भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । निजी क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो । नेपालमा हरेक दशक वा दुई दशकमा यस्ता खालका राजनीतिक मुभमेन्टहरू भइरहेका छन् ।
यस्तो आन्दोलन हुँदा केवल राजनीतिक र सामाजिक मात्र नभई आर्थिक र निजी क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ । यसले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा पारेको असर र आर्थिक विकासका लागि आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटो लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका लागि विजय पराजुलीले गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष उद्योगी पवन गोल्यानसँग गरेको कुराकानी-
हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति भएको छ । यस्ता राजनीतिक मुभमेन्टहरू किन भइरहेका छन् ? किन नेपाल आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जान सकिरहेको छैन ?
जुन देशमा आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर पनि सिर्जना हुँदैन, त्यो देशका युवा पलायन हुन्छन् । नेपालमा पनि रोजगारी सिर्जना र युवालाई स्वरोजगार बन्ने अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा किसानदेखि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । खाडी मुलुकमा श्रमका लागि जानेको क्रम त पुरानै हो । तर पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा, पढ्नका लागि ३०० युवाहरू दैनिक विदेश जाँदैछन् ।
श्रम बजारमा हरेक वर्ष काम गर्ने युवा ५ लाख थपिँदै गएका छन् । देशमा रोजगारी नहुँदा, अवसर नहुँदा, लाखौँ युवाहरू हरेक वर्ष बेरोजगारको सूचीमा थपिँदैछन् ।
व्यवसायको नेतृत्व छोडे पनि म पछिल्ला वर्षहरूमा देशभर घुमेँ । गाउँ–गाउँमा ठूला पक्की घरहरू ताल्चा लागेका छन् । युवाहरू छैनन्, बच्चाहरू छैनन्, बुढा–बुढी मात्र छन् । भएका पनि सुगम खोज्दै तराई र बेसी झरिरहेका छन् । जनसंख्या तीन करोड भनिए पनि वास्तविक रूपमा डेढ/दुई करोडभन्दा छैन । यही निराशाले गर्दा जेनजीका युवाहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् ।
हामीले ‘चारपाङ्ग्रे अर्थतन्त्र’ भन्ने गर्छौं – राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र मिडिया । यी चारै पाङ्ग्रा असफल भएर यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिज्ञहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्र लागे । कर्मचारीतन्त्र काम गर्न असक्षम भयो । निजी क्षेत्र पनि केवल नाफा कमाउनतिर केन्द्रित भयो । साना उद्यम र स्वरोजगारप्रति ध्यान दिइएन । मिडियाले पनि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेन ।
७ वर्षमा पुरै नेपाल घुमेपछि यो महसुस गरेँ । कुनै न कुनै दिन निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण हुने दिन आउँछ भन्ने लागेको थियो र अहिले निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणमा कुनै अचम्म लागेको छैन । अब पनि बुझेनौं भने भोलिका दिनमा अझै खराब अवस्था हुन्छ ।
पछिल्लो २० वर्ष, ६२–६३ को आन्दोलनपछि वित्तीय स्रोत औसतमा २० प्रतिशतले विस्तार भएको देखिन्छ । तर, स्रोत परिचालन भएअनुसार अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्र व्यापार र मुनाफामुखी मात्र भयो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा लगानी हुनुपर्नेमा जग्गा, सेयर बजारजस्ता सम्पत्तिको मूल्य बढाउनेतिर मात्रै सबैको फोकस हुँदा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो ?
खासगरी, हामी चाँडो पैसा कमाउनेतिर मात्र लाग्यौं र देशलाई आयातमुखी अर्थतन्त्र बनायौं । दोष कसको भन्नेतिर म जान्न चाहन्नँ तर कमजोरी कहाँ भयो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर आत्मसमीक्षा त गर्नैपर्छ ।
आत्मसमीक्षाका हिसाबले हेर्दा, आयात व्यवसायबाट जति कमाइ भयो, त्यसको १० प्रतिशत भए पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भन्दै आएको छु । कुनै व्यवसायीले त्यसरी लगानी गर्न सकिँदैन भने सहकार्य गर्न सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो ? आम नागरिकलाई माथि उठाउनका लागि देशमै धेरै अवसरहरू छन् । म नेपालको चारैतिर घुम्दा जहाँ पुग्छु त्यहीँ अवसर देख्छु ।
हामी बच्चा हुँदा आमाले ‘रुखमा पैसा फल्दैन’ भन्नुहुन्थ्यो । तर आज म भन्न चाहन्छु, नेपालमा वास्तवमा रुखमै पैसा फल्ने सम्भावना छ । लगानी चाहीँ गर्नुपर्छ ।
एक नम्बरमा कृषि, त्यसपछि एग्रो–फरेस्ट्री, पर्यटन, अनि आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रशस्त सम्भावना छन् । यी चारवटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विशाल सम्भावना छ । हाइड्रोपावर वा अन्य ठूला–ठूला क्षेत्रहरूले त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्दैनन् । तर यी चारवटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न राज्य चुकेको छ, हामी निजी क्षेत्र पनि चुकेका छौं । कृषिमा लगानी नगरीकन देश कसरी अगाडि बढ्छ ? कर्पोरेट क्षेत्र कृषिमा नआउँदा देश कसरी अघि बढ्छ ?
कृषिमा लगानी नगरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन । चीनले कृषि नीति बनाएपछि मात्रै ठूलो फड्को मार्यो । भारतले पनि पछिल्लो १० वर्षमा यो कुरा बुझेको छ । अहिले त्यहाँ ठूला कर्पोरेटहरू टाटा, अडानी, अम्बानीजस्तो सबै कृषिमा लागेका छन् । तर नेपालमा कुनै पनि कर्पोरेट कृषिमा लागेको छैन भने चीनमा जस्तो सरकारको नीति पनि कृषिमा छैन । सरकारले कृषिको राजनीति मात्रै गर्यो ।
पछिल्ला दुई दशक, विशेषगरी २०६२–६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि, हाम्रो निजी क्षेत्र ट्रेडिङमा रमायो । नीतिगत कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो कि हाम्रो सोचको समस्याले ?
राज्य त चुकेको छ नै । तर मुख्य प्रश्न नेपालबाहेक कुन देशमा ट्रेडिङ व्यवसाय सबैभन्दा नाफामुखी ठहरिन्छ ? नेपालमा सरकारको नीति नै उद्योगमैत्री भन्दा पनि व्यापारमैत्री भयो । यो यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिएको, सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने व्यवसायी नै निशानामा परेको छ । त्यसको एउटा भिक्टिम म पनि हुँ । राज्यसँग झगडा नै गरिरहेको छु । केही दिन अघिमात्रै अदालतले न्याय दिने फैसला गरेको छ ।आईपीओ निष्कासन गर्न लाग्दा त्यसलाई रोकिएको छ । त्यसमा धेरै भन्न चाहान्नँ ।
२३ र २४ भदौको जेनजी मुभमेन्टको कारण खोज्दै जाँदा यसको जिम्मेवार सरकार र निजी क्षेत्रमात्रै होइन-सबै क्षेत्रको कमजोरी छ । यसमा सञ्चार क्षेत्रको पनि कमजोरी छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि सनसनीपूर्ण समाचार बढी देखायो । वास्तविक व्यवसायको कुरा भएन । आम नागरिकको जीवनस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय उठाइएन । त्यसमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रिसर्च गरेर खबरदारी गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो हुन सकेन ।
आज ट्रेडिङ गरेर करोडौँ-अर्बौँ रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भने उद्योगमा किन लगानी गर्ने ? कृषिमा त झन् अझै कम आकर्षण छ। म आफैंले सात वर्षसम्म कृषिमा काम गरें । अहिले म ६७ वर्षको भएँ । पहिलाभन्दा बढी मिहनेत गरिरहेको छु । तर त्यो मिहनेत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन । प्रतिफल आउँछ, तर त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई धैर्य चाहिन्छ ।
सबैले आफैंले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने होइन, किसानलाई मात्र सबै जिम्मेवारी थोपर्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा एउटा किसानलाई सुपरम्यान वा सुपरवुमन बनाउने अपेक्षा राखिएको छ । उसैले बिउको व्यवस्था गरोस्, मल र सिँचाइको व्यवस्था गरोस्, वन्यजन्तुसँग जोगाओस्, अनि उत्पादन गरेर बजारमा लगेपछि नबिक्ने अवस्था छ । जबसम्म किसान कर्पोरेटसँग जोडिंदैनन्, तबसम्म त्यसबाट परिणाम आउँदैन । निजी क्षेत्र, राज्य-सबै चुकेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नीतिमा छ ।
नेपालमा विदेशी सामान ल्याएर बेच्न सजिलो छ तर नेपालमै उत्पादन भएको सामान बेच्न गाह्रो छ । हामीले उत्पादन गरेको घिउ भारतमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको आठ महिना भयो, अझै क्वारेन्टाइनदेखि लिएर अन्य बहाना बनाएर अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । तर आयात गर्दा भने यस्ता समस्या हुँदैन । आफ्नै देशले खुट्टा तानेपछि अरूलाई दोष दिन सकिँदैन ।
नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पटक–पटक भइरहँदा निजी क्षेत्र पनि त्यसको निशानामा परेको देखिन्छ । २०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको मधेश आन्दोलन र अहिले फेरि जेनजी आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्र टार्गेटमा पर्यो । यस्तो अनिश्चितताले निजी क्षेत्र किन दीर्घकालीन लगानी भएर छोटो अवधिको ट्रेडिङ व्यवसायतिर आकर्षित भएको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यी सबै समस्या मैले भोगेको छु । मैले ४० को दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलन भोगेको छु । त्यतिबेला प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा हुँदा ज्यानकै जोखिम थियो । त्यो भन्दा अहिले धेरै नै सुरक्षित अवस्था छ । व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनु धर्म नै हो । त्यसमा विवाद छैन । तर अहिलेका ठूला कर्पोरेट हाउसले नाफामुखी व्यवसायमात्रै नभएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसमात्रै नभएर सूची नै बनाएर व्यवसायीमाथि आक्रमण भएको छ । यसरी व्यवसायीमाथि टार्गेट हुनु भनेको हामीले बाटो बिरायौं भन्ने सन्देश पनि हो । यसमा आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । कर्पोरेटहरूले अहिले पनि चेतना नदेखाए भविष्यमा अझ गाह्रो हुन्छ । सबै कुरामा राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने अहिले देखियो ।
ठूला कर्पोरेटहरूसँगै हजारौँ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम) पनि उनीहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । एमएसएमई नभई कर्पोरेट मात्रै त्यसको चेन बन्न सक्दैन वा सफल हुन सक्दैन भनिन्छ ।
हामीले कर्पोरेटहरूको रेटिङ हेर्दा एकपटक ऋण लिएर व्यवसाय स्थापित भएपनि त्यसबाट हुने आम्दानीले ऋण तिर्ने भन्दा पनि व्यवसाय बढेसँगै कर्जा बढाउँदै लैजाने र कमाएको नाफाबाट सम्पत्ति बजारमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । कर्पोरेटमा वित्तीय स्रोत केन्द्रिकरण हुने र नयाँ स्टार्टअप र साना व्यवसायलाई पनि स्रोतमा पहुँच नहुने र कर्जा प्रक्रियामा पनि झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था छ नि के भन्नु हुन्छ ?
यो कुरा साँच्चिकै हो । यो बैंकिङसँग पनि जोडिएको विषय हो । म बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष र २१ वर्ष बैंकको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको भोगाइबाट भन्छु-कसैको कारोबार राम्रो भए पनि टर्नओभर बढेको छैन भने उसको कर्जा सीमा किन बढाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । ठूला कर्पोरेटहरूले पाएको कर्जा प्रायः उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नभई रियल स्टेट, सेयर बजार र स्पेकुलेशनतिर गयो । त्यसैले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलियो ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्ने थियो । हामीले बारम्बार लेखेर सुझाव दिएका थियौँ । वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भएको भनेर पटक–पटक भनेका छौँ । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, गैरउत्पादन क्षेत्रमा घटाउनुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम नगर्दा त्यसको जिम्मेवारी १–२ जनालाई बनाएर हुँदैन । व्यवसायीले लुपहोल पाउँछ भने त्यसमा खेल्न खोज्छ । तर त्यसबेला नियामक र बैंकहरूको निगरानी कडा भएन । यही लापरबाही नै आजको समस्याको जड हो ।
हालै आएको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आवश्यक थियो । यसमा कर्जाको सदुपयोगको व्यवस्था पनि छ । सोही कारण हामीले यसको विरोध गरेका थिएनौं तर लागू गर्ने समय र तरिका मिलेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
२३ र २४ भदौको जेनजी मुभमेन्टको कारण खोज्दै जाँदा यसको जिम्मेवार सरकार र निजी क्षेत्रमात्रै होइन-सबै क्षेत्रको कमजोरी छ । यसमा सञ्चार क्षेत्रको पनि कमजोरी छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि सनसनीपूर्ण समाचार बढी देखायो । वास्तविक व्यवसायको कुरा भएन । आम नागरिकको जीवनस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय उठाइएन । त्यसमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रिसर्च गरेर खबरदारी गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो हुन सकेन । भ्रष्टाचारका समाचारमा बढी रमायौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषय त सञ्चारले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने थियो । सञ्चार क्षेत्र पनि चुकेको छ । चारवटै क्षेत्र चुक्यो भन्ने लाग्छ ।
जेनजीले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध चलाएको आन्दोलनले वर्षौँदेखि सत्तामा रहेका दललाई त्यसको नेतृत्वले सबक सिकाएको छ । जेनजी मुभमेन्ट अब कसरी अघि बढ्छ त्यो त समयले देखाउनेछ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कसरी काम गर्नुपर्छ ?
अर्थतन्त्रका चारपाङ्ग्रामा अब पाँचौं पाङ्ग्राको रुपमा युवा पुस्ता जोडिएको छ । यो युवा पुस्ताले पनि पुरानै अभ्यासहरू गर्दै जाने हो भने यो परिवर्तनको अर्थ रहँदैन । युवा पुस्ताले आफैँ पनि काम गर्नुपर्छ । देशमा हरूनले गर्नुहोस् भनेर विदेशतिर मात्र हेर्ने होइन, आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले युवा पुस्ताले पनि जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
युवाहरूले कसरी व्यवसाय गर्ने र रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने, के गर्ने भन्ने कुरा देखाइदिन सक्छन् । म आफैंले देखाउन सक्छु-अहिले पनि सोध्नुहुन्छ भने म भन्न सक्छु । नेपालमा अवसर छैन भन्ने होइन, बरु यहाँ त अवसरै अवसर छ । नेपाल अवसर नभएको देश होइन । योभन्दा राम्रो अवसर भएको देश अहिले कुनै छैन ।
युवा पुस्तालाई कुन क्षेत्रमा राम्रो अवसर छ, रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्न सकिन्छ ?
सबैभन्दा पहिले म कृषिको कुरा गर्छु । तर, कृषि भन्दैमा अहिलेको युवा पुस्ता खेतमा गएर किसान बनेर हलो जोत्नुपर्छ भन्ने होइन । यसका लागि एग्रो–प्रोसेसिङ उद्योगहरू हुनसक्छ । सानोदेखि मध्यम र ठूला उद्योगसम्ममा सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, सिमल तरुलबाट कसावा स्टार्च बनाउन सकिन्छ । यसको माग विश्वव्यापी छ, नेपालमै पनि धेरै आयात हुन्छ ।
त्यसैगरी केराबाट पिठो, मल र अन्य उत्पादन बनाइन्छ । केराको थम्बाबाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भने काँचो केराको पिठो त अझै विश्वव्यापी रूपमा माग धेरै छ । यसमा लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको, ग्लुटेन–फ्री हुने भएकाले डायबेटिज भएका मानिसका लागि उपयुक्त हुन्छ । रुख कटहरबाट बनाउने पिठोको पनि राम्रो सम्भावना छ । बाँस खेती र प्रोसेसिङको ठूलो सम्भावना छ । बाँसबाट बनेको भिनेगरले पेस्टिसाइडको काम गर्छ; यसबाट पनि किसानले लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सक्छन् । कफी खेती मध्यपहाडी क्षेत्रमा सजिलै गर्न सकिन्छ, युवापुस्ताले यो सहजै सहररुपमा गर्न सक्छन् ।
कृषिसँगै एग्रो–टुरिज्म पनि ठूलो अवसर हो । होमस्टे एउटा घरले सञ्चालन गरेर प्रचार–प्रसार गर्न सक्दैन । तर जेनजी पुस्ताले त इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालबाट त्यसको प्रचार–प्रसार गर्न जान्ने भएकाले २०–३० होमस्टे सञ्चालन गरेर व्यवस्थित रूपमा पोर्टलमा जोडेर इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार–प्रसार गर्न सकिन्छ । यो काम जेनजी र युवा पुस्ताले सजिलै गर्न सक्छ । पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ ।
आईटी क्षेत्रमा अझै धेरै सम्भावना छ । अहिले करिब एक बिलियन डलर बराबरको निर्यात भइरहेको छ । यो कानुनी प्रक्रियाबाट अझै पुरै स्वरूपमा नरहेको र अझ विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । सूचना–प्रविधिको निर्यात अझै बढाउन सकिन्छ । आईटीमा ट्रिलियन डलरको बजार छ । सफ्टवेयर, एआई टेक्नोलोजी, अन्य डिजिटल सेवाहरू निर्यात गरेर नेपालले ठूलो बजार पहिल्याउन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपालका धेरै पर्यटनस्थल अझै प्रचार–प्रसारमा कमजोर छन् । क्षेत्रीयस्तरमा प्रचार गर्ने, नयाँ उत्पादनहरू र अनुभव आधारित पर्यटन ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।
वन सम्पदाको दिगो उपयोगबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ । नेपालको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । यसलाई मास्ने होइन, दिगो तरिकाले प्रयोग गर्ने हो । हरेक वर्ष खर्बौँ मूल्य बराबरको काठ निकाल्दा पनि वन अझै समृद्ध हुन सक्छ । यसका लागि जी–टु–जी मोडेल प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि निजी क्षेत्रमा अनियमितताको प्रश्न नउठोस् ।
युवा पुस्तामा यति ठूलो निराशा पैदा हुनुको कारण बेरोजगारी हो कि बेथिति र कुशासन ?
पाँचौं पाङ्ग्राको रुपमा आएर सरकारसमेत निर्माण गरिसकेपछि राजनीति, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्र यी चार पाङ्ग्रालाई ठिक ठाउँमा राख्ने जिम्मा जेनजीको नाममा युवा पुस्तामा हस्तान्तरण भइसकेको छ । अब युवाले यी चारपाङ्ग्रालाई ठिक राख्नुपर्छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई ठीक राख्ने जिम्मेवारी पनि अब युवामाथि आएको छ । पहिलेजस्तो अब सरकारले काम गरेन, कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन, निजी क्षेत्र सही रुपमा अगाडि बढेन भने त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ठूलो क्षति पुगेको छ । एकातिर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै अर्कोतिर क्षति भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुननिर्माण गर्नुपर्ने छ । यी दुबै काम सँगसँगै कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
साह्रै दुखद घटना भएको छ । बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर भएको हत्या जस्तो अमानवीय कार्य म पूर्ण रूपमा निन्दा गर्छु । यसलाई देशद्रोहकै काम मान्छु । यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिनुपर्छ, कुनै हालतमा माफी हुनु हुँदैन । जति जनाको निधन भएको छ म मनैदेखि समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२४ भदौमा जुन तोडफोड र आगजनी भयो-निजी क्षेत्र र सार्वजनिक सम्पत्तीमाथि आक्रमण भएको छ । त्यो जेनजीले गरेको होइन भन्ने विश्वास छ । यस घटनाको बारेमा जेनजीले पनि स्पष्ट भन्नुपर्छ । देशको धरोहरमा क्षति पुगेको छ र निजी क्षेत्रमा जुन आक्रमण भएको छ, त्यो अवाञ्छनीय हो । यसमा को संलग्न भएको छ, कुन अराजक तत्त्व वा स्वार्थ समूहले यसमा घुसपैठ गरेको हो, जसलाई चिन्नु र तह लगाउनु अत्यावश्यक छ ।
अब सरकार बन्दा गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी, भिजनरी र ट्रयाक–रेकर्ड राम्रो भएका हुनुपर्छ । सिट ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अब समाप्त हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हामीले राम्रो पाएका छौँ । उहाँ नेतृत्वका मन्त्री सबैको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो र पारदर्शी तथा भिजनरी हुनुपर्छ । सरकारले पहिलो त २३ र २४ गतेको घटना र क्षतिको छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारको प्राथमिकता भनेकै सार्वजनिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने, तोडफोड र हिंसालाई देशद्रोह मान्नु र कारबाही गर्नु, निजी क्षेत्रलाई मनोबल दिलाउने र मनोवैज्ञानिक नोक्सानी क्षतिपूर्ति गर्ने हुनु पर्दछ । निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेहरुलाई राजनीतिक कारणले माफी दिनु हुँदैन । निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेहरुलाई राजद्रोह मानेर कारबाही गर्ने थिति बसाल्दा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ । अहिले आर्थिकभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक क्षति बढी भएको छ । मनोवैज्ञानिक क्षति कम गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरूरी छ ।
नेपाललाई आगामी १० वर्षमा एक ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सक्ने भिजन मैले देखेको छु । सबै मिलेर काम गर्दा यो असम्भव छैन । यसको शोधपत्र बनेको छ, त्यो पेपर मसँग पनि छ । त्यसमा कृषिमात्रै १५० बिलियन डलरको सम्भावना छ । त्यससँगै ऊर्जामा पनि १५० बिलियन डलरको सम्भावना छ । अन्य क्षेत्र थप्दा नेपाललाई ट्रिलियन–डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ ।
पुनर्निर्माणका लागि पाँचदेखि दस वर्षसम्मको दीर्घकालीन प्रयास हुनुपर्छ । सरकारसँग स्रोत सीमित भएकाले दातृ निकायहरूको सहयोगलाई लक्षित पुनर्निर्माणमाको नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुननिर्माणका स्रोत जुटाउन हामीले केही सुधार पनि गर्नुपर्छ ।
वनकै कुरा गर्दा करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ; त्यसलाई मास्ने होइन तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले पनि ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ कुहिएको भनेर रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । ७–८ खर्बको काठ निकाल्दा पनि वन मासिने छैन । वन झनै राम्रो हुन्छ । त्यसलाई जी–टु–जीमार्फत बेच्ने र काठ प्रशोधन गर्ने उद्योग लगाउनुपर्छ । यसमा हामीले कुन–कुन देश र फोरममा के–के सम्झौता गरेर वन सम्पदाको प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता प्रतिबन्ध बनाएका छौँ भनी विचार गर्नुपर्छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले वनसम्पदा प्रयोग गर्ने तर नेपालले नमिल्ने भन्ने हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा समस्या हुनसक्छ; त्यसमा जी–टु–जीमार्फत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई आगामी १० वर्षमा एक ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सक्ने भिजन मैले देखेको छु । सबै मिलेर काम गर्दा यो असम्भव छैन । यसको शोधपत्र बनेको छ, त्यो पेपर मसँग पनि छ । त्यसमा कृषिमात्रै १५० बिलियन डलरको सम्भावना छ । त्यससँगै ऊर्जामा पनि १५० बिलियन डलरको सम्भावना छ । अन्य क्षेत्र थप्दा नेपाललाई ट्रिलियन–डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । भुटानलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । भुटान देश धेरै धनी छ । जिडीपी धेरै बलियो छ तर नागरिक अझै गरिब छन् । यसको कारण भुटानले पनि आम नागरिकको लागि काम गर्न सकेन । हामीले राज्यको स्रोत आम नागरिकको आयस्तर बढाउनेमा लगाउन सक्यौं भने अर्थतन्त्र बलियो बन्छ ।
तपाईंले छिमेकीहरूको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थामा उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला अर्थतन्त्र छन् । उनीहरूले मास प्रोडक्सन गर्छन्, तर हाम्रो अर्थतन्त्र सानो हुँदा हामी त्यस्तो स्तरको उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पार्छ र जियो–पोलिटिकल समस्या पनि हुन्छ । धेरैले भन्छन्, नेपाल ठूला देशहरूको चेपुवामा परेको छ । तपाइँजस्ता व्यवसायीहरूले यो कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ?
यो हाम्रो भ्रम मात्र हो । मैले गरेर देखाएको छु । अहिले हामी नेपालमै बसेर विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निर्यात गरिरहेका छौँ । हाम्रा तीनवटा उद्योगले देशकै सबैभन्दा बढी करिब १०–११ प्रतिशत निर्यात गरिरहेका छन् । सबैले हुँदैन भनेर बस्ने होइन । हामी भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारत, टर्की सँगै २५–२६ देशमा पठाइरहेका छौँ । भोलि पनि गर्छौँ । हामीले क्यास्मियर स्वीटर बनाएर देशकै ठूलो उद्योग सञ्चालन गरेर निर्यात गरिरहेका छौँ । अहिले चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर युरोपसहित २५–२६ देशमा पठाइरहेका छौँ । यसको अर्थ सम्भव छ । नेपाललाई विश्वले माया गर्छ । ‘मेड इन नेपालको भ्यालु’ धेरै ठूलो छ ।
समस्या हाम्रो सोचमै छ । यसलाई कुण्ठित सोच हो भन्छु । यही सोचले आज हामी यस्तो भूमरीमा फसेका छौँ । अहिलेको आवश्यकता कृषितर्फ ध्यान दिनु हो । म ७ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेको छु । अहिले ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ताले जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेडमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । त्यो पैसा मेरो काँधमा भार हो । आफ्नो पैसा जे गरे पनि हुन्छ तर यो पब्लिकको पैसा भएकाले दायाँ–बायाँ गर्न सक्दिनँ । प्रतिफल दिने दायित्व मेरो हो । नाफा कमाएर दिन्छु भनेर आँट गरेर नै मैले आफैं पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छु ।
देश–विदेशमा नेपालका अर्गानिक उत्पादनको माग ठूलो छ । यदि हजार वा पाँच हजार रोपनी वनको जग्गा लिजमा पाउन सकेँ भने त्यहाँ व्यवसायिक कृषि गरेर देखाउने योजना छ । त्यहाँ कुनै वृक्ष मास्ने होइन तर हजारौं बिघामा व्यवसायिक कृषि गर्न सकिन्छ । सरकारी जग्गा लिजका लागि तिनै तहका सरकारलाई गुहारेर म थाकिसकेको छु । अहिले जडीबुटीमात्रै पनि दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको अवैधरूपमा निर्यात भइरहेको छ ।
कृषिको कुरा गर्दा अहिले पनि सिजनमा किसानले उन्नत बीउ–बिजन पाइरहेका छैनन् । कर्पोरेट सेक्टरले उन्नत बीउ उत्पादनमा खासै लगानी गरेको देखिँदैन । मल समयमा नपाउने अवस्था छ । निजी क्षेत्र पनि कृषिमा लगानी नगर्ने र सरकारको पनि नीति नहुँदा यो कसरी सम्भव होला ?
विभिन्न पार्टीको सरकार हुँदा मैले तिनमहलेसम्म बनाएर मल र बीउको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर दिएको छु । आज पनि मलको हाहाकार छ । मल समयमै आउनुपर्छ । अहिले मल आपूर्ति ठूलो भ्रष्टाचारको भाँडो बनेको छ, यसलाई तोड्नैपर्छ ।
यो भ्रष्टाचारको भाँडो तोड्न मल आयात खुला गर्नुपर्छ । जसले ल्याउन सक्छ ल्याओस्-सरकार वा निजी क्षेत्र, जोसुकैले । मल किन्न र लेबलिङ गरेर ल्याउँदा सरकारले ४० प्रतिशत हाँगो मूल्य दिएको छ भन्ने आरोप उठेको छ । त्यहाँ धेरै किसिमको कमिसन घुसेको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा मल महँगो भएकोले नेपाल आयात भएको मल सबै भारत जान्छ । किसानले पाउँदैनन् ।
तर वितरण भने स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मेरो दुई बिघा जग्गा छ भने म दुई बिघा बराबर मलमात्र पाउँछु । त्योभन्दा बढी नपाउने हुनुपर्छ । मलको अनुदान भने किसानको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्छ । अहिले मलमा ४०–५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ, तर प्रणाली सुधार गरे १० अर्ब रुपैयाँमै पुग्न सक्छ । किसानले मलमा अनुदानभन्दा बढी होइन, समयमै मल पाउन चाहन्छ । दिइरहेको अनुदान विस्तारै रासायनिक मलबाट घटाउँदै जैविकतर्फ लैजाने व्यवस्था आवश्यक छ ।
अबको सरकारले सबैभन्दा पहिले अलोकप्रिय काला कानुन खारेज गर्नुपर्छ । देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम्पनी दर्ता गर्ने, प्यान नम्बर लिने, नागरिकता लिने-सबैमा झन्झट छ; यसलाई सुधार्नुपर्छ । सबैकुरा अनलाइन हुनुपर्छ । पुरै देशलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजान लाखौँ जनशक्ति चाहिन्छ । यो काम युवा पुस्ताले गर्न सक्छ ।
रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना अहिले नेपालमा खोल्नु ठूलो मूर्खता हुन सक्छ । रासायनिक मल कारखाना लगाएर एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ राज्यको स्रोत दोहन गर्ने सोचमा छौं भने त्यो ठुलो मुर्खता हुन्छ । यसको सट्टा केराको थम्बा वा झोल र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट जैविक मल वा झोल मल बनाउन सकिन्छ । भारतले बनाइसकेको छ । हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यसले आधा मल पनि बचाउँछ र उत्पादन बढाउँछ । त्यो रासायनिक नभई जैविक मल हो । त्यसैगरी जैविक विषादी र मल विस्तारै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । अनुदान पनि यसमा दिनु पर्छ । यसले मलको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ । बीउको कुरा गर्दा, नेपालमै उत्पादन हुने बीउ विदेश गई पुनः प्याक भएर आउँछ । जापान र भारतले ल्याएको बीउबाट धेरै विचौलियाले फाइदा लिन्छन् । पाँचौं पाङ्ग्राको रुपमा आएको जेनजी र उनीहरूले बनाएको सरकारले यस्ता कुरालाई तोड्नुपर्छ ।
तपाईंले देशभित्र ठूलो सम्भावना छ भन्नुभयो । देश बनाउन कसले के गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा-शुद्ध मनले काम गर्नुपर्छ । जेनजीको आन्दोलनले हामीलाई सचेत गराएको छ । जेनजीले सुधारका लागि जगाएको हो; अब पनि सचेत नभए विनाशका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले नेता घर छोडेर भाग्नुपर्यो, इज्जत रहेन, जे छ सबै अगाडि नै छ । यो अवस्था भोलिका दिनमा पटक–पटक आउन सक्छ । शुद्ध मनले देश बनाउन लागौं; पैसा पनि बन्छ । मैले जनता एग्रो–एन्ड–फरेस्ट्री खोलेको च्यारिटीका लागि होइन । केही सय किसानलाई मात्र सहयोगले पुग्दैन; हजारौँ किसानसँग संगठित ढंगले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोचले म व्यवसायिकरूपमा लागेको छु ।
त्यस्तै सूचना–प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यहाँ पनि राम्रो आम्दानी छ । कर्पोरेटले एमएसएमई र एसएमईहरूलाई एउटा कर्पोरेटको मुनि हजारौँ इकाइ हुने भनेर सोचेर काम गर्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि समयमा सचेत गराउने र कर्मचारीतन्त्रले अवरोध नगरी स्पष्ट मार्ग देखाउनुपर्छ । अहिले सबै छोडेर देश बनाउन लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पैसा खल्तीमा हाल्ने सोच नभई देश बनाउने सोच राख्नुपर्छ । सबैले व्यक्तिगत लाभभन्दा देश निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अबको सरकारले सबैभन्दा पहिले अलोकप्रिय काला कानुन खारेज गर्नुपर्छ । देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम्पनी दर्ता गर्ने, प्यान नम्बर लिने, नागरिकता लिने—सबैमा झन्झट छ; यसलाई सुधार्नुपर्छ । सबैकुरा अनलाइन हुनुपर्छ । पुरै देशलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजान लाखौँ जनशक्ति चाहिन्छ । यो काम युवा पुस्ताले गर्न सक्छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्रीहरू सबै बुझेका र गर्नसक्ने क्षमता भएको हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु । हिँजो बाँडफाँड भएर स्रोत छरिएर गएको थियो; त्यसलाई रोकेर अब ग्रासरुटसम्म पैसा कसरी पठाउने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ । अनुदान मात्र दिने होइन, किसानलाई उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
बाहिरबाट आउने कृषि सामग्रीमा भन्सार बढाउनुपर्छ । कृषिमा अग्रिम आयकर लगायतका व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु आयातमा सस्तो भए पनि निश्चित न्यूनतम मूल्य तोकेर भन्सारलगाउनुपर्छ । कुनै २०० रुपैयाँको वस्तु आयात हुन्छ तर नेपालमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको न्यूनतम मूल्य नै २००० तोकेर भन्सार लगाउने नियम बनाउन सकिन्छ । हामीलाई चाहिँदैन भने त्यस्तो वस्तुको न्यूनतम मूल्य तोकेर भन्सार लगाउनुपर्छ ।
अहिले हामीले टर्कीमा धागो निर्यात गर्दा पनि ३ डलरमा निर्यात भएपनि फ्लोर प्राइस तोकेर ३ डलरको भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीले पनि गर्न सक्छौँ । नेपालको उत्पादन हुने वस्तुहरूको संरक्षण आजबाटै गर्नुपर्छ । यसरी मात्र नेपालको उद्योग र कृषिमा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ । अहिलेको विडम्बना-नेपालबाट धागो ठूलो मात्रामा निर्यात हुन्छ तर नेपाली बजारमा आधा पनि बिक्री हुँदैन । त्यसको कारण भन्सार न्यून भएकोले आयात भइरहेको छ ।
हालका खाडी देशहरूमा कपडा प्रायः सबै विदेशबाट आयात भइरहेको छ । तर नेपालका कपडा कारखानाहरू समस्यामा छन् । गार्मेन्ट उद्योगको कुरा गर्दा अन्डर–इनभ्वाइसिङ, रंग घोषणामा गडबडी र मूल्यांकन सम्बन्धी समस्याले गर्दा यो क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको हो । यस्ता समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न आवश्यक छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ठूलो प्रयास भयो । त्यसबेला राजस्व चुहावट घटेर राजस्व सबैभन्दा धेरै बढेको थियो । निजी क्षेत्र पनि निकै खुसी भएको थियो । म त्यतिबेला उत्पादन उद्योगमै कार्यरत थिएँ; त्यसकारण प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्न पाएँ । अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको दृष्टिकोण आवश्यक छ । यो केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र होइन ।
ऊर्जाको कुरा गर्दा १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न धाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोक्ने नै हो भने लाइसेन्स लिँदा नै रोक्नुपर्छ । तर लाइसेन्स लिनकै लागि करोडौँ खर्च गरिसकेपछि पीपीएको चरणमा आएर रोक्ने गरिएको छ । कतिपय परियोजनाहरू ५–५ वर्षसम्म पीपीए नभएर रोकिएका छन् । यस्तो प्रणाली अस्वीकार्य छ । ऊर्जा बुझ्ने व्यक्तित्व मन्त्रीको रूपमा आउनु भएकाले केही सुधार हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ । १०० मेगावाटभन्दा तलका परियोजनाको पीपीए ४५ दिनभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
अर्को ठूलो समस्या प्रसारण लाइन हो । प्रसारण लाइन नहुँदा अहिले २००–३०० मेगावाट जति विद्युत् बर्खायाममा खेर गइरहेको छ । यो देशकै ठूलो नोक्सानी हो । यस्तो अवसर निजी क्षेत्रलाई किन नदिने ? निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएर ती प्रसारण संरचना बनाउन लगाउनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि आधारभूत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, थाइल्याण्डबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकले भिसा लिनुपर्ने हुन्छ । भारतले भिसा शुल्क हटाइसकेको छ । तर नेपालमा अझै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । केवल शुल्कको कुरा होइन, प्रक्रियात्मक झन्झटकै कारण पर्यटक हतोत्साहित हुन्छन् । पर्यटकीय आवागमन बढाउन भिसा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पर्यटन मन्त्रालयबाट आएतापनि अर्थ मन्त्रालयले रोकिरहेको कुरा हुनसक्छ ।
धार्मिक पर्यटनमा पनि प्रचार–प्रसारको कमी छ । उदाहरणका लागि भक्तपुरस्थित डोलेश्वर महादेव मन्दिर, जुन केदारनाथसँग जोडिएको छ, यसको पर्याप्त प्रचार भए काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि लाखौँ पर्यटक थपिन सक्थे । यस्तै सन्तानेश्वर महादेव, लुम्बिनी लगायतका धार्मिकस्थलहरूको उचित प्रचार हुन सकेको छैन । बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने कुरा दक्षिण–पूर्व एशियाका धेरै बौद्ध अनुयायीलाई अझै थाहा छैन । यो ठूलो कमजोरी हो ।
नयाँ सरकार र जेनजी पुस्तालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
विशेषगरी अहिलेका जेनजी नागरिक सरकारलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु । हालैको घटनामा ज्यान गुमाउने सबैप्रति म गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै ऐतिहासिक र साहसिक कदम चाल्नुभएकोमा धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु । तपाईंहरूले देशलाई झकझक्याउनुभयो । सात वर्षदेखि म व्यक्तिगत रूपमा यस्ता प्रयास गरिरहेको थिएँ । तर तपाईंहरूले एउटा निर्णायक आवाज दिन सक्नुभयो । यसले मलाई खुसी तुल्याएको छ ।
हामीले ‘चारपाङ्ग्रे अर्थतन्त्र’ भन्ने गर्छौं – राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र मिडिया । यी चारै पाङ्ग्रा असफल भएर यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
तर अब यो आन्दोलन ‘जित्यौँ’ भनेर बस्ने बेला होइन । वास्तविक काम अब सुरु भएको हो । तपाईंहरूले देशको पाँचौं पाङ्ग्रा बनेर राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि उठेर आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसार अहिले आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित छ, हामी भने निरन्तर राजनीतिक एजेन्डामै अल्झिएका छौँ । अब देश बनाउन हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म तपाईंहरूलाई साथ दिन तयार छु ।
प्रतिक्रिया