नेपालमा सरकार परिवर्तन पछाडिको भूराजनीति: भारत-अमेरिका सशंकित हुँदाको परिणाम ?

काठमाडौं । गत साता जेनजी युवाहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरुद्ध चलाएको आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेपछि भड्किएको हिंसाका कारण सरकार परिवर्तन भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिमण्डल बनाउने काम जारी छ ।

यो आन्दोलन यति छिटै सरकार ढलाउनका लागि सफल होला भनी कमैले मात्र कल्पना गरेका थिए । समाजमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति यति धेरै आक्रोशको ज्वालामुखी भित्रभित्रै दन्किरहेको कुरालाई शीर्ष नेताहरूले पत्तै पाउन नसकेको देखियो ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनले यस्तो किसिमको स्थिति आउन सक्ने आकलनहरू भइरहेका भने थिए । तर, यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरूले गरेको लगानीका विषयमा खासै चर्चा भएको थिएन ।

प्रविधिमा अभ्यस्त युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर पश्चिमले लामो समयदेखि संकथन निर्माण गरिरहेको तथ्यलाई सरकार चलाउनेहरूले बेवास्ता गरेको देखियो । विशेषगरी अमेरिकी निकाय नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) ले लामो समयदेखि नेपाली युवा र विचारनिर्माताहरूलाई प्रभावमा पार्नका लागि प्रयास गरिरहेको थियो ।

सन् २०२४ मा एनईडीले नेपाल लगायतका एसियाली मुलुकहरूमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएको पाइन्छ । त्यसअन्तर्गत नेपालमा पनि ६ वटा शीर्षकमा अनुदान दिइएको थियो । तीमध्ये दुईवटा शीर्षक महत्त्वपूर्ण छन्: भ्रष्टाचार र निरंकुशतावादी प्रभावको सामना गर्ने तथा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनालाई पत्रकारितामार्फत खुलासा गर्ने ।

पहिलो शीर्षक अन्तर्गत नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा चीनको प्रभावका विषयमा बहस सिर्जना गर्ने, चीनले बनाएका पूर्वाधार परियोजनामा अनुसन्धान गर्ने र गैरसरकारी क्षेत्रमा चीनको भूमिकाको अनुसन्धान गर्ने भनी ७९ हजार डलर छुट्याइएको थियो । त्यस्तै खोज पत्रकारितामार्फत सरकारको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने अर्को शीर्षकका लागि ५० हजार डलर विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा पत्रकारहरूलाई भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको खुलासा गर्न, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने लेखहरू प्रकाशन गर्न र राजनीतिक नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन प्रशिक्षण दिने उल्लेख थियो ।

पाठकहरूले यी दुई शीर्षकबाट अमेरिकाको गेमप्लानको अलिकति भेउ पाइसक्नुभएको हुनुपर्छ । पहिलो, चीन निरंकुश शक्ति हो र उससँग निकट सम्बन्ध राख्नु नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको हितमा छैन भनी संकथन निर्माण गर्नका लागि एनईडीले प्रयास गर्दै आएको रहेछ ।

दोस्रो, राजनीतिक नेताहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचार उजागर गर्नका लागि लेखहरू प्रकाशित गरेर सबै नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने संकथन निर्माण गर्ने काम भएको रहेछ ।

यो लेखिरहँदा पंक्तिकारले नेताहरू दूधले नुहाएका स्वच्छ छविका व्यक्ति हुन् भन्न खोजेको अर्थ नलागोस् । उनीहरूले निकै मोटो रकम लिएर नीतिगतदेखि दलालहरूमार्फत सानोतिनो रकम लिएर तल्लो तहमा हुनेसम्मको भ्रष्टाचार गरेका अनेकौं दृष्टान्तहरू सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । तर, त्यो जति भएको हो त्यसभन्दा बढी नै भएको भनी चर्का आवाजहरू उठ्ने गरेका थिए । एउटा कुनै प्रकरणमा नेता जोडिनेबित्तिकै त्यो उसका लागि जीवनभरिको कलंक बन्ने स्थिति निर्माण गरिएको थियो । एक किसिमले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति घृणाको वातावरण बन्न थालेको थियो ।

त्यसबाहेक राजनीतिक नेतासँगै कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका उदाहरण पनि समाचारहरूको अध्ययन गर्दा देखिएकै छ । कर्मचारीतन्त्रको नाम नलिइकन नेताहरूको नाम मात्र एनईडीको कार्यक्रममा किन समावेश गरियो भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

यस संकथन निर्माणका पछाडि भूराजनीतिक कारण देखिन्छ ।

पहिला, त्यसको पृष्ठभूमिको चर्चा गरौं ।

२०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमा कम्युनिस्टहरू लगातार कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहिआएका छन् । उनीहरूले छिमेकको कम्युनिस्ट मुलुक चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई विचारधारात्मक रूपमा घनीभूत बनाउन प्रयास गर्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्टको जस्तै गरी विधानमा समाजवाद लेखिएको नेपाली कांग्रेस पनि कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन बनाएर सत्ताको रसास्वादन गर्दै आएको छ । उसले आफूलाई कम्युनिस्टभन्दा बेग्लै देखाउनका लागि कुनै प्रयास नै गरेको छैन ।

अमेरिका र भारतलाई सशंकित बनाउने गरी नेपालमा एकपछि अर्को सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगे । कतिपय अवस्थामा त्यो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना गर्ने कदमका रूपमा पनि रहे । जस्तो, संविधान बनेपछि तत्कालीन केपी ओली शर्मा सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । त्यसले भारतमाथि अतिनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने अपेक्षा थियो भलै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।

त्यसपछि चीनकै सदाशयमा २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । त्यस गठबन्धनले आमनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो ।

चीनले नेपालमा राजतन्त्रको अवसानपछि सशक्त राजनीतिक शक्ति स्थापित भएमा त्यससँग ‘डील’ गर्न सहज हुने अपेक्षाका साथ नेकपा निर्माणमा चासो देखाएको थियो । त्यसको आडमा चीनले काठमाडौंमा सी चिनपिङ विचारधारामाथिको गोष्ठी चलायो र नेपाली कांग्रेस जस्तो गैरकम्युनिस्ट दललाई बेवास्ता गर्न थाल्यो । चीनको यो संगोष्ठीले भारत र अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी शक्तिलाई झस्कायो ।

त्यसपछि नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसमा नजोडिनका लागि निकै दबाब परेको भए पनि नेपालले त्यसको सामना गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसपछि नेकपा सरकारकै पालामा २०७६ सालमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले नेपाल भ्रमण गरे । सीले नेपाल अब चीनको रणनीतिक सहयोगी (स्ट्राटेजिक पार्टनर) भएको र भूपरिवेष्ठित नभई भूजडित राष्ट्र भएको घोषणा गरे । उनको यो घोषणाले पश्चिमलाई थप झस्कायो र कतै नेपाल चीनको पोल्टामा गइसकेको हो कि भनी उसले आशंका गर्यो ।

सीको भ्रमणको बेलामा चीनले नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि चीनसमक्ष बुझाइने खतरा रहेको भन्दै पश्चिमले चीनलाई दबाब दियो । त्यसपछि नेपाल त्यसबाट पछि हट्यो ।

त्यसबाट चित्त दुखाएका राष्ट्रपति सीले चीनको अखण्डतामा प्रहार गर्न खोज्ने शक्तिलाई धूलोपीठो बनाइदिने भनी बयान दिए ।

यी घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै जाँदा चीनले विकास, सुरक्षा, सभ्यता र सुशासन पहलहरू ल्यायो । बेइजिङले नेपाललाई ती पहलहरूमा जोडिनका लागि आग्रह गर्न थाल्यो । अरू पहलमा धेरै आपत्ति नभए पनि नेपाल सुरक्षा पहल (ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ–जीएसआई) मा जोडिन हिचकिचायो ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिले कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक तथा सामरिक पहलमा जोडिन निरुत्साहित गरेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) मा जोडिन नचाहेको नेपाल चीनको सुरक्षा पहलमा पनि जोडिन मिल्दैनथियो ।

तर, नेकपा एमालेकी नेत्री हुँदै राष्ट्रपतिको पदमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा चीनले आयोजना गरेको जीएसआई सम्बन्धी कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य पठाइन् । उनी भौतिक रूपमै कार्यक्रममा उपस्थित हुन चाहन्थिन् तर दबाब परेपछि लिखित मन्तव्यमा सीमित रहिन् । तर, नेपालको राष्ट्रप्रमुखको यस्तो उपस्थितिलाई पनि अमेरिका र भारतले सकारात्मक रूपमा लिएनन् ।

यता चीनसँग अनेक किसिमले सम्बन्ध बढाउँदै गइरहेको बेलामा नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यसका विरुद्ध निकै चर्को विरोध भयो ।

अमेरिकाको नियतमा शंका गर्दै नेपालीहरूले त्यसको घनघोर विरोध गरे । हुँदाहुँदा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनबिनले समेत एमसीसीमार्फत अमेरिकाले बाध्यात्मक कूटनीति नेपालमाथि थोपरेको बताउँदै चीन त्यसको विरुद्धमा रहेको बयान दिए । अर्की प्रवक्ता ह्वा चुनयिङले एमसीसी उपहार हो कि प्यान्डोराको बाकस हो भनी शंकालु प्रश्न गरिन् ।

पछि नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि चीनले त्यसका विषयमा टिपोट गरिएको भनी चिसो बयान जारी गरेको थियो ।

यी सबै हुँदै जाँदा दुई हप्ताअगाडि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) को बैठकमा सहभागिता जनाए । उक्त बैठकमा उनले चीनका राष्ट्रपति सीसँगै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि द्विपक्षीय वार्ता गरे । युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमले एक्ल्याउन खोजेका नेता पुटिनसँग ओलीले गरेको वार्ता अमेरिकाका लागि पाच्य भएन ।

त्यसमाथि ओली र सीको वार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रायलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआईमा पनि सहमति जनाएको उल्लेख गरिदियो ।

ओली सहित सबै शीर्ष नेताहरूले जीएसआईमा नेपाल सहभागी नभएको भनी खण्डन गरे पनि चीनको आधिकारिक बयान आइसकेकाले अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई पत्याएन ।

जीएसआईमा जोडिएर नेपाल पूरै चीनको पोल्टामा गएको निष्कर्ष अमेरिका र भारतले निकाले ।

चीनले पनि नेपालको जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार नगरिकन आफ्नो पहलमा संसारका धेरैभन्दा धेरै राष्ट्र जोडिएका छन् भनी प्रभाव देखाउने माध्यमका रूपमा यसलाई लियो ।

यसबाट नेपाल सरकारको निरीहता झल्किनुका साथै चिनियाँभन्दा बढी आफूलाई चीनको वफादार देखाउन खोज्ने समूहले अर्को छिमेकी भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विचार नगरेको देखिन्छ ।

यसबीचमा नेपालमा युवाहरूले भ्रष्टाचार र नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तताउन थालिसकेका थिए ।

भदौ २३ गते सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरिएको थियो । त्यस आन्दोलनलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने भनी सुरक्षा संयन्त्रले ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । तर, त्यसले हिंस्रक रूप लिँदा छोटो समयमै ओली सरकार ढल्न पुग्यो ।

चीनबाट फर्किएलगत्तै नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा सहभागी भएका ओलीले सुरक्षा संकायहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा घनीभूत छलफल नगरेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा सक्रिय बेबी बुमरदेखि मिलेनियल पुस्तासम्मले अमेरिका र भारतको विरोध जारी राखेपछि यिनीहरूलाई दह्रो राजनीतिक झड्का दिनुपर्ने अनुभव दुवैले गर्न थालेका थिए । त्यस्तो झड्का जेनजी युवाहरूमार्फत दिन सकिने पहिचान गरेर अमेरिकाले त्यही अनुसारको सोसल इन्जिनियरिङ थालेको थियो

ओली लगायतका शीर्ष नेतृत्वले यस आन्दोलनको गाम्भीर्य र यसलाई मोहरा बनाएर शक्तिराष्ट्रहरूले गरिरहेको चलखेललाई बुझ्नै सकेनन् ।

आन्दोलनको बलमा ओली सरकार पतन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

नेपालमा प्रभाव राख्ने चारवटा शक्ति भारत, अमेरिका, युरोपेली संघ र चीन सबैले कार्कीलाई बधाई दिएका छन् भलै चीनको बधाई अलि ढिलो गरी आयो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा कार्कीलाई नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा बधाई एवं शुभकामना मात्र दिएनन्, नेपाली भाषीको उल्लेख्य संख्या रहेको मणिपुरमा सम्बोधनका क्रममा तीन मिनेटसम्म नेपालमा नवगठित कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी आन्दोलनको प्रशंसा गरेका थिए ।

कार्कीले समेत प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भारतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर मोदीको प्रशंसा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री बनेसँगै कार्कीले मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

तर, भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएपछि धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । यसका विषयमा अर्को आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम भएपछि फरक विचारधाराको नेपाली कांग्रेस पनि त्यसमा लतारिएर चिनियाँ प्रस्तावलाई औपचारिकता दिने माध्यम बनेपछि अमेरिका र भारत झस्किएका हुन्।

नेपालको बौद्धिक वृत्तमा जरो गाडेर बसेको अमेरिका र भारतविरोधी मानसिकता (अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको एकोहोरो रटान) परराष्ट्रनीतिमा समेत झल्किन थालेपछि ती दुवै मुलुकले त्यसको निवारणको उपाय खोज्न थालेको अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

पछिल्लोपटक ओलीले चीनको थ्यानचिनमा राष्ट्रपति सीसँग यसको कुरा उठाएपछि भारतलाई असह्य भएको हो

चीनसँगको सामीप्यले भारतलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमको अनुभव गरायो भने अमेरिकाले लोकतान्त्रिक नेपाल निरंकुश चीनको पोल्टामा जान थालेको भनी निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकाले अंग्रेजी शिक्षादीक्षामा हुर्किएका, पश्चिमी संस्कृतिसँग आत्मसात गर्ने र पश्चिमकै कुनै देशमा बसाइँसराइ गर्ने मानसिकता बनाएका र पश्चिमले नै बनाएको सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त युवा पुस्तालाई लक्षित गरी कार्यक्रम चलाउन थाल्यो ।

नेपालको राजनीतिमा सक्रिय बेबी बुमरदेखि मिलेनियल पुस्तासम्मले अमेरिका र भारतको विरोध जारी राखेपछि यिनीहरूलाई दह्रो राजनीतिक झड्का दिनुपर्ने अनुभव दुवैले गर्न थालेका थिए । त्यस्तो झड्का जेनजी युवाहरूमार्फत दिन सकिने पहिचान गरेर अमेरिकाले त्यही अनुसारको सोसल इन्जिनियरिङ थालेको थियो ।

उता, भारत पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादलाई भारतविरोधको पर्याय बनाएकोमा रुष्ट थियो । नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा फरक धारणा राख्ला भनी भारतले अपेक्षा गरेको भए पनि कांग्रेस पनि नेपाली जनताले आफूलाई राष्ट्रद्रोही भन्लान् र चुनावमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ला भनी कम्युनिस्टहरूकै नीतिलाई अनुसरण गर्न थाल्यो ।

विशेषगरी, नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा-लिपुलेक लगायतको क्षेत्र भारतले पछिल्लोपटक निकालेको नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग नेपालको राष्ट्रिय अडान राखेसँगै उनी राजनीतिकरुपमा शक्तिशाली बनेका थिए । पछिल्लो पटक उनै ओली नेतृत्वको कांग्रेससहित गठबन्धन सरकारले सुगौली सन्धिसहित उक्त भूभाग नेपालकै भएको प्रमाण संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस गरेको थियो ।

यसपछि भारत गठबन्धन सरकारसँग थप चिढियो र उपयुक्त अवसरको खोजीमा थियो । त्यहि बेला ओली सरकारले सूचीकरण नगरेको भन्दै फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । भ्रष्टाचार र नेपोकिड्सका विषय चर्चामा आउन थालेसँगै सरकारले सूचीकरणका नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको कतिपयको विश्लेषण छ । कतिपय युवापुस्ताले प्रविधिको प्रयोगमार्फ गरिरहेको आर्जनलाई पनि यसले असर गर्‍यो । त्यसपछि युवाहरू सडकमा ओर्लिएर त्यसलाई जसलाई माथिनै चर्चा गरिए अनुसार अमेरिकीहरूको प्रभाव देखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक ओलीले चीनको थ्यानचिनमा राष्ट्रपति सीसँग यसको कुरा उठाएपछि भारतलाई असह्य भएको हो ।

आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउन र त्यसमा परेर सत्ताच्युत हुनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आफैं जिम्मेवार छन् ।

युवालाई नेतृत्वमा ल्याउँदै देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तर, जेनजीले आन्दोलनले आगामी दिनमा नेतृत्वमा बस्न खोज्नेहरूलाई जवाफदेही बन्नका लागि स्पष्ट दिएको छ

भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर, सन्तुलित परराष्ट्रनीति कायम गर्न नसकेर, पपुलिस्ट नेता र इन्फ्लुएन्सरहरूले कसरी समाज भड्काइरहेका छन् थाहा नपाएर, समाजमा के भइरहेको छ अनि नयाँ पुस्ताले के सोचिरहेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेर प्रमुख दलका नेताले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेका हुन् । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको कुरा नसुन्ने, आफैं सर्वेसर्वा ठान्दा उनीहरू राजनीतिक वृत्तबाट ओझेल पर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

अहिलेको सत्ता परिवर्तनले उनीहरूलाई कोर्स करेक्शनका लागि गतिलो पाठ सिकाएको छ तर यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक जटिलताबाट उम्किनका लागि नेपाललाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष वंशवादी शासन गरेको राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि देशमा नयाँ पुस्ता पनि नेतृत्व आउने र समृद्धिको यात्रा तय हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, युवा उमेरकासहित गरी २६ जनाले बलिदान दिएर लोकतन्त्र ल्याएको भए पनि सत्तामा पुरानै पुस्ताका नेता मात्र हावी भइरहे र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन ।

त्यसबीचमा विशेषगरी, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै पालो फेरेर सत्ताको कुर्सीमा बसिरहे । कुनै सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । आफ्ना स्वार्थका लागि राजनीतिक दाउपेचमा लाग्दा जनता वाक्क भइसकेका थिए । यी नेताबाट देश विकास सम्भव नभएको निष्कर्ष सर्वाधारणले निकाले पनि ओली, प्रचण्ड र देउवा लगायत युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन तयार भएनन् ।

यिनै नेताहरूको म्युजिकल चेयरमा देश फसिरहँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य भए । ती युवाले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग मेसेन्जर एपहरूमार्फत संवाद गर्ने गरेका थिए । तर, ओली सरकारले यी सबै कुरालाई विचार नगरिकनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिँदा पनि युवाहरूमा आक्रोशको लहर फैलियो ।

जसको परिणाम नेताहरूका घरमा आगजनी भए । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामाथि कुटपिटसमेत भयो । देशको सर्वोच्च निकायहरूमा आगजनी हुँदा नेताहरू सेनाको शरणमा पर्दै सुरक्षित स्थानमा लुक्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

युवालाई नेतृत्वमा ल्याउँदै देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तर, जेनजीले आन्दोलनले आगामी दिनमा नेतृत्वमा बस्न खोज्नेहरूलाई जवाफदेही बन्नका लागि स्पष्ट दिएको छ ।