रसुवागढी र साञ्जेनको आइपिओमा कोषका कर्मचारी र सञ्चयकर्ताबीच विभेद
काठमाडौं । रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयर(आइपिओ) मा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले बढी कित्ता शेयर पाउने भएका छन् ।
अरु सञ्चयकर्ताले भने उनीहरुको तुलनामा ५० प्रतिशत मात्रै साधारण शेयर पाउने भएका छन् ।
कोषका कर्मचारी र अरु सञ्चयकर्ताकाबीचमा विभेद देखिएको भन्दै गुनासो बढेपनि सुनुवाई भने कसैले गरेको छैन ।
ऋण दिएकै आधारमा कोषका कर्मचारीलाई बढी शेयर दिइनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो गरिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताइएको छ ।
कोषका कर्मचारीलाई १ हजार कित्तासम्म साधारण शेयरमा आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने अरु सञ्चयकर्ताले मात्रै ५०० कित्ता आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले रसुवा जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती दुवै आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका हुन् ।
कोषका कर्मचारीले यसअघि पनि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा अरु सञ्चयकर्ताको भन्दा बढी शेयर लिएका थिए । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पनि कोषका कर्मचारी नै हावी भएका थिए ।
कर्मचारीको हैसियतमा हेर्दा कोषका कर्मचारी र अरु सञ्चयकर्ताको कानुनी रुपमा समान हैसियत छ ।
तर त्यो हैसियत बिर्सेर कोषका कर्मचारीलाई बढी शेयर दिने र अरुलाई त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै शेयर दिइनु सर्वथा गलत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर शेयर जारी गर्न लागेका कम्पनी र कोषले भने आधिकारिक रुपमा त्यसबारेमा केही पनि बताएका छैनन् ।
करिब दुई करोड साधारण शेयर
रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले १०० अंकित दरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार ४० कित्ता साधारण शेयर जारी गर्न लागेको छ । यस्तै साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ८७ लाख ६० हजार कित्ता साधारण शेयर जारी गर्न लागेको छ ।
को कसले पाँउछन् शेयर ?
विसं २०६८ साल मंसिर २२ गतेसम्म बहाल रहेका र विवरणपत्र स्वीकृत मिति २०७४ पुस २० सम्म थप भएका कर्मचारी, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, रसुवा जिल्ला समन्वय समिति र गाँउपालिकाका कर्मचारीले शेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् ।
तोकिएको कार्यविधिअनुसार कोषका कर्मचारीहरुले न्यूनत्तम ५० कित्ता तथा सो भन्दा माथि १० ले भाग जाने गरी अधिकत्तम ५०० कित्ता शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । तर कोषका कर्मचारीले भने न्यूनत्तम ५० कित्ता तथा सो भन्दा माथि १० ले भाग जाने गरी अधिकत्तम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।