अफगानिस्तानमा तालिबानले पुनः शासन चलाउन थालेको ४ वर्ष पूरा, के आयो परिवर्तन ?

एजेन्सी । तालिबानले सन् २०२१ मा दोस्रोपटक अफगानिस्तानको नियन्त्रण हातमा लियो ।

त्यसयता, अमेरिकाविरुद्ध लडेका पूर्वविद्रोहीहरूले सत्तामा आफ्नो पकड मजबुत पारेका छन्, महिला र बालिकाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट वञ्चित गरेका छन्, भित्री विरोध र बाह्य चुनौतीलाई दबाएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रुसबाट देशको आधिकारिक सरकारको रूपमा पहिलोपटक मान्यता पाएका छन् ।

तालिबान हुकुमप्रमांगी (डिक्री) मार्फत शासन गर्छ, तर अफगान जनताको चाहना र आवश्यकता केवल आदेश र विचारधाराले पूरा गर्न सकिँदैन ।

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसंख्या र विदेशी सहयोगमा भएको कठोर कटौतीले तालिबानको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गर्नेछ । त्यो भनेको केवल शासन होइन, वास्तवमै देशलाई अगाडि लैजाने योग्यता छ कि छैन भन्ने विषयको परीक्षण हो ।

तालिबानले सत्ताको पाँचौं वर्ष सुरु गरिरहँदा उनीहरूबारे जान्नुपर्ने पाँच कुरा निम्नबमोजिम छन् ।

सर्वोच्च नेताले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइसकेका छन्
कन्दहारमा बस्ने हिबातुल्लाह अखुन्दजादा सन् २०१६ मा तालिबानका सर्वोच्च नेता नियुक्त भएपछि उनले तालिबानलाई विद्रोहबाट शासनसत्तासम्म पु‍र्याएका छन् । तर, उनको विगत २० वर्षको मुख्य चाहना देशमा इस्लामिक प्रणाली स्थापनामा केन्द्रित रह्यो ।

यस दृष्टिकोणको केन्द्रमा गत वर्ष पारित गरिएको ‘सदाचारको प्रवर्द्धन र अवगुणको निरोध’ सम्बन्धी कानुन छ । त्यसले अफगानी जनजीवनका धेरै पक्षलाई नियन्त्रण गर्छ । कसको संगत गर्न पाइन्छ भन्नेसम्मका कुरा त्यस कानुनले निर्धारण गरेको छ ।

अखुन्दजादाले गत जुन महिनामा भनेका थिए, ‘तालिबानले इस्लामिक कानुन कार्यान्वयनका लागि लडेर आहुति दिएको हो । नेतृत्वको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य छ र सबैले यसको सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्छ ।’

उनका समर्थकहरूले उनलाई सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी मानेका छन् । यसै वर्ष अप्रिलमा शिक्षामन्त्रीले अखुन्दजादाको आलोचना गर्नु ईश्वर निन्दासरह हो र उनलाई मान्नु ईश्वरको आदेश हो समेत भने ।

‘के चल्ने, के नचल्ने, के हुने, के नहुने – यी सबै कुरा अखुन्दजादा नै निर्णय गछन्,’ वरिष्ठ विश्लेषक इब्राहिम बहिस भन्छन् ।

भित्री मतभेदहरू छन्
तालिबानभित्र केही समूहहरूले महिलामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने वा कम्तीमा संशोधन गर्ने पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र आर्थिक पहुँच बढाउन सकिने उनीहरूको तर्क थियो ।

तर, अखुन्दजादा र उनी निकटको समूहले यस्तो दबाबलाई बेवास्ता गरे । यसका बावजूद तालिबान सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न र उठाएको करबाट हरेक वर्ष अर्बौं संकलन गर्न सकेको छ ।

गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीजस्ता शक्तिशाली पात्रहरू कमजोर भएका छन् । गत नोभेम्बरदेखि अखुन्दजादाले प्रत्यक्ष रूपमा अफगानिस्तानका हतियार र सैन्य उपकरणमाथि नियन्त्रण लिए । तालिबानका संस्थापक मुल्ला उमरका छोरा मुल्ला मोहम्मद याकुब रहेको गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई अखुन्दजादाले छायाँमा पारेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा आत्मघाती आक्रमणका कारण काकाको मृत्यु भएपछि हक्कानीले नेतृत्वमाथि टीकाटिप्पणी गरेका थिए । तर, अहिले उनी चुप छन् । कन्दहार समूहसँग टक्कर लिएर जित्ने स्थिति उनी देख्दैनन् ।

राजनीतिक उपप्रमुख शेर अब्बास स्तानिकजाईले यसै वर्ष जनवरीमा शिक्षा प्रतिबन्धलाई इस्लामिक कानुनमा कुनै आधार नरहेको भन्दै आलोचना गरे । त्यसपछि उनले अफगानिस्तान छाडे र अहिले पनि बाहिरै छन् । उनी भागेको वा पक्राउ पर्न सक्ने आरोप अस्वीकार गर्छन् ।

अखुन्दजादाले इस्लामिक कानुनलाई आफ्नो नेतृत्वको केन्द्रमा राखेका छन् र आफ्नो नेतृत्वलाई त्यसको कार्यान्वयनको केन्द्रमा ।

उनले आफैंलाई अपरिहार्य बनाइसकेका छन् र सारा सत्ता उनीमाथि निर्भर छ, बहिस भन्छन् ।

अफगान महिला र बालिकाका लागि परिवर्तनको कुनै संकेत छैन
रुसले तालिबानलाई मान्यता दिएको घटनाले गहिरो चिन्ता जगाएको पत्रकार जाहरा नादेर भन्छिन् । ‘तपाईंहरूले महिलाको अधिकार दबाउन र मानवअधिकार उल्लंघन जारी राख्न सक्नुहुन्छ र कुनै सजाय भोग्नु पर्दैन बरु यसको पुरस्कार पाइन्छ भनी यसले तालिबानलाई सन्देश दिन्छ । यो अफगान महिलाको अनुहारमा थुके जस्तो हो,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार, तालिबानको नीतिलाई विरोध गर्ने भए पनि शक्तिशाली विकल्प नभएकाले जनतामा डर छ ।

तालिबानले बल प्रयोग गरेर देशमा नियन्त्रण कायम राखेको छ, उनी भन्छिन् । तालिबान सत्तामा आएपछि महिलाहरूले सडकमा आन्दोलन गरे तर उनीहरूले दमनको सामना गर्नुप‍र्यो ।

‘विरोधको अभावलाई तालिबानको सत्ता स्वीकारेको रूपमा लिनु हुँदैन । मानिसहरूले विरोध गर्दा सामना गर्नुपर्ने चरम जोखिमको प्रतिबिम्ब नै यो मौन हो । तालिबानविरुद्धको प्रतिरोध अझै कायम छ, तर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन,’ नादेर भन्छिन् ।

तालिबान महिलाको अधिकार सुरक्षित भएको दाबी गर्छ । तर नादेर भन्छिन्, ‘नीतिमा परिवर्तन हुनेमा थोरै मात्र विश्वास छ ।’ महिलाहरू भने भावनात्मक र बौद्धिक रूपमा तालिबानपछिको भविष्यका लागि तयार भइरहेका छन् ।

यो क्रूरताको अन्त्य एक दिन हुनेछ भन्ने आशले नै धेरैलाई अघि बढाइरहेको छ । यी महिलाहरूलाई यो शासनले महिलाको अधिकारमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्छ भन्ने विश्वास छैन ।

क्षेत्रीय सम्बन्धहरू लेनदेनमा आधारित छन्
तालिबानका विदेशी सम्बन्धहरू विश्वास वा साझा मूल्यमा होइन, आपसी स्वार्थमा आधारित छन् ।

अफगानिस्तानका ६ वटा छिमेकी देशहरूमध्ये धेरैजसो व्यापारिक साझेदार छन् र पश्चिमबाट अधिकार र स्वतन्त्रताबारे उपदेश सुन्न इच्छुक छैनन् । मध्यपूर्व, मध्य एसिया र दक्षिण एसियाबीच रहेको अफगानिस्तानको भौगोलिक स्थितिले गर्दा ऊर्जा उत्पादन र उपभोग गर्ने दुवैका लागि यो रणनीतिक केन्द्र हो ।

तालिबानका द्विपक्षीय सम्बन्ध सिमाना, पानी, पारवहन र सुरक्षामा आधारित छन् । युरोपमा विशेषगरी आप्रवासीविरोधी भाषणहरूले पश्चिमका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना समर्थकलाई सन्तुष्ट पार्न तालिबानसँग सम्पर्क बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ ।

बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन संस्थाले तालिबानको कूटनीतिक गतिविधिबाट पश्चिमको एक्ल्याउने नीति कमजोर बन्दै बिस्तारै सामान्यीकरणतर्फ अघि बढेको जनाएको छ।

‘पछिल्ला चार वर्षमा तालिबानले दबाब नभई अन्य मुलुकबाट सामान्यीकरण र सम्झौताको अवसर पाएको नादेर बताउँछिन् । भित्र वा बाहिरबाट अफगानिस्तान हेरिरहेका मानिसका लागि यो राजनीतिक मात्र नभई व्यक्तिगत र पीडादायी कुरा भएको उनको भनाइ छ । अफगान महिलाको पीडा राजनीतिक स्वार्थको छायाँमा परेकोे डर यसले पुष्टि गर्ने उनी बताउँछिन् ।

तालिबानको वास्तविक परीक्षा अझै बाँकी छ
केही अघिसम्म अफगानिस्तानलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग दिने देश अमेरिका थियो । अहिले पनि त्यहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्या आफ्नो जीवन धान्नका लागि बाहिरी सहयोगमा निर्भर छ । तर, तालिबानले उक्त सहयोगको लाभ लिइरहेको चिन्ताका कारण अमेरिकाले यो आपतकालीन सहयोग बन्द ग‍रिदियो ।

गैरसरकारी संस्था र एजेन्सीहरूले आफ्नो काम घटाउँदा वा बन्द गर्दा हजारौं अफगानीहरूले रोजगारी गुमाउनेछन् । रोजगारी, ठेक्का र मानवतावादी पहुँच घट्दा तालिबानको आम्दानी पनि घट्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीका अनुसार, कम सहयोगका कारण गतिविधि रोक्दा समुदायमा असन्तोष बढ्ने, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने वा ठेक्का पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । त्यसले प्रतिष्ठागत र सुरक्षा जोखिम बढाउनेछ । सीमित संसाधन र सेवाको लागि हुने कठोर प्रतिस्पर्धाले स्वतःस्फूर्त हिंसा भड्काउन सक्ने भनी सहयोग अधिकारीहरू चेतावनी दिन्छन् ।

यसैबीच, छिमेकी देशहरूले अफगान शरणार्थीलाई जबर्जस्ती फिर्ता पठाउँदा बेरोजगारको संख्या बढ्ने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घट्ने देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सन् २०५० सम्ममा अफगानिस्तानको जनसंख्या ८५ प्रतिशत बढेर ७ करोड ६८ लाख पुग्नेछ । विद्रोहलाई रोक्ने हो भने अफगानिस्तानले जनतालाई खाद्यान्न, आवास र आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनैपर्छ ।

अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्कका थोमस रुटिगले १९९० को दशकको अन्त्यतिर तालिबान नेतासँग ध्वस्त कार्यालयमा भेट भएको सम्झे । ‘हामी त यस अवस्थामा बाँच्न सक्छौं, तर विदेशीहरूले सक्दैनन्,’ भनी उनीहरूले टिप्पणी गरेको उनलाई याद आउँछ ।

‘अफगानीहरू पनि यस्ता अवस्थामा बाँच्न सक्छन्, त्यो केही हदसम्म सत्य हो,’ रुटिग भन्छन्, ‘उनीहरूलाई यस्ता अवस्थामा बस्न बाध्य बनाइएको थियो र बाँच्ने तरिका सिकेका थिए । तर अहिले तिनको बाँच्ने साधन अर्थात् घर, जमिन, केही बचत सबै हराइसकेका छन् ।’

तालिबानले युद्ध अल्लाह र जनताको मद्दतले जितेको भन्ने गरेका छन् । तर, अब उनीहरूले जनताको आवाज सुन्नु आवश्यक छ र देशलाई शासनको लागि मात्र नभई वास्तवमै बस्न योग्य बनाउन सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

‘तर उनीहरूलाई थाहा छ— उनीहरू जति धेरै नियन्त्रण खुकुलो बताउँछन्, त्यति धेरै प्रश्न उठ्छन् र शासन कमजोर पर्न सक्छ,’ रुटिग भन्छन् ।

‘अन्ततः उनीहरूले यो निर्णय लिनुपर्नेछ—के हामी केवल शासन गर्न चाहन्छौं ? वा यो देशलाई बस्न योग्य बनाउने उद्देश्यका लागि शासन गर्न चाहन्छौं ? यही शायद उनीहरूको अगाडिको ठूलो प्रश्न हो ।’