प्रतिवद्धताको एक तिहाई पनि आउँदैन एफडीआई, नेपालमा धेरै लगानी गर्नेमा नसुनेका देश पनि

काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबद्धताको एक तिहाई पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्राप्त नहुने गरेको देखिएको छ । सरकारसँग स्वीकृति लिए पनि दुई तिहाई भन्दा बढी रकम भित्रिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिवद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१.९ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९५/९६ देखि २०२३/२४ को औसत विवरण हेर्दा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ३१.९ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले यसो हुनुको कारण ‘स्वीकृत एफडीआई लगानीकर्तले इच्छाएको वा प्रतिबद्धता गरेको मात्र हो र सबै प्रतिबद्धता भौतिकीकरण नहुन सक्ने’ तथा स्वीकृत र वास्तविक प्राप्तिका बीचमा समय अन्तर रहनुलाई मानेको छ । साथै योजनाको अवधि लामो रहने क्षेत्रमा लगानी गर्दा उपलब्धिमा सुस्तता रहने कारण पनि स्वीकृत एफडीआई र खुद प्राप्तिबीच भिन्नता हुने गरेको छ ।

‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२३/२४’ अनुसार पछिल्ला २ आर्थिक वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा त स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये वास्तविक लगानी २० प्रतिशत पनि रहनेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलले नै कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने गिरावट आएको देखिएको छ ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्म नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ३ खर्ब नाघेको छ । २०८०/८१ सम्मको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५०.७ प्रतिशत, सञ्चिति ३६.७ र कर्जाको अंश १२.६ प्रतिशत छ ।

एक आर्थिक वर्षमा एफडीआई १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भई ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । उक्त आव खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ८ अर्ब ४० करोड मात्रै रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो । त्यसअघिको ३ आर्थिक वर्षहरू २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म लगातार १९ अर्ब ४८ करोड, १९ अर्ब ५१ करोड र १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए पनि त्यपछिको वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा गिरावट देखिएको छ । विश्वभर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढे पनि २०२४ मा दक्षिण एशियामा भने बढ्न सकेको देखिको छैन । सन् २०२४ मा विश्वमा १५ खर्ब ८ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको थियो । जसमध्ये दक्षिण एसियामा ३४ अर्ब ६० करोड डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको छ । जुन २०२३ को बराबर नै हो । त्यसअघि २०२२ मा भने दक्षिण एशियामा ५५ अर्ब ६० करोड अमेरीकी डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ ।

दक्षिण एशिया मात्रै नभएर समग्र एशियामा नै पछिल्ला वर्षहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२४ को विश्वव्यापी १५ खर्ब ८ अर्ब ८० करोड डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये एशियाको हिस्सा ६ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड डलर छ । जबकी २०२३ मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ खर्ब ५५ अर्बमध्ये एशियामा मात्रै ६ खर्ब २२ अर्ब डलर थियो । त्यस्तै २०२२ मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १३ खर्ब ८९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा एशियामा मात्रै ६ खर्ब ७६ अर्ब ७० करोड थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा एशियाको हिस्सा करिब ५० प्रतिशतबाट क्रमशः घट्दै गएको हो । २०२२ मा दक्षिण एशियामा ५७ अर्ब ५० करोड डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

कोभिडबीच २०२० मा दक्षिण एसियाली देशमा ७१ अर्ब डलर एफडीआई आएको थियो । २०२१ मा घटेर ५२ अर्ब ७० करोड डलरमा झरेको थियो ।

नेपालमा गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीवापत लैजाने लाभांश भने २०२३/२४ मा घटेको छ । २०२२/२३ मा १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख लाभांश लैजान स्वीकृति दिइएकामा २०२३/२४ मा १२ अर्ब ५७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान स्वीकृति दिइएको छ । २०२१/२२ मा १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाखको लाभांश स्वीकृत भएको थियो भने र २०२०/२१ मा २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ लाभांशका रूपमा गएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा सबैभन्दा धेरै रिप्याट्रेसन उत्पादन क्षेत्रको लगानीबाट भएको छ । उक्त क्षेत्रको रिप्याट्रेसन अघिल्लो वर्षभन्दा बढेर ८ अर्ब ९६ करोड ७९ लाखको पुगेको छ । यस्तै बैंकिङ र बीमा क्षेत्रबाट २ अर्ब ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान स्वीकृति प्रदान भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना प्रविध क्षेत्रको रिप्याट्रेसनमा भने भारि गिरावट देखिएको छ । सन् २०२२/२३ मा उक्त क्षेत्रले ३ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख लाभांश लैजाने स्वीकृति पाएकामा २०२३/२४ मा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति प्रदान भएको उल्लेख छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रबाट १३ करोड ५४ लाख, जलविद्युत् क्षेत्रबाट ३७ करोड २२ लाख लाभांश लैजान स्वीकृत भएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशत देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै इक्विटीको प्रतिफल करिब १०.७ प्रतिशत रहेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल एक तिहाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भारतबाट

२०८१ असार मसान्तसम्म नेपालमा ६० देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये करिब एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ । भारतबाट नेपाल आएको कुल एफडीआई १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड अर्थात् ३२.३ प्रतिशत हुँदा चीनबाट ३३ अर्ब ८२ करोड (१०.२ प्रतिशत), सिंगापुरबाट २७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ (८.३ प्रतिशत), आयरल्यान्डबाट २३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ (७ प्रतिशत), दक्षिण कोरियाबाट (२० अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (६.१ प्रतिशत) र अस्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ७१ करोड २३ लाख (५.९ प्रतिशत) रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

धेरै एफडीआई आउने देशको सूचीमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, आइल अफ म्यान लगायत देश पनि छन् । यी देशको नाम कमै नेपालीले सुनेका हुन्छन् । सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस एक ट्याक्स हेभेन क्यारेबियन देश हो भने आइल अफ म्यान एक स्वशासित ब्रिटिस क्राउन हो । यहाँका कम्पनी लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३८.६ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन, जलविद्युत लगायका क्षेत्रमा ३३.६ प्रतिशत, बैंकिङ र बिमा क्षेत्रमा १८.६ प्रतिशत, बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा बढी एफडीआई बागमती प्रदेशमा ६२ प्रतिशत छ । त्यसपछि कोसीमा १३.५ प्रतिशत, गण्डकीमा १३.१ र मधेशमा ६.१ प्रतिशत छ । यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सुदुरपशिचममा ४.२ प्रतिशत तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

आव २०८०/८१ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृत पाएका ८६७ उद्यममध्ये ५०४ उद्यमको नमुना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक तथा अन्य विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५०४ मध्ये २४३ उद्यमले प्रत्यक्ष जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।