सहुलियतपूर्ण कर्जा : ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूले २ वर्षपछि पाउँदै, मन्त्रालयले गर्‍यो १० अर्ब निकासा

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान वापत झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा शनिबार बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ब्याज अनुदान वापत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनको लागि दोश्रो त्रैमासिक अवधीमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरेर ७ वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान वापत उक्त रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रालयको सहसचिब तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले हालै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार लगानी भएको कर्जाको करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज सोधभर्ना दिँदा बाँकी हुँदै उक्त कार्यविधि प्रतिस्थापत गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

२०७५ मा जारी भएको कार्याविधि अनुसार विभिन्न १० शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था थियो । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अनय कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान नदिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ कर्जाविधि अनुसार अब ८ वटा शीर्षकका कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ ।

सरकारले अनुदानको ब्याज सोधभर्ना दिन नसकेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा अघोषित रुपमा रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट पुरोना ब्याज सोधभर्ना नहुँदै पुनः सहुलियत कर्जा सुरु भएको थियो ।

केही दुरुपयोग भएको कर्जामा दिएको ब्याज अनुदान असुल गरी राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुलाई सोधभर्ना दिनुपर्ने रकम करिब साढे १० अर्ब भएपनि कोषमा केही रकम रहेकाले सरकारले सोधभर्ना वापत दिनुपर्ने रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

शनिबार रकम निकास भएसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम नयाँ गतिमा सुरू हुने अपेक्षाा गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा केन्द्रीय निर्देशन समितिको स्वीकृतिमा १० करोडसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब अधिकतम ५ करोडसम्म मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था भएको छ । नयाँ कार्यविधिले कर्जाको बिमा र ऋणीको परियोजना बिमा लगायतका व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यस्तै ऋणको दुरुपयोग भएमा अनुदान दिएको ब्याज असुल गर्ने प्रक्रियाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले ब्याज अनुदानको १० अर्ब नपाउँदै सहुलियत कर्जा नयाँ स्वरूपमा सुरू, होला त कार्यान्वयन ?