काठमाडौं । नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको बिक्री वितरण गर्ने मोरङ अटो वर्क्स (एमएडब्लू)ले उपभोक्तालाई नयाँ बाइक भनेर पुरानो मोटरसाइकल भिडाएको पुष्टि भएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू र कम्पनीका डिलरले उपभोक्तालाई ठगी गरेको पुष्टि उपभोक्ता अदालतले गरेको हो ।
यामाहा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनी एमएडब्लू नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालको कम्पनी हो । यसरी निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित संगठनको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिको कम्पनीले नै उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि भएपछि व्यवसायीलाई हेर्ने सर्वसाधारणको नजर परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ ।
उपभोक्ता अदालतले एमएडब्लूलाई ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएसँगै कम्पनीको ठगी धन्धा पनि उजागर भएको छ ।
यामाहा कम्पनीको मोटरसाइकल बिक्री गर्ने काठमाडौंस्थित जीआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेट लिमिटेड र एमएडब्लू प्राइभेट लिमिटेडविरुद्ध उपभोक्ता अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै पीडित उपभोक्ता नानीकाजी खड्कालाई ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश गरेको छ । अदालतको क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय पुरानो मोडेललाई नयाँ मोडेल भन्दै बिक्री गर्ने जिआरएस टु ह्विलर्स अटो प्रालिको ठगी कार्यलाई दिइएको सजाय हो ।
के भएको थियो ?
नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका-१३ (साविकको कल्याणपुर गाविस-६ ) का बासिन्दा नानीकाजी खड्काले जमलस्थित जीआरएस टु ह्विलर्स अटो प्रालिबाट इन्जिन नम्बर G3N5E0294531 र च्यासिस नम्बर ME1RG732BN0030942 भएको यामाहा कम्पनीको एफजेड एक्स-बीएससिक्स मोडेलको मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए ।
खड्काले ४ लाख ४५ हजार ९ सय रुपैयाँमा लु ९१ प ६७५ नम्बरको उक्त मोटरसाइकल २०८१ असोज १८ गते किनेका थिए ।
बिक्रेताले उक्त मोटरसाइकल नयाँ मोडेल भएको र इन्जिन, ब्याट्रीलगायतका सम्पूर्ण पार्टपूर्जामा १८ महिनासम्म वारेन्टी दिने भनेर भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नुका साथै मौखिक जानकारी गराएको थियो ।
मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनीले मौखिक र लिखित रूपमा ‘१८ महिनाको वारेन्टी छ र २०२४ को नयाँ मोडेल हो’ भनेर विश्वास दिलाएको थियो । मोटरसाइकल खरिद पछि भुक्तान गरेको रकम भुक्तान गर्दा नियमअनुसार भ्याट वा प्यान बिल दिएन । त्यसको सट्टा चलान नम्बर ३०१ मा रकम लिएको देखाएर चलान पुर्जी मात्रै उपलब्ध गरायो ।
खड्काले उपभोक्ता अदालतको इजलाससमक्ष भनेका छन्, ‘मैले मोटरसाइकल खरिद गरेपश्चात् सवारी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उक्त मोटरसाइकलको दर्ता नम्बर बा.प्र. ०२-०५४ प ७२७४ तथा मोटरसाइकल बनेको साल २०२२ भनी उल्लेख भएको पाएँ । त्यसपछि विपक्षी कम्पनीले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गरायो तर भ्याट वा प्यान बिल पटक पटक माग गर्दासमेत उपलब्ध गराएन । मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदा नयाँ लटको भनेर विश्वास दिलायो तर दर्ता प्रमाणपत्र पाउँदा २०२२ मा बनेको देखिएको छ ।’
खड्काका अनुसार त्यो विषयमा आफूले पटक पटक बिक्रेतालाई जिज्ञासा राख्दा बिक्रेताले उक्त मोटरसाइकल २०२२ सालको अन्तिमतिर बनेको भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।
‘तर मोटरसाइकल प्रयोग गर्न थालेको केही समयमा नै सेल्फ स्टार्ट नहुने, ब्याट्रीले काम नगर्ने, रङ खुइलिने, पिकअप राम्रो नदिने, धुवाँ बढी फाल्ने, माइलेज दाबी गरेअनुसार नदिने, फ्युल बढी खर्च हुने र इन्जिनमा समस्या आउन थालेपश्चात् बिक्रेतालाई जानकारी गराएको थिएँ,’ खड्काले बयानमा भनेका छन् ।
यस्ता समस्याका बारेमा खड्काले बिक्रेतालाई जानकारी गराए । बिक्रेताले नुवाकोटस्थित सर्भिस सेन्टरमा जान सल्लाह दियो । सर्भिस सेन्टरमा जाँदा लुब्रिकेन्ट, मोबिल, ब्याट्रीमा समेतको खर्च भनेर खड्कासँग ३ हजार ५ सय १ रुपैयाँ लिइयो । साथै, सो बाइकलाई उनले बारम्बार मर्मत पनि गर्नुपर्यो ।
यो विषयममा जिआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेट लिमिटेड र यसका प्रबन्ध निर्देशक गौतम पार्टीलाई जानकारी गराउँदा ‘हाल मोटरसाइकलको वारेन्टीको म्याद कम्पनीले नै हटाएको हुँदा वारेन्टी दिन नसक्ने’ भनी जवाफ फर्काए । खड्काले बयानमा भनेका छन्, ‘यो विषयको व्यहोरासहित यामाहा मोटरसाइकलको मुख्य वितरक एमएडब्लू प्राइभेट लिमिटेड त्रिपुरेश्वरलाई जानकारी गराउँदा त्यो विषयममा आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ दियो र वारेन्टी ग्यारेन्टी जे हो जिआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेटमै गएर दाबी गर्नु भनेर मलाई फर्काए ।’
बिक्रीपूर्व १८ महिनाको वारेन्टी ग्यारेन्टी अवधिमा सम्पूर्ण पार्टपुर्जामा वारेन्टी दिने भनेर भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेको र पुरानो मोडेललाई नयाँ मोडेल भनेर ठगी गरेर गुणस्तरहीन मोटरसाइकल भिडाएको भन्दै खड्काले कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिनका लागि कागजातसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसरी सन् २०२२ मा उत्पादन भएको मोटरसाइकललाई जिआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेट लिमिटेड र एमएडब्लूले मिलेमतो गरी सन् २०२४ मा उत्पादन भएको भनेर उपभोक्तालाई ठगी गर्दै बिक्री गर्दै आएको कुरा यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ ।
उनले अर्को कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल एक्स्चेन्ज गराएर यामाहाको बाइक किनेका थिए ।
उपभोक्ता अदालतले के देख्यो ?
अदालतमा गत बैशाख ८ गते जिआरएस टु व्हिलर्स अटोले पेश गरेको जवाफमा संलग्न भएको कागजात हेर्दा कम्पनीले २०८१ असोज २० गते जारी गरेको इन्भोइसको भ्याट बिलबारे विवरण खण्डमा उत्पादन मिति २०२४ भनी लेखिएको देखिएको थियो । तर, सोही मोटरसाइकल एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले २०८० पुस २९ मा जिआरएसलाई जारी गरेको इन्भोइसमा बीजी/एलसी मिति २०२२ जुलाई १२ भनी लेखिएको र सो अनुसार नै भन्सार प्रज्ञापन पत्रसाथ संलग्न इन्भोइस, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सरुवा पत्र, बागमती प्रदेशको दर्ता प्रमाणपत्रमा उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको देखिएको थियो । यसरी सन् २०२२ मा उत्पादन भएको मोटरसाइकल बिक्री गर्दा कम्पनीले ग्राहकको लागि जारी गरिएको भ्याटबिलमा उत्पादन मिति २०२४ उल्लेख गरेको निष्कर्ष अदालतको छ ।
यता कम्पनीले मोटरसाइकल बेच्दा १८ महिना वारेन्टी दिने भने पनि कम्पनी आफैंले अदालतमा जवाफ दिँदा जम्मा १ वर्षको वारेन्टी रहने भनेको थियो । कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दाको करारको आधार मानिने भ्याट बिलमा वा चलान बिलमा कुनैमा पनि मोटरसाइकल र पार्टसको ग्यारेन्टी/वारन्टी अवधि र लागू हुने सर्तबारे उल्लेख गरेको छैन । बिक्रेता कम्पनीले गुणस्तरीय सवारीसाधन भनी दाबी गरी बेचे पनि २ महिनामै ब्याट्रीले काम नगरेको अदालतको ठहर छ । सवारी आयातकर्ताले नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ तथा एजेन्सी (संसोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ बमोजिम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मोटरसाइकल आयातको लागि अधिकृत बिक्रेता वा एजेन्सी दर्ता गर्दा समेत वारेन्टीको अवधि, सर्त तथा सो बापतको लागत समेत समेटी मूल्य सूची पेश गरेको हुन्छ । तर, कानून बमोजिम तोकिएको सर्तमा बिक्री वितरण गर्ने भनी अधिकृत बिक्रेता भइ यामाहाको मोटरसाइकल तोकिएको क्षेत्रमा बेच्ने एकाधिकार पाएको कम्पनीले खड्कालाई वारेन्टीका विषयमा सम्बन्धित बिक्रेता समक्ष पठाउनु र बिक्रेताले निःशुल्क वारेन्टी नदिनुलाई आफूले दिने भनेको सुविधा नदिएको अदालतको ठहर छ ।
मोटरसाइकल खरिदको बिलअनुसार मोटरसाइकल २०२४ मा बनेको भनेर उल्लेख गरी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य प्रमाणको आधारमा उक्त मोटरसाइकल सन् २०२२ मा बनेको देखिनु, मोटरसाइकलको क्षमता मापन प्रतिवेदन स्पष्ट नहुनु, मोटरसाइकलको वारेन्टी अवधिभित्र मोटरसाइकलको ब्याट्री काम नलाग्ने भएर परिवर्तन गर्नु परेकोमा वारेन्टी अवधिभित्र बिक्रेताले खरिदकर्तालाई निःशुल्क ब्याट्री परिवर्तन तथा जडान नगराएको तथ्यको आधारमा उपभोक्ता अदालतले गत असार ३ गते यामाहा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने जीआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू प्राइभेट लिमिटेडको नाममा आदेश जारी गर्दै ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पीडित खड्कालाई क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतका इजलास अध्यक्ष रामप्रसाद सिम्खडा तथा सदस्यद्वय गोविन्दराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
मोटरसाइकलमा के के समस्या आयो ?
-सेल्फ स्टार्टले काम नगर्ने
-ब्याट्रीले काम नगर्ने
-पिकअप कमजोर
-धुवाँ निस्कने
-रंग खूइलिने
-अत्यधिक इन्धन खपत हुने
-इन्जिनमा समस्या आउने
वारेन्टी भए पनि मर्मतमा पैसा तिर्न बाध्य भएका थिए नानीकाजी
वारेन्टीको समयावधिभित्र रहे पनि नानीकाजीले नुवाकोट सेवा केन्द्रमा गई ३ हजार ५०० रुपैयाँ खर्चेर उक्त मोटरसाइकल मर्मत गराउनु परेको थियो । पछि ब्याट्री नै नयाँ किनेर फेर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । कम्पनीका कर्मचारीहरु वारेन्टीमा ‘केही गर्न सकिँदैन’ भन्दै पन्छिएका थिए ।
ठगीको प्रमाण
बिलमा लेखिएको मिति र वास्तविक मिति फरक फरक रहेको पाइएको छ । खरिद बिलमा उत्पादन मिति २०२४ उल्लेख भएको तर सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा २०२२ मा बनेको उल्लेख छ । यामाहाको आधिकारिक वितरक एमएडब्लूबाट जारी इनभ्वाइसमा पनि उक्त मोटरसाइकलको उत्पादन मिति २०२२ डिसेम्बर ७ उल्लेख छ । यसरी झुक्याएर पुरानो बाइक नयाँ भन्दै बिक्री गरिएको ठहर उपभोक्ता अदालतले गरेको छ ।
उपभोक्ता ऐन उल्लंघन भएको अदालतको ठहर
यामाहा मोटरसाइकल आयात गर्ने एमएडब्लू र बिक्री गर्ने जिआरएस टु ह्विलर्स अटो प्राइभेट लिमिटेडले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को बर्खिलाप हुने गरी उपभोक्तालाई झुक्याउने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेको, ग्यारेन्टी/वारेन्टी भनेर त्यो सुविधा उपलब्ध नगराएको, उपभोक्ताको आर्थिक, मानसिक र सामाजिक क्षति गराउने कार्यमा दोषी रहेको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतबाट ती दुवैबाट क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको हो ।
यस्तो छ, उपभोक्ता अदालतको फैसलाः
प्रतिक्रिया