्नु, नियमनकारी तथा बजार सञ्चालक निकायका कर्मचारीहरूको प्रोत्साहनको निमित्त उचित पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली अबलम्बन गर्न नसक्नु पनि पुँजी बजार समस्यामा रहनुको कारण भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले औंल्याएका प्रणालीगत कारण

अल इक्विटी इन्डेक्सको आधारमा बेन्चमार्क सूचकांक कायम गरिँदा धेरै बजार पुँजीकरण भएका सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य घटबढ हुँदा सूचकाङ्कमा उतार चढाव देखिएको तथा यसबाट सर्किट ब्रेकर लगायत अन्य विधिहरूको सही अवस्था रिफ्लेक्सन नभएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

लगानीकर्ताले धितोपत्र खरिद बिक्रि गर्दा रकम तथा धितोपत्र हस्तान्तरण हुन नसकी राफसाफ हुन नसकेमा त्यसबाट निम्त्याउने प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राफसाफ कोष तथा अक्सन मार्केटको अभाव, बुक बिल्डिङ विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण प्रारम्भ सार्वजनिक निष्काशनको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषय पनि कार्यदलले समस्याको रुपमा समेटेको छ ।

कार्यदलको दृष्टिमा बजारगत कारण

कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्राथमिक बजारमा आपूर्तीको तुलनामा अत्याधिक माग र दोस्रो बजारमा मागको तुलनामा अत्याधिक आपूर्ती भई धितोपत्रको माग र आपूर्ति बीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून हुनु, धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरू बीच लगानी सम्बन्धी मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसन हाबी हुनुलाई पुँजी बजारको समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ ।

इक्विटी डेरिभेटिभ्स, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे टे«डिङ, अक्सन मार्केट लगायतका लगानीका उपकरणको उपलब्धता नहुँदा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी छनौट विकल्पको अभाव भएको र लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको कमी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका अलावा, भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पश्चात् तत्कालका लागि लगानीकर्ताको नगद प्रवाह तथा मनोबिज्ञानमा परेको नकारात्मक असर परेको र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझमा प्रभावकारी दण्ड जरिवाना तथा पुरस्कारको अभाव विषयलाई पनि कार्यदलले समेटेको छ ।

सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन अघि पुँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारको व्यवस्थालाई कानूनी दायरामा आउन नसक्नुले पनि पुँजी बजारमा समस्या सिर्जना गरेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।