कोशीमा सामाजिक सुरक्षा कोष: औद्योगिक मजदुरको आवद्धता न्यून

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध औद्योगिक श्रमिकको संख्या न्यून छ । यहाँका अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदारको वाहुल्यता रहनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रदेश कार्यालयको तथ्याङ्कमा प्रदेशभरि २ हजार ३४० रोजगारदाता संस्था आवद्ध छन् । यो कार्यालयमा अहिलेसम्म ६५ हजार ७२१ श्रमिक समावेश भएका छन् । त्यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या २४ हजार ४१४ छ । कार्यालयमा ४१ हजार ३०७ जना अन्य क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध भएको अभिलेख छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा कार्यरत ५० हजारभन्दा बढी कामदारमध्ये २० हजारको हाराहारीमा भारतीय नागरिक रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छैनन् । स्वदेशी कामदार पनि विश्वस्त हुन नसक्दा कोषमा अधिकांश कामदार आवद्ध हुन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष कोशी प्रदेशमा १५ हजार ७ जना नयाँ कामदार र कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । अझै पनि हजारौं श्रमिकहरू कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका रोजगारदाता संस्थामा कार्यरत १२ हजार ५९ र काठमाडौं तथा अन्य स्थानमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरूबाट २ हजार ९४८ कामदार कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका हुन् । कोशी प्रदेशका २ हजार ३४० रोजगारदाता संस्था अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध भएका छन् । कार्यालय प्रमुख दीपकराज भट्टका अनुसार त्यसमध्ये उद्योग क्षेत्रका रोजगारदाताको संख्या ३७५ छ ।

कोषमा गत वर्ष मोरङका १९५, सुनसरीका ८४, झापाका ७२ र अन्य गरी २४० रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भएका छन् । तर अनौपचारिक क्षेत्रका संस्थाहरूको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ । कोशी प्रदेशका २६ वटा अस्पतालहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । त्यसमध्ये मोरङका ७ वटा अस्पताल मात्र कोषमा आवद्ध भएका छन् । बाँकी अस्पतालहरू कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । विराटनगरमा मात्र करिब ५० अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाका अनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब ६ सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढी कामदार छन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत झण्डै ५० हजार कामदारमध्ये करिब २० हजार कामदार भारतीय छन् । एक उद्योगीका अनुसार विभिन्न समस्याका कारण उनीहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्न सकिएको छैन । ती उद्योगीका अनुसार करिडोरका झण्डै ३५ प्रतिशत उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् ।

श्रम तथा रोजगार प्रदेश कार्यालय स्रोतका अनुसार करिडोरका अधिकांश उद्योगले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा पनि उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने अनिच्छुक भएको पाइएको छ । अधिकांश उद्योगले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिएका छैनन् । त्यस कारण पनि उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन चाहेका छैनन् ।

उद्योगबाट ठगिएका श्रमिक उजुरीसमेत गर्दैनन् । उजुरी गर्दा रोजगारी नै खुस्किने त्रासमा उनीहरू विवश छन् । श्रम तथा रोजगार प्रदेश कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु र आफ्नो पारिश्रमिकबाट कट्टा भएको रकमपछि फिर्ता पाउने विश्वास नहुँदा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको बुझिएको छ ।

उद्योगमा दिगो मजदुर नपाउनु र बीचमा काम छाडेर हिँड्ने समस्याले पनि कोषमा औद्योगिक मजदुरको आवद्धता न्यून देखिएको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदार कर्मचारी संलग्न छन् तर उनीहरूको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । राज्यले ती क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यक पहल नगरेको सम्बन्धित पक्षको गुनासो छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र गरी सुनसरी र मोरङमा कार्यरत कुल संख्यामध्ये उद्योग क्षेत्रमा २९ प्रतिशत मात्र कार्यरत छन् । बाँकी ७१ प्रतिशत कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ ।

पसल व्यवसाय, डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ठेकेदारहरूले परिचालन गर्ने श्रमिकहरूसहित कयौं सेवा क्षेत्रका ९५ प्रतिशत कामदारहरूलाई कोषमा आवद्ध गराइएको छैन । जसले गर्दा त्यहाँ कार्यरत कामदार–कर्मचारीहरू भविष्यको सुरक्षा र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बलपूर्वक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरकारी नियामकहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

एकातिर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । श्रम ऐनका कुनै पनि दफा उनीहरूमा लागू भएको छैन । अहिले पनि पसलहरूमा कामदारलाई बढीमा ८ हजार मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको पाइएको छ । त्यति पारिश्रमिक पाउने कामदार कोषमा आवद्ध हुने कुरै भएन । विराटनगरका ९० प्रतिशत पसलमा काम गर्ने मजदुरहरूले अधिकतम १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्ता मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषय कल्पना बाहिर रहेको कोष कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

औद्योगिक र गैरऔद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन राज्य अहिलेसम्म असफल देखिएको छ । कुनै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा पाउने, कुनैले नपाउने अवस्था रहनु दुःखद् भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका नेता उपेन्द्र रायको प्रतिक्रिया छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कामदारहरूले स्वास्थ्य उपचार बीमा, सहज कर्जा सुविधा, पेन्सन सुविधा तथा लाभांशसहित बचत फिर्ताजस्ता सुविधा पाउने भएकाले यो कार्यक्रम राम्रो भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको बुझाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कामदारका लागि राम्रो कार्यक्रम हो तर सबै कामदारलाई कोषमा समेट्न नसक्नु दुःखद् हो,’ राठीले भने, ‘कामदार–कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा पनि छैन, तर यसको कार्यान्वयन गर्नमा सरकार असफल हुनु दुःखद पक्ष हो ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहभागिताको अवस्था निराशाजनक छ । कोशी प्रदेशका २६ वटा अस्पताल मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् भने मोरङका ७ वटा अस्पताल मात्र कोषमा सहभागी छन् । विशेषगरी विराटनगरमा मात्र करिब ५० अस्पताल सञ्चालनमा रहेका भए पनि धेरैजसो अस्पताल अझै पनि कोषबाहिर छन् ।

श्रमिकहरू आफूले जम्मा गरेको पैसा भविष्यमा फिर्ता आउँछ भन्नेमा विश्वस्त नहुँदा उनीहरू कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिने गरेको उद्योगीहरूको अनुभव छ ।