राष्ट्रपतिसँग रिसाउँदै ८ दलले भने : प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिक छ, संसद बैठक बोलाइयोस्

काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ८ दलले सुशीला कार्की नेतृत्वमा भएको सरकार गठन र संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संसदको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिकाबीच भदौ २७ गते राति राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै दलहरूले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् । दलहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम सुसासनको मागसहित गरिएको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्दै संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।‘

दलहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको धारा ७६ (७), सर्वोच्च अदालतका नजीर तथा संवैधानिक परम्परासँग प्रतिकूल भएको जिकिर गर्दै यसले नेपाली जनताको मताधिकार, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्र माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कुनै पनि कदमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।‘

दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, संसद बैठक बोलाउन र जनताका मागहरू निर्वाचित संस्थामार्फत समाधान गर्न जोडदार माग गरेका छन्। यसअघि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका दलहरुले आज संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति आपत्तिसमेत जाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) भने यसमा सहभागी भएको छैन ।

दलहरुले हालै जेन-जी समूहको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२३ गतेको आन्दोलनमा सरकारले बर्बर दमन गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित भिडले भदौ २४ गते सिंहदरबारसहति मुलुकका प्रमुख प्रशानिक ठाउँहरुका साथै विभिन्न सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरि ध्वस्त बनाएका थिए ।

‘भदौ २७ गते राति वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति छ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ। लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत छ।’

यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ।